अयोध्या येथील श्री राम मंदिर प्राणप्रतिष्ठा सोहळा सोमवारी ( २२ जानेवारी ) पार पडणार आहे. या सोहळ्यानिमित्त केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना २२ जानेवारीला अर्ध्या दिवसाची सुट्टी मोदी सरकारनं जाहीर केली होती. यानंतर शिंदे सरकारनंही २२ जानेवारीला सार्वजनिक सुट्टी जाहीर केली होती. शिंदे सरकारच्या निर्णयाविरोधात विधी शाखेच्या विद्यार्थ्यांनी मुंबईत उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. ही याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे.
धार्मिक कार्यक्रमासाठी सार्वजनिक सुट्टी जाहीर करणं हे संविधानातील धर्मनिरपेक्षक तत्वांच्या विरोधात आहे, असं म्हणत विद्यार्थ्यांनी शनिवारी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. यावर रविवारी न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती नीला गोखले यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली.
हेही वाचा : “हिंदू मंदिरासाठी…”, २२ जानेवारीच्या सुट्टीला विधी शाखेच्या विद्यार्थ्यांकडून मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान
“धार्मिकबाबींसाठी सुट्टीची घोषणा हा निर्णय मनमानी असू शकत नाही. सुट्टीचा निर्णय धर्मनिपेक्षक तत्वांशी सुसंगत आहे. राज्यात विविध धर्मांचं पालन केलं जातं. सुट्टीमुळे कलम २५ आणि कलम २६ ला कुठलीही बाधा पोहचत नाही,” असं उच्च न्यायालयानं म्हटलं.
सरकारच्या वतीनं महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ युक्तीवाद करताना म्हणाले, “नागरिकांना धार्मिक श्रद्धा बाळगण्याची परवानगी देणं हे धर्मनिरपेक्षतेचे उल्लंघन होते, असं म्हणता येत नाही. अन्य धर्मियांसाठीही सुट्टी जाहीर केली जाते. त्यामुळे सार्वजनिक सुट्टी जाहीर करणं ही एक धोरणात्मक बाब आहे. न्यायालयाला त्यात हस्तक्षेप करण्यास सांगता येत नाही.”
न्यायालयानं विधी शाखेच्या विद्यार्थ्यांना खडेबोल सुनावले आहेत. “राजकीयदृष्ट्या प्रेरित आणि प्रसिद्धीपोटी ही जनहित याचिका करण्यात आल्याचं दिसत आहे. ही याचिका दाखल करताना मूलभूत तत्वांचा विचार केला नाही,” असं उच्च न्यायालयानं म्हटलं.
