डिझेल, पेट्रोलवर चालणाऱ्या वाहनांना टप्प्याटप्प्याने बंदी घालणे शक्य? वायू प्रदूषण रोखण्यासाठी समिती स्थापन करण्याचे न्यायालयाचे आदेश

बेकरींतील भट्टींमध्ये कोळसा आणि लाकडाच्या वापरामुळेही वायू प्रदूषणाची स्थिती चिंताजनक झाल्याचेही मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या विशेष खंडपीठाने नमूद केले. तसेच, शहरातील लाकूड आणि कोळशावर चालणाऱ्या बेकरींना सहा महिन्यांच्या आत भट्टी गॅस किंवा इतर हरित इंधनात रूपांतरित करण्यास सांगण्यात यावे, असे आदेशही विशेष खंडपीठाने मुंबई महानगरपालिकेसह राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला (एमपीसीबी) दिले. तसेच, हरित इंधनाचा वापर करणाऱ्या बेकरी किंवा तत्सम व्यवसायांनाच यापुढे परवानगी देण्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.

हेही वाचा…हवामान प्रकोपाचे गतवर्षांत देशात २४०० बळी, जाणून घ्या, उष्णतेच्या झळांची स्थिती काय

सर्व बांधकाम ठिकाणी प्रदूषण निर्देशकविषयक उपकरण बसवणे खंडपीठाने बंधनकारक केले आहे. त्यानुसार, एका महिन्याच्या आत प्रदूषण निर्देशकाशी संबंधित उपकरणे बसवली गेली नाहीत, तर अशा बांधकामांवर आदेशांची पूर्तता होईपर्यंत बांधकाम बंद ठेवण्याची कारवाई करण्याचे आदेश देखील विशेष खंडपीठाने दिले.

प्रकरण काय ?

मुंबईसह उपनगरातील वायू प्रदूषणाच्या पातळीतवाढ झाल्याबद्दल चिंता व्यक्त करणारी जनहित याचिका उच्च न्यायालयानेच स्वत: हून दाखल केली होती. त्यावर गेल्या आठवड्यात झालेल्या सुनावणीच्या वेळी मुख्य न्यायमूर्ती उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती कुलकर्णी यांच्या विशेष खंडपीठाने तपशीलवार आदेश दिला होता. त्याची प्रत बुधवारी उपलब्ध झाली. त्यात, विशेष खंडपीठाने राज्य सरकारसह महापालिका, एमपीसीबीला उपरोक्त आदेश दिले.

हेही वाचा…यंदा गहू मुबलक; देशात उच्चांकी लागवड जाणून घ्या, देशातील रब्बी पेरण्यांची स्थिती, लागवड क्षेत्र

न्यायालयाचे म्हणणे…

वाहनांमधून होणारे प्रदूषण हे हवेची गुणवत्ता बिघडवण्यासाठीचे प्रमुख कारण असल्याचे विशेष खंडपीठाने सविस्तर आदेशात नमूद केले आहे. तसेच, मुंबई महानगर प्रदेशमधील रस्त्यांवर प्रचंड वाहतूक कोंडी असते. रस्त्यांवरील वाहनांची ही घनता चिंताजनक आहे, परिणामी, वायू प्रदूषणाशी संबंधित समस्या वाढत असून त्यासाठी करण्यात येणाऱ्या उपाययोजना कमी पडत आहेत, अशी टिप्पणीही न्यायालयाने केली. त्याचप्रमाणे, यावर तोडगा म्हणून डिझेल आणि पेट्रोलवर चालणारी वाहने टप्प्याटप्प्याने बंद करणे योग्य किंवा व्यवहार्य आहे का ? याचा सखोल अभ्यास करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे, राज्य सरकारच्या संबंधित विभागाने पंधरवड्यात तज्ज्ञंची समिती स्थापन करावी आणि या समितीने तीन महिन्यांत अभ्यास करून त्याचा अहवाल सादर करावा, असे आदेश न्यायालयाने दिले.