मुंबई : कुटुंबीयांकडून होणाऱ्या विरोधाविरोधात दाद मागणाऱ्या एका आंतरजातीय जोडप्याच्या मदतीला उच्च न्यायालय धावून आले असून त्या जोडप्याची एकत्र राहण्याची इच्छा जाणून घेतल्यानंतर त्यांचे संरक्षण करण्याचे आदेश न्यायालयाने साकीनाका पोलिसांना दिले.
पत्नीला कोंडून ठेवण्याच्या आणि तिच्याशी संपर्क साधल्यास तिला हानी पोहोचवण्याची धमकी दिल्याचा आरोप करून तरूणाने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. जबरदस्तीने उत्तर प्रदेशात नेण्यात आलेल्या तरूणीने याचिकाकर्त्यांसह जीवन व्यतित करण्याची इच्छा व्यक्त केली. दोघांचेही म्हणणे ऐकल्यानंतर न्यायमूर्ती सारंग कोतवाल आणि न्यायमूर्ती श्रीराम मोडक यांच्या खंडपीठाने त्यांना संरक्षण देण्याचे आदेश पोलिसांना दिले.
तरूणाच्या याचिकेनुसार, २५ ऑक्टोबर २०२४ रोजी लग्नानंतर पत्नीच्या भावांनी तिचे अपहरण करून तिला कोंडून ठेवले होते. तिच्या कुटुंबीयांनी सुरुवातीला आमचे लग्न स्वीकारण्याचे मान्य केले होते. परंतु, नंतर ते पत्नीला घेऊन गेले आणि आपल्याला तिच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केल्यास तिला हानी पोहोचवण्याची धमकी देऊ लागले. याचिकाकर्त्याने केलेल्या आरोपांची दखल घेऊन न्यायालयाने तरूणीची शोध घेण्याचे आदेश पोलिसांना दिले होते. त्यानंतर, याचिकाकर्त्याची पत्नी उत्तर प्रदेशात तिच्या कुटुंबीयांसह राहत असून तिने स्वेच्छेने त्यांच्यासह राहण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती मागील सुनावणीच्या वेळी पोलिसांनी न्यायालयाला दिली होती. तथापि, तरूणीच्या इच्छेची आम्हाला पडताळणी करायची असल्याचे सांगून न्यायालयाने तिला न्यायालयात उपस्थित राहण्याचे आदेश दिले होते.
न्यायालयाच्या आदेशानुसार याचिकाकर्त्याच्या पत्नीला न्यायालयासमोर उपस्थित करण्यात आले. त्यावेळी, तिने याचिकाकर्त्यासह राहायचे असल्याचे स्पष्ट केले. त्यानंतर, न्यायालयाने तिची आई आणि भावांशी संवाद साधला असता याचिकाकर्त्याची आर्थिक स्थिती, अपूर्ण शिक्षण आणि त्याच्याकडे कायमस्वरूपी निवासस्थान नसल्याने लग्नाला विरोध केल्याचे त्यांनी न्यायालयाला सांगितले.
हेही वाचा…वारणा काठावरील गुऱ्हाळघरे झाली इतिहास जमा; जाणून घ्या, वारणा काठावर नेमकं काय झाले
तथापि, २४ वर्षांची ही तरूणी पदवीधर असून तिला स्वतःचे निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे. त्यामुळे, तिच्या कुटुंबीयांनी तिच्या निर्णयात हस्तक्षेप करू नये, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. तसेच, पत्नीचे कुटुंबीय देत असलेल्या धमक्यांमुळे त्यांच्या सुरक्षेचा मुद्दा याचिकाकर्त्याने उपस्थित केल्याची दखल घेऊन न्यायालयाने साकीनाका पोलिसांना सुरुवातीच्या दोन महिन्यांसाठी जोडप्याला संरक्षण देण्याचे आदेश दिले. न्यायालयाच्या आदेशानंतर तरूणीच्या वैवाहिक जीवनात कोणताही अडथळा न आणण्याचे आश्वासन तिच्या कुटुंबीयांनी दिले. असे असले तरी जोडप्याच्या सुरक्षिततेला कोणत्याही प्रकारचा धोका निर्माण झाल्यास त्यासाठी पोलिसांना जबाबदार ठरवण्यात येईल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
