मुंबई : आपल्यावर वैद्यकीय उपचार कसे केले जावेत किंवा अवयवदान करण्याबाबतचे इच्छापत्र म्हणजेच ‘लिव्हिंग विल’साठीच्या अर्जप्रक्रियेची माहिती आणि कागदपत्रे उपलब्ध करून देण्यासाठी तीन महिन्यांत संकेतस्थळाची निर्मिती करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने गुरुवारी राज्य सरकारला दिले. त्याचप्रमाणे ‘लिव्हिंग विल’च्या अंमलबजावणीसाठीची प्रमाणित कार्यपद्धती (एसओपी) तयार करण्यासाठी न्यायालयाने सरकारला चार महिन्यांची मुदत दिली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने यासंदर्भात जानेवारी २०२३ मध्ये आदेश देताना नागरिकांचा सन्मानाने मरण्याचा अधिकार अधोरेखित केला होता. त्याचाच भाग म्हणून लिव्हिंग विलच्या अंमलबजावणीसाठी योग्य ती व्यवस्था किंवा यंत्रणा उपलब्ध करून देण्याचेही आदेश दिले होते. याच आदेशाचा दाखला देऊन आणि वैद्यकीय उपचार कसे केले जावेत किंवा अवयवदान करण्याबाबतचे इच्छापत्र म्हणजेच ‘लिव्हिंग विल’ करण्यास इच्छुक असलेल्यांसाठी योग्य ती यंत्रणा उपलब्ध करावी या मागणीसाठी विख्यात स्त्रीरोगतज्ज्ञ डॉ. निखिल दातार यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका केली होती. या याचिकेवर गुरुवारी मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. त्यावेळी, राज्याच्या सार्वजनिक आरोग्य, शहरी आणि ग्रामीण विकास विभागांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक त्या उपाययोजना करण्यास सुरुवात केल्याची माहिती सरकारी वकील नेहा भिडे यांनी न्यायालयाला दिली. त्याचप्रमाणे. वैद्यकीय इच्छापत्रासाठी ऑनलाइन अर्ज आणि नोंदणी करता यावी यासाठी संकेतस्थळाची सुविधा लवकरच सुरू केली जाईल, असेही त्यांनी न्यायालयाला सांगितले. त्याची दखल घेऊन न्यायालयाने राज्य सरकारला वरील आदेश दिले. तसेच यासंदर्भातील प्रमाणित कार्यपद्धती चार महिन्यांत तयार करण्याचे आदेश देतानाच त्यात याचिकाकर्त्यांनाही सहभागी करून घ्यावे, अशी सूचना केली.
वैद्यकीय मंडळात खासगी डॉक्टरांचाही समावेश
वैद्यकीय इच्छापत्राच्या अमलबजावणीबाबत मत देण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या प्राथमिक आणि अपिलिय वैद्यकीय मंडळात सरकारी डॉक्टरांसह खासगी रुग्णालयांतील डॉक्टरांचाही समावेश असेल. त्याबाबत १२ डिसेंबर २०२४ रोजी सुधारित शासनादेश काढून सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी केल्याचेही सरकारी वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले. तथापि, या मंडळांवर एक नोंदणीकृत वैद्यकीय अधिकारी नियुक्त करावा आणि तो मुख्य वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचा प्रतिनिधी असेल, असे दातार यांनी सांगण्याचा प्रयत्न केला.
हे बदल करण्याबाबत विचार करा वैद्यकीय नैतिकतेनुसार, ब्रेन डेड आणि अवयवदान करणारा रुग्ण असेल तरच कृत्रिम श्वसनयंत्र हटवण्याची परवानगी आहे. त्यामुळे, लिव्हिंग विलची अंमलबजावणी करण्याच्या दृष्टीने राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाने (एमसीए) कोड ऑफ मेडिकल इथिक्समध्ये बदल करण्याची मागणी डॉ. दातार यांनी केली होती. त्याबाबत आयोगाने विचार करण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले आहेत.
‘लिव्हिंग विल’ म्हणजे काय ?
स्वत:ला जिवंत ठेवण्यासाठी काय उपचार केले जावे याचे वर्णन करणारे, तसेच वेदना व्यवस्थापन किंवा अवयवदान यासारख्या वैद्यकीय निर्णयांबाबत एखाद्या व्यक्तीने तयार केलेल्या लिखित कायदेशीर दस्तावेजाला लिव्हिंग विल (वैद्यकीय इच्छापत्र) म्हटले जाते.
न्यायालयाचे आदेश
●सरकारच्या १२ डिसेंबर २०२४ रोजीच्या शासनादेशाबाबत याचिकाकर्त्यांना काही आक्षेप असल्यास त्याला आव्हान देण्याचे स्वातंत्र्य त्यांना राहील.
●लिव्हिंग विलबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या कोणत्याही आदेशाचे पालन अद्याप झाले नसल्यास चार महिन्यांच्या आत त्याचे पालन केले जावे.
●आदेशांचे पालन केले नाही, तर दाद मागण्याचे स्वातंत्र्यही याचिकाकर्त्यांना राहील.
