मुंबई उच्च न्यायालयाने २००८ मधील मालेगाव बॉम्बस्फोट प्रकरणातील मुख्य आरोपी लेफ्टनंट कर्नल प्रसाद श्रीकांत पुरोहित याची निर्दोष मुक्त करण्याची मागणी करणारी याचिका फेटाळली आहे. या बॉम्बस्फोटात सहा नागरिकांचा मृत्यू झाला होता, तर १०१ लोक जखमी झाले होते. विशेष म्हणजे सैन्य अधिकारी असल्याचं म्हणत निर्दोष मुक्त करण्याची मागणी करणाऱ्या पुरोहितला कोर्टाने “बॉम्बस्फोट घडवणं तुमचं अधिकृत काम नव्हतं” असं म्हणत सुनावलं आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

न्यायमूर्ती ए. एस. गडकरी आणि न्यायमूर्ती प्रकाश नाईक यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. यावेळी आरोपी कर्नल पुरोहितने हा खटला चालवण्यासाठी फौजदारी प्रक्रिया संहिता (क्रिमिनल प्रोसिजर कोड) कलम १९७(२) नुसार भारतीय सैन्याकडून परवानगी घेणं आवश्यक असल्याचं आणि या खटल्यात तशी परवानगी घेतली नसल्याचा युक्तिवाद केला.

आणखी वाचा

“बॉम्बस्फोट घडवणं कर्तव्याचा भाग नव्हता”

आरोपी कर्नल पुरोहितने त्याच्यावर खटला चालवण्यासाठी भारतीय सैन्याची परवानगी आवश्यक असल्याचा दावा केला. मात्र, एनआयएने पुरोहितचा हा दावा फेटाळला. अशी परवानगी केवळ कर्तव्यावर असताना झालेल्या गोष्टींबाबत लागते. मालेगाव बॉम्बस्फोट घडवणं हा पुरोहितच्या कर्तव्याचा भाग नव्हता, असं एनआयएने म्हटलं.

नेमकं प्रकरण काय?

कर्नल पुरोहितने २००७ मध्ये अभिनव भारत नावाची संघटना सुरू केली होती. त्या संघटनेला भारतीय संविधान मान्य नव्हतं आणि त्यांचा उद्देश भारताला हिंदू राष्ट्र करण्याचा होता, असा आरोप आहे.

मुस्लीम धर्मीयांसाठी पवित्र मानल्या जाणाऱ्या रमजानच्या महिन्यात २००८ मध्ये मोटारसायकलचा वापर करून बॉम्बस्फोट घडवला गेला. ही गाडी प्रज्ञा सिंह ठाकूरच्या नावावर होती. या बॉम्बस्फोटात सहा नागरिकांचा मृत्यू झाला होता, तर १०१ लोक जखमी झाले होते.

हेही वाचा : विश्लेषण : मालेगाव बॉम्बस्फोट खटला का रखडला?

मालेगाव बॉम्बस्फोटप्रकरणी कर्नल पुरोहित, भाजपा खासदार प्रज्ञा सिंह ठाकूर आणि इतर पाच जणांना २००८ मध्ये अटक झाली होती. यानंतर २०१७ मध्ये म्हणजेच अटकेनंतर नऊ वर्षांनी कर्नल पुरोहितला सर्वोच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केला.

न्यायमूर्ती ए. एस. गडकरी आणि न्यायमूर्ती प्रकाश नाईक यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. यावेळी आरोपी कर्नल पुरोहितने हा खटला चालवण्यासाठी फौजदारी प्रक्रिया संहिता (क्रिमिनल प्रोसिजर कोड) कलम १९७(२) नुसार भारतीय सैन्याकडून परवानगी घेणं आवश्यक असल्याचं आणि या खटल्यात तशी परवानगी घेतली नसल्याचा युक्तिवाद केला.

आणखी वाचा

“बॉम्बस्फोट घडवणं कर्तव्याचा भाग नव्हता”

आरोपी कर्नल पुरोहितने त्याच्यावर खटला चालवण्यासाठी भारतीय सैन्याची परवानगी आवश्यक असल्याचा दावा केला. मात्र, एनआयएने पुरोहितचा हा दावा फेटाळला. अशी परवानगी केवळ कर्तव्यावर असताना झालेल्या गोष्टींबाबत लागते. मालेगाव बॉम्बस्फोट घडवणं हा पुरोहितच्या कर्तव्याचा भाग नव्हता, असं एनआयएने म्हटलं.

नेमकं प्रकरण काय?

कर्नल पुरोहितने २००७ मध्ये अभिनव भारत नावाची संघटना सुरू केली होती. त्या संघटनेला भारतीय संविधान मान्य नव्हतं आणि त्यांचा उद्देश भारताला हिंदू राष्ट्र करण्याचा होता, असा आरोप आहे.

मुस्लीम धर्मीयांसाठी पवित्र मानल्या जाणाऱ्या रमजानच्या महिन्यात २००८ मध्ये मोटारसायकलचा वापर करून बॉम्बस्फोट घडवला गेला. ही गाडी प्रज्ञा सिंह ठाकूरच्या नावावर होती. या बॉम्बस्फोटात सहा नागरिकांचा मृत्यू झाला होता, तर १०१ लोक जखमी झाले होते.

हेही वाचा : विश्लेषण : मालेगाव बॉम्बस्फोट खटला का रखडला?

मालेगाव बॉम्बस्फोटप्रकरणी कर्नल पुरोहित, भाजपा खासदार प्रज्ञा सिंह ठाकूर आणि इतर पाच जणांना २००८ मध्ये अटक झाली होती. यानंतर २०१७ मध्ये म्हणजेच अटकेनंतर नऊ वर्षांनी कर्नल पुरोहितला सर्वोच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केला.