मुंबई : मनोरुग्णालयात उपचार घेऊन बरे झालेल्या नागरिकांच्या पुनर्वसनासाठी कोणतेही स्पष्ट धोरण नाही, अशी टिप्पणी करताना अशा रुग्णांचे योग्य आणि जलद पुनर्वसन सुनिश्चित करण्याच्या दृष्टीने राज्य मानसिक आरोग्य प्राधिकरण पूर्णपणे कार्यान्वित करणे आवश्यक असल्याचे उच्च न्यायालयाने म्हटले. तसेच, सहा महिन्यांत हे धोरण आखण्याचे आदेश सरकारला दिले. याशिवाय, चार महिन्यांत सहा अतिरिक्त पुनर्वसन केंद्रे सुरू करण्याचे आदेशही न्यायालयाने यावेळी दिले.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
समाजातील मानसिक आरोग्याच्या समस्येबद्दल असलेली उदासीनता आणि धोरणाच्या अभावावर देखील न्यायालयाने बोट ठेवले. फेब्रुवारी २०२२ पासून देण्यात येणाऱ्या आदेशांमुळे राज्य मानसिक आरोग्य प्राधिकरण अखेर कार्यान्वित झाले, असा टोलाही न्यायमूर्ती नितीन जामदार आणि न्यायमूर्ती मिलिंद साठ्ये यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारच्या या समस्येबाबतची उदासीनता अधोरेखीत करताना हाणला. राज्य मानसिक आरोग्य प्राधिकरण हे राज्यात मानसिक आरोग्य सेवा कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी सुनिश्चित करणारा महत्त्वाचा घटक आहे. सक्रिय आणि कार्यशील राज्य मानसिक आरोग्य प्राधिकरणाशिवाय कायदा कागदावरच राहील, असेही खंडपीठाने उपरोक्त आदेश देताना नमूद केले.
हेही वाचा : चिमणीने केला मुंबई ते कझाकिस्तानचा प्रवास
बरे झालेल्या, परंतु कुटुंबीयांनी नाकारलेल्या रुग्णांसाठी मानसिक आरोग्य सेवा कायद्याने पुनर्वसन केंद्रांची तरतूद केली आहे, सद्यस्थितीला राज्यात सहा पुनर्वसन केंद्रे असून सहा अतिरिक्त पुनर्वसन केंद्रे स्थापन करण्याचे आदेश देण्यात येत आहे. त्यामुळे, या राज्य मानसिक आरोग्य पूर्णपणे कार्यान्वित होण्यासाठी आणि ही केंद्रे स्थापन करण्यासाठी आवश्यक तो निधी उपलब्ध करणे राज्य सरकारची जबाबदारी असल्याचेही न्यायालयाने आदेशात अधोरेखीत केले. या रुग्णांसाठी काम करणारे मानसिक आरोग्य व्यावसायिक आणि स्वयंसेवी संस्थांचे या प्रकरणी सहकार्य घेण्याचेही न्यायालयाने म्हटले आहे. तसेच, बरे झालेल्या रुग्णांच्या पुनर्वसनाची योजना अंतिम होईपर्यंत, आधी सादर केलेला मसुद्यानुसार काम करण्याचे आणि ५० ते ७० रूग्णांना कुटुंबांकडे सोपवण्याचे किंवा पुनर्वसन केंद्रात ठेवण्याचे आदेश न्यायालयाने प्राधिकरणाला दिले आहेत.
कुटुंबीयांनी स्वीकारण्यास नकार दिल्याने मानसिक आजारातून बरे झाल्यानंतरही अनेकांना मनोरुग्णालयांतच राहावे लागत असल्याचा मुद्दा प्रसिद्ध मानसोपचार तज्ज्ञ डॉ. हरीश शेट्टी यांनी जनहित याचिकेद्वारे उपस्थित केला होता. वकील प्रणती मेहरा यांच्यामार्फत केलेल्या या याचिकेवर न्यायालयाने निर्णय देताना न्यायालयाने राज्य सरकारला उपरोक्त आदेश दिले.
हेही वाचा : शिवडीमध्ये उघड्या पर्जन्य जलवाहिनीत पाच कामगार पडले, एकाचा मृत्यू, एक जण गंभीर
मनोरुग्ण कैद्यांच्या मुद्द्यावरही भाष्य
मानसिक आजार असलेल्या कैद्यांच्या हक्कांच्या पैलूंवर, महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण (म्हालसा) आणि मानसिक आरोग्य पुनरावलोकन मंडळांच्या सहभागावरही न्यायालयाने निकालात भाष्य केले आहे. अशा कैद्यांना कायदेशीर मदत मिळण्यासाठी कृती आराखडा आखण्याचे आदेश न्यायालयाने म्हालसाला दिले आहेत. महाराष्ट्रातील विविध कारागृहात बंदिस्त कैद्यांची संख्या मोठी आहे. परंतु, मानसशास्त्रज्ञांची सात अतिरिक्त पदे आणि मानसोपचार तज्ज्ञांचा सहा पदांचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला आहे, त्यामुळे, त्याबाबतचा अंतिम आदेश काढण्यासाठी कालमर्यादा निश्चित करण्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
समाजातील मानसिक आरोग्याच्या समस्येबद्दल असलेली उदासीनता आणि धोरणाच्या अभावावर देखील न्यायालयाने बोट ठेवले. फेब्रुवारी २०२२ पासून देण्यात येणाऱ्या आदेशांमुळे राज्य मानसिक आरोग्य प्राधिकरण अखेर कार्यान्वित झाले, असा टोलाही न्यायमूर्ती नितीन जामदार आणि न्यायमूर्ती मिलिंद साठ्ये यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारच्या या समस्येबाबतची उदासीनता अधोरेखीत करताना हाणला. राज्य मानसिक आरोग्य प्राधिकरण हे राज्यात मानसिक आरोग्य सेवा कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी सुनिश्चित करणारा महत्त्वाचा घटक आहे. सक्रिय आणि कार्यशील राज्य मानसिक आरोग्य प्राधिकरणाशिवाय कायदा कागदावरच राहील, असेही खंडपीठाने उपरोक्त आदेश देताना नमूद केले.
हेही वाचा : चिमणीने केला मुंबई ते कझाकिस्तानचा प्रवास
बरे झालेल्या, परंतु कुटुंबीयांनी नाकारलेल्या रुग्णांसाठी मानसिक आरोग्य सेवा कायद्याने पुनर्वसन केंद्रांची तरतूद केली आहे, सद्यस्थितीला राज्यात सहा पुनर्वसन केंद्रे असून सहा अतिरिक्त पुनर्वसन केंद्रे स्थापन करण्याचे आदेश देण्यात येत आहे. त्यामुळे, या राज्य मानसिक आरोग्य पूर्णपणे कार्यान्वित होण्यासाठी आणि ही केंद्रे स्थापन करण्यासाठी आवश्यक तो निधी उपलब्ध करणे राज्य सरकारची जबाबदारी असल्याचेही न्यायालयाने आदेशात अधोरेखीत केले. या रुग्णांसाठी काम करणारे मानसिक आरोग्य व्यावसायिक आणि स्वयंसेवी संस्थांचे या प्रकरणी सहकार्य घेण्याचेही न्यायालयाने म्हटले आहे. तसेच, बरे झालेल्या रुग्णांच्या पुनर्वसनाची योजना अंतिम होईपर्यंत, आधी सादर केलेला मसुद्यानुसार काम करण्याचे आणि ५० ते ७० रूग्णांना कुटुंबांकडे सोपवण्याचे किंवा पुनर्वसन केंद्रात ठेवण्याचे आदेश न्यायालयाने प्राधिकरणाला दिले आहेत.
कुटुंबीयांनी स्वीकारण्यास नकार दिल्याने मानसिक आजारातून बरे झाल्यानंतरही अनेकांना मनोरुग्णालयांतच राहावे लागत असल्याचा मुद्दा प्रसिद्ध मानसोपचार तज्ज्ञ डॉ. हरीश शेट्टी यांनी जनहित याचिकेद्वारे उपस्थित केला होता. वकील प्रणती मेहरा यांच्यामार्फत केलेल्या या याचिकेवर न्यायालयाने निर्णय देताना न्यायालयाने राज्य सरकारला उपरोक्त आदेश दिले.
हेही वाचा : शिवडीमध्ये उघड्या पर्जन्य जलवाहिनीत पाच कामगार पडले, एकाचा मृत्यू, एक जण गंभीर
मनोरुग्ण कैद्यांच्या मुद्द्यावरही भाष्य
मानसिक आजार असलेल्या कैद्यांच्या हक्कांच्या पैलूंवर, महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण (म्हालसा) आणि मानसिक आरोग्य पुनरावलोकन मंडळांच्या सहभागावरही न्यायालयाने निकालात भाष्य केले आहे. अशा कैद्यांना कायदेशीर मदत मिळण्यासाठी कृती आराखडा आखण्याचे आदेश न्यायालयाने म्हालसाला दिले आहेत. महाराष्ट्रातील विविध कारागृहात बंदिस्त कैद्यांची संख्या मोठी आहे. परंतु, मानसशास्त्रज्ञांची सात अतिरिक्त पदे आणि मानसोपचार तज्ज्ञांचा सहा पदांचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला आहे, त्यामुळे, त्याबाबतचा अंतिम आदेश काढण्यासाठी कालमर्यादा निश्चित करण्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
