मुंबई : वृत्तपत्रात अथवा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांत प्रसिद्ध होणाऱ्या सरकारी जाहिरातींसाठी सार्वजनिक निधीचा गैरवापर केला जात असल्याच्या जनहित याचिकेची उच्च न्यायालयाने दखल घेतली. तसेच, हा गैरवापर टाळण्यासाठी तीन सदस्यीय समिती स्थापन करण्याचे आदेश राज्य सरकारला दिले.
समितीची पुनर्रचना करून ती पुन्हा सक्रिय करण्याचेही आदेश न्यायमूर्ती महेश सोनक आणि न्यायमूर्ती जितेंद्र जैन यांच्या खंडपीठाने राज्याच्या मुख्य सचिवांना दिले. यापूर्वी, २०१५ मध्ये त्रिसदस्यीय समितीच्या स्थापनेचे आदेश देण्यात आले होते. त्याचा एप्रिल २०१६ मध्येही पुनरुच्चार करण्यात आला होता. त्यामुळे, राज्य सरकारने लवकरात लवकर या त्रिसदस्यीय समितीची स्थापना करावी, असे खंडपीठाने आदेशात प्रामुख्याने नमूद केले आहे.
हेही वाचा : मुंबईच्या किमान तापमानात घट
वृत्तपत्रात अथवा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांत प्रसिद्ध होणाऱ्या जाहिरातींच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन होत असल्याचा दावा करणारी याचिका एडिटर्स फोरमने दाखल केली होती. त्याचप्रमाणे, माहिती आणि जनसंपर्क महासंचालनालय (डीजीआयपीआर), इतर सरकारी संस्था आणि स्थानिक प्राधिकरणांमार्फत होणाऱ्या अनियमिततेबाबत चौकशी करण्यासाठी आयोग स्थापन करण्याची मागणीही केली होती. त्यावरील सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाने उपरोक्त आदेश दिले.
सत्ताधारी पक्ष आपला जाहीरनामा सरकारी प्राधिकरणांमार्फत वृत्तपत्रात अथवा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांमध्ये जाहिराती प्रसिद्ध करून करत असतात. तसेच, त्यासाठी सार्वजनिक निधीचा गैरवापर करत असल्याकडे सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वीही लक्ष वेधले होते. त्यामुळे, सरकारकडून या गैरप्रकाराद्वारे भारतीय संविधानाच्या समानतेचा अधिकार आणि वैयक्तिक स्वातत्र्यांचे उल्लंघन केले जात असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. त्यानंतर, राज्य सरकारने या समस्येवर लक्ष ठेवण्यासाठी एक समिती स्थापन केली होती. मात्र, करोनामुळे ही समिती कार्यान्वित झाली नाही, असे ताशेरेही न्यायालयाने आदेशात ओढले.
समितीची पुनर्रचना करून ती पुन्हा सक्रिय करण्याचेही आदेश न्यायमूर्ती महेश सोनक आणि न्यायमूर्ती जितेंद्र जैन यांच्या खंडपीठाने राज्याच्या मुख्य सचिवांना दिले. यापूर्वी, २०१५ मध्ये त्रिसदस्यीय समितीच्या स्थापनेचे आदेश देण्यात आले होते. त्याचा एप्रिल २०१६ मध्येही पुनरुच्चार करण्यात आला होता. त्यामुळे, राज्य सरकारने लवकरात लवकर या त्रिसदस्यीय समितीची स्थापना करावी, असे खंडपीठाने आदेशात प्रामुख्याने नमूद केले आहे.
हेही वाचा : मुंबईच्या किमान तापमानात घट
वृत्तपत्रात अथवा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांत प्रसिद्ध होणाऱ्या जाहिरातींच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन होत असल्याचा दावा करणारी याचिका एडिटर्स फोरमने दाखल केली होती. त्याचप्रमाणे, माहिती आणि जनसंपर्क महासंचालनालय (डीजीआयपीआर), इतर सरकारी संस्था आणि स्थानिक प्राधिकरणांमार्फत होणाऱ्या अनियमिततेबाबत चौकशी करण्यासाठी आयोग स्थापन करण्याची मागणीही केली होती. त्यावरील सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाने उपरोक्त आदेश दिले.
सत्ताधारी पक्ष आपला जाहीरनामा सरकारी प्राधिकरणांमार्फत वृत्तपत्रात अथवा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांमध्ये जाहिराती प्रसिद्ध करून करत असतात. तसेच, त्यासाठी सार्वजनिक निधीचा गैरवापर करत असल्याकडे सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वीही लक्ष वेधले होते. त्यामुळे, सरकारकडून या गैरप्रकाराद्वारे भारतीय संविधानाच्या समानतेचा अधिकार आणि वैयक्तिक स्वातत्र्यांचे उल्लंघन केले जात असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. त्यानंतर, राज्य सरकारने या समस्येवर लक्ष ठेवण्यासाठी एक समिती स्थापन केली होती. मात्र, करोनामुळे ही समिती कार्यान्वित झाली नाही, असे ताशेरेही न्यायालयाने आदेशात ओढले.
