मुंबई : बदलापूर येथील बालवाडीत शिकणाऱ्या दोन मुलींवरील लैंगिक अत्याचाराशी संबंधित खटला हा पीडित मुलींचे वय लक्षात घेता जलदगतीने चालवावा आणि तो लवकरात लवकर निकाली काढावा, असे आदेश उच्च न्यायालयाने सोमवारी दिले.
या प्रकरणाचा तपास पूर्ण झाला असून आरोपींविरोधात आरोपपत्र देखील दाखल करण्यात आले आहे. आता जलदगती न्यायालयात खटला चालवला जाईल, अशी माहिती सरकारी वकील हितेन वेणेगावकर यांनी न्यायालयाला दिली. त्याची दखल घेऊन न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि न्यायमूर्ती नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने खटल्याची जलदगतीने सुनावणी घेऊन तो लवकरात लवकर निकाली काढण्याचे आदेश दिले. तसेच, बालकांचे लैंगिक अत्याचारापासून संरक्षण कायद्यांतर्गत (पोक्सो) हा खटला चालवण्यात येणार असल्याने या प्रकरणी महिला वकिलाची नियुक्ती करण्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. त्यावर, या प्रकरणी विशेष सरकारी वकिलांना सहकार्य करण्यासाठी महिला सरकारी वकिलाची नियुक्ती करण्यात आल्याची माहिती सरकारी वकिलांनी न्यायालयाला दिली.
हेही वाचा…करभरणा प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी प्रयत्न गरजेचे, महापालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांची सूचना
पोक्सो कायद्यांतर्गत पोलिसांना घटनेची तातडीने माहिती देणे अनिवार्य असतानाही शाळेच्या मुख्याध्यापकांसह शाळा व्यवस्थापनातील दोन पदाधिकाऱ्यांनी प्रकरण दडपण्याचा प्रयत्न केल्याप्रकरणी त्यांच्यावर आरोपपत्र दाखल करण्यात आले आहे.
पीडित मुलींची शैक्षणिक स्थितीही यावेळी न्यायालयाने जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला. त्यावर, एका मुलीच्या पालकांच्या इच्छेनुसार तिला अन्य शाळेत प्रवेश देण्यात आला आहे. सध्या दोन्ही मुली नियमित शिक्षण घेत असून सरकारच्या धोरणानुसार त्यांना आठवीपर्यंतचे शिक्षण मोफत देण्यात येणार आहे. त्यांचे नववी आणि दहावीचे शिक्षणही मोफत करण्याचा प्रस्ताव पाठवण्यात आला आहे, असेही वेणेगावकर यांनी न्यायालयाला सांगितले.
शालेय मुलांची सुरक्षितता, शिफारशींचा अहवाल अद्याप नाही
या प्रकऱणानंतर शालेय मुलांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न ऐरणीवर आला. त्यामुळे, न्यायालयाच्या आदेशानुसार राज्य सरकारने शालेय मुलांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने शिफारशी सुचवण्यासाठी तज्ज्ञांची समिती स्थापन केली. या समितीने सोमवारी शिफारशींचा अहवास सादर करणे अपेक्षित होते. परंतु, समितीने अद्याप अहवाल सादर केलेला नाही, असे सरकारी वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले. त्यानंतर, न्यायालयाने प्रकरणाची सुनावणी २२ जानेवारी रोजी ठेवताना तोपर्यंत समितीने आपल्या शिफारशींचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले.
