मुंबई : मुंबई आणि मुंबई महानगर प्रदेशातील रस्त्यांवरील खड्ड्यांचा मुद्दा महत्त्वाचा आहेच. या खड्ड्यांमुळे होणाऱ्या प्रत्येक अपघतासाठी, वारंवार आदेश दिल्यानंतरही सुस्थितीतील रस्ते उपलब्ध करून न देण्याऱ्या मुंबई महापालिका, राज्य सरकारसह संबधित प्राधिकरणाचा कमालीचा निष्काळजीपणाही जबाबदार असल्याचे नाकारता येणार नाही. परंतु, प्रत्येक घटना अवमान याचिकेचा भाग होऊ शकत नाही आणि याचिका वर्षानुवर्षे प्रलंबितही ठेवता येऊ शकत नाही, असे उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी स्पष्ट केले. तसेच, ११ वर्षांपासून सुरू असलेले खड्ड्यांशी संबंधित हे प्रकरण निकाली काढणार असल्याचे सांगितले.
गेल्या ११ वर्षांपासून हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे. प्रत्येक खड्ड्यांवर अथवा प्रत्येक अपघातावर न्यायालय देखरेख ठेऊ शकत नाही. तसेच, अवमान याचिकेतील उपस्थित मुद्दे हे गंभीर आणि नागरिकांच्या हिताशी संबंधित आहेत. असे असले तरी प्रत्येक मुद्दा एकत्रित आणि व्यापक पद्धतीने ऐकला जाऊ शकत नाही. तसे करणे म्हणजे मूळ मुद्द्याला बगल देणे किंवा मूळ मुद्यावरून लक्ष विकेंद्रीत करण्यासारखे आहे. शिवाय, प्रत्येक अपघात अवमान याचिकेचा भाग होऊ शकत नाही. किंबहुना, संबंधित यंत्रणेला जबाबदार ठरवण्यासाठी किंवा नुकसानभरपाईच्या दाव्यासाठी स्वतंत्र मागणी केली जाऊ शकते, असे मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठाने प्रामुख्याने स्पष्ट केले. तसेच, खड्ड्यांशी संबंधित वेगवेगळ्या मुद्द्यांवर स्वतंत्र याचिका केल्यास त्या मुद्द्यांवर लक्ष केंद्रीत करून प्रश्न मार्गी लावता येऊ शकतील. त्यामुळे, अवमान याचिका करणाऱ्यांनी त्याबाबत विचार करावा, अशी सूचना न्यायालयाने याचिका निकाली काढण्याबाबतचे सवितस्तर आदेश देण्यात येईल, असे स्पष्ट करताना केली.
हेही वाचा : सोनाक्षी सिन्हाला ‘झोंबिवली’ आवडतो तेव्हा…
सुस्थितीतील रस्ते उपलब्ध होणे हा नागरिकांचा मूलभूत अधिकार आहे. त्यामुळे, खड्ड्यांमुळे होणाऱ्या अपघाताच्या नुकसानभरपाईची मागणी करण्याचा अधिकार नागरिकांना आहे, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय उच्च न्यायालयाने २०१८ मध्ये दिला होता. त्याचवेळी, मुंबई महापालिकेसह अन्य यंत्रणांना त्यादृष्टीने आदेशही दिले होते. या आदेशांची पूर्तता न केल्यामुळे आपण या प्रकरणी अवमान याचिका दाखल केल्याचे वकील रुजू ठक्कर यांनी न्यायालयाला सांगितले. या अवमान याचिकेवरही न्यायालयाने वारंवार आदेश दिले. परंतु, त्यानंतरही खड्ड्यांची समस्या कायम आहे. उघड्या मॅनहोलमुळे होणाऱ्या अपघातांची, मृत्यूंची मालिका सुरूच आहे. त्यामुळे, याचिका निकाली काढल्यास आणि प्रत्येक घटनेबाबत नव्याने याचिका केल्यास हे प्रकरण पुन्हा शून्यापासून सुरू होईल, असेही ठक्कर यांनी न्यायालयाला सांगण्याचा प्रयत्न केला.
त्यावर, याचिकाकर्त्यांच्या हेतूबाबत आपल्याला शंका नाही. उलट, याचिकाकर्त्यांनी गंभीर आणि शहराशी संबंधित प्रश्न अवमान याचिकेद्वारे उपस्थित केला आहे. परंतु, ही अवमान याचिका आहे. मुंबई आणि आसपासच्या परिसरात खड्ड्यांमुळे होणाऱ्या प्रत्येक अपघतांवर न्यायालय देखरेखही ठेऊ शकत नाही. तसेच, प्रत्येक अपघात अवमान कारवाईचा भाग होऊ शकत नाही. प्राधिकरणांनी आदेशाचे अजिबात पालन केलेले नाही असेही म्हणता येणार नाही. त्यामुळे, याचिका प्रलंबित ठेवणे उचित वाटत नाही. त्याऐवजी, प्रत्येक घटनेसाठी याचिकाकर्ते याचिका करून कारवाईची मागणी करू शकतात, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. तसेच, याचिका निकाली काढणार असल्याचे नमूद करून त्याबाबतचा सविस्तर आदेश लवकरच दिला जाईल, असे स्पष्ट केले.
हेही वाचा : मुंबई : धरणांतील पाणीसाठा २५ टक्क्यांवर
नुकतेच निवृत्त झालेले न्यायमूर्ती गौतम पटेल यांनी २०१३ मध्ये तत्कालीन मुख्य न्यायमूर्तींना पत्र पाठवून मुंबईतील खड्ड्यांचा मुद्दा उपस्थित केला होता. तसेच, या प्रकरणी स्वत:हून जनहित याचिका दाखल करून घेण्याची विनंती केली होती. तत्कालिन मुख्य न्यायमूर्तींनीही न्यायमूर्ती पटेल यांच्या पत्राची दखल घेऊन या प्रकरणी स्वत:हून जनहित याचिका दाखल केली होती. तेव्हापासून हे प्रकरण प्रलंबित आहे.
