शवविच्छेदनातील निष्काळजीपणा डॉक्टरला महागात; कायदेशीर कारवाई करण्याचे उच्च न्यायालयाचे राज्य सरकार, पोलिसांना आदेश

कारवाईचा प्राथमिक अहवाल चार आठवड्यांत सादर करण्याचे आदेश न्यायमूर्ती पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या एकलपीठाने आरोग्य विभाग सचिव आणि पोलीस आयुक्तांना दिले. मुरबाडस्थित जयवंत भोईर यांच्या जामीन अर्जावरील सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने हे आदेश दिले. याचिकाकर्त्यांवर १० जुलै २०२० रोजी घडलेल्या घटनेत एकाची हत्या केल्याचा आरोप आहे.

हेही वाचा : Lok Sabha Elections 2024 : पवार गटाच्या १० उमेदवारांची नावे निश्चित

सुरुवातीला, वैद्यकीय अधिकारी डॉ. एन. ए. फड यांच्या शवविच्छेदन अहवालात मृत्यूचे कारण स्पष्ट करण्यात आले नव्हते आणि तो अपूर्ण होता. त्याचा आधार घेऊन आरोपींनी जामिनासाठी याचिका दाखल केली. मात्र, २०२३ मध्ये उच्च न्यायालयाने मृत्यूच्या कारणाबद्दल अचूक माहिती मिळविण्यासाठी वैद्यकीय मंडळ स्थापनेचे आदेश दिले. सहायक सरकारी वकील आशिष सातपुते यांनी २२ मार्च २०२४ रोजी मंडळाचा अहवाल न्यायालयासमोर सादर केला. त्यानुसार, डॉ. फड यांनी मुरबाडच्या ग्रामीण रुग्णालयात शवविच्छेदन केले. परंतु त्यांच्या खासगी रुग्णालयाच्या पत्रावर त्यांचे शवविच्छेदनाबाबतचे मत मांडले. त्यामुळे, अहवालाच्या सत्यतेबद्दल शंका निर्माण झाली.

हेही वाचा : मविआमध्ये धुसफूस; ठाकरे गटाच्या उमेदवार यादीवर काँग्रेसची नाराजी, वंचित बहुजन आघाडीची वेगळी चूल

पुढील तपासात शवविच्छेदन अहवालातील दस्तऐवजीकरण आणि निष्कर्षांमधील तफावत समोर आली, दुखापतीच्या वर्णनातील विरोधाभास आणि महत्त्वाची माहिती योग्यरित्या नोंदविण्यात डॉ. फड अयशस्वी ठरले. याव्यतिरिक्त, न्यायवैद्यक प्रयोगशाळेच्या अहवालात शवविच्छेदनाची चुकीची तारीख दर्शविली गेल्याचेही अहवालातून समोर आले. त्याची दखल घेऊन शवविच्छेदन प्रक्रियेत निष्काळजीपणा आणि अनियमितता केल्याबद्दल डॉ. फड आणि इतरांवर योग्य कायदेशीर कारवाई करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने आरोग्य सचिवांना आणि ठाणे पोलीस आयुक्तांना दिले.