मुंबई : मुंबईतील हवेची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केल्याचा दावा राज्य सरकार, महापालिका, महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळाकडून केला जात असला तरी प्रत्यक्षात परिस्थितीत बदल झालेला नाही. किंबहुना, ही समस्या दिवसेंदिवस चिंताजनक होत आहे. त्यामुळे, मुंबईतील हवा कधी सुधारणार ? मुंबईकरांना धुक्याचे वातावरणच पाहत राहावे लागणार का ? असा खोचक प्रश्न उच्च न्यायालयाने गुरुवारी या यंत्रणांना केला. तसेच, आधी उपाययोजनांचे कागदी घोडे नाचवले जायचे, आता सुनावणीजवळ आल्यावर तोंडदेखल्या कारवाईचे चित्र तयार केले जात असल्य़ाचे ताशेरेही न्यायालयाने संबंधित सर्व यंत्रणांवर ओढले.
बेकऱ्या हेदेखील वायू प्रदूषणासाठी कारणीभूत असलेल्या तीन प्रमुख कारणांपैकी एक असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. मुंबईत असंख्य बेकऱ्या आहेत. एका अहवालानुसार, मुंबईत प्रतिदिवशी पाच कोटी पावाची निर्मिती केली जाते. त्यासाठी बेकऱ्यांमध्ये कोळसा अथवा खराब लाकडाचा वापर केला जातो. भट्टीत वापरले जाणारे लाकूड हे वायू प्रदूषण वाढवण्यास हातभार लावते. त्यामुळे, ते रोखण्यासाठी बेकऱ्यांमध्ये लाकूड किंवा कोळसा वापरण्यास बंदी घालून त्यांना गॅसचा वापर करण्यास सांगावे, अशी सूचना मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठाने सरकार, महापालिका आणि एमपीसीबीला केली. तसेच, या सूचनेचा गांभीर्याने विचार करण्याचे आदेश दिले. मुंबईतील रस्त्यावर वाहनांची संख्या दिवसागणिक वाढतच आहे. त्यामुळे, पेट्रोल किंवा डिझेलऐवजी सीएनजी किंवा इलेक्ट्रिक कार वापरण्यास नागरिकांना प्रोत्साहित करण्याचे न्यायालयाने सरकारला सुचविले.
हे ही वाचा… मढ मार्वे रस्ता चौपट रुंद होणार, भास्कर भोपी मार्गाचे महापालिका करणार रुंदीकरण
उपाययोजना केल्या जात नाहीत असे आमचे म्हणणे नाही. परंतु, आम्हाला निकाल हवा आहे, विशेष खंडपीठाने यंत्रणांना बजावले. तसेच, मुंबईतील वायू प्रदूषण रोखण्यासाठी कठोर उपाययोजना करण्याच्या आवश्यकतेचा पुनरूच्चार केला. मुंबईसह मुंबई महानगर क्षेत्रातील (एमएमआर) हवेची गुणवत्ता आणि दृश्यमानता दिवसेंदिवस खालावत चालली आहे. राज्य सरकार अथवा अन्य कोणत्याही यंत्रणा न्यायालय आदेश देईपर्यंत काहीच उपाययोजना करत नाहीत. न्ययालयाने आदेश देऊनही त्याची अंमलबजावणी केली जात नाही. त्यामुळे, दरवेळी न्यायालयाने आदेश दिल्यानंतरच कारवाई करणार का, असा संतप्त प्रश्नही खंडपीठाने केला. वायू प्रदुषणासारख्या गंभीर समस्येला आणि त्यामुळे होणाऱ्या त्रासाला आपण सगळेजण सामोरे जात आहोत. त्यानंतरही कोणीही ठोस उपाययोजना करत नाही. यंत्रणांना त्यांच्या जबाबदाऱ्यांची जाणीव कधी होणार ? अशी विचारणाही न्यायालयाने केली.
महापालिकेची भूमिका आश्चर्यकारक
मुंबईतली हवेची गुणवत्ता खालावण्यास वाढत्या शहरीकरणासह ठिकठिकाणी सुरू असलेले प्रकल्प मोठ्या प्रमाणात जबाबदार असल्याचा आणि महापालिकेलाही ही बाब माहीत असल्याचा दावा या प्रकरणी न्यायालयाच्या सहकार्यासाठी नियुक्त करण्यात आलेले वरिष्ठ वकील दरायस खंबाटा यांनी केला. त्यानंतरही, विकास आणि स्वच्छ हवा यापैकी एकाची निवड करावी लागेल, अशी भूमिका महापालिकेची असल्याकडे त्यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले. न्यायालयाने मात्र महापालिकेची ही भूमिका स्वीकारार्ह नसल्याचे सुनावले. त्यावर, विकासकामे रोखू शकत नाही. परंतु, वायू प्रदूषण रोखण्यासाठी सकारात्मक उपाययोजना करत असल्याचा आणि मुंबईत दिल्लीसारखी स्थिती नसल्याचा दावा महापालिकेच्या वतीने वरिष्ठ वकील मिलिंद साठ्ये यांनी केला. त्यावर, मुंबईची तुलना दिल्लीशी होऊ शकत नाही. मुंबईला भौगोलिक स्थितीचा फायदा होत असल्याचा टोला न्यायालयाने हाणला.
वायू प्रदूषणाबाबत सरकार गंभीर नाही
मुबंई आणि मुंबई महानगरप्रदेशात ७ हजार २६८ उद्योग हे वायू प्रदूषणासाठी कारणीभूत ठरत आहेत. परंतु, त्यापैकी केवळ ९५७ उद्योगांचे पाहणी करण्यात आली आहे. मनुष्यबळाअभावी सगळ्या उद्योगांची पाहणी करता आली नसल्याचे अतिरिक्त सरकारी वकील ज्योती चव्हाण यांनी न्यायालयाला सांगितले. त्यावर, एमपीसीबीतील रिक्त पदे भरण्याचे आदेश देऊनही ती अद्याप भरले न गेल्याबाबत न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. तसेच, सरकार वायू प्रदूषणाबाबत गंभीर नसल्याची टीका केली. त्याचवेळी. ही पदे का भरली गेली नाहीत याचा प्रतिज्ञापत्राद्वारे खुलासा करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले.
