भाजपा आमदार नितेश राणे यांना मोठा धक्का बसला आहे. शिवसेना पदाधिकारी संतोष परब यांच्यावरील प्राणघातक हल्ल्याप्रकरणी नितेश राणे यांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज उच्च न्यायालयाने फेटाळला आहे. कणकवली येथील सत्र न्यायालयाने अटकपूर्व जामीन देण्यास नकार दिल्यानंतर नितेश राणे यांनी उच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला होता. मात्र उच्च न्यायालायनेही नितेश राणे यांना दिलासा देण्यास नकार दिला आहे. दरम्यान कोर्टाने मनीष दळवीला अटकपूर्व जामीन मात्र मंजूर केला आहे.

संतोष परब यांच्यावरील प्राणघातक हल्ल्याप्रकरणी आमदार नितेश राणे यांचा सहभाग असल्याचे पुरावे आहेत. तसंच ही घटना पर्यावरणमंत्री आदित्य ठाकरे यांची विधिमंडळ अधिवेशनाच्या वेळी खिल्ली उडवण्यापूर्वी घडलेली आहे. त्यामुळे राजकीय सूड म्हणून नितेश यांच्यावर गुन्हा दाखल केलेला नाही, असा दावा पोलिसांनी गुरुवारी उच्च न्यायालयात केला. न्यायालयाने दोन्ही पक्षांचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर नितेश यांच्या याचिकेवर सोमवारी निर्णय देण्याचे स्पष्ट केलं होतं.

High Court orders Mumbai Police regarding atrocity case against Nawab Malik Mumbai news
मलिक यांच्याविरोधातील ॲट्रोसिटी प्रकरणाचा तपास चार आठवड्यांत पूर्ण करा; उच्च न्यायालयाचे मुंबई पोलिसांना आदेश
sunlight vitamin d
सूर्यप्रकाश भरपूर प्रमाणात असूनही भारतीयांमध्ये ‘Vitamin D’ची कमतरता…
atul subhash
Atul Subhash Suicide Case : अतुल सुभाषच्या सासू आणि मेव्हण्याने केलं पलायन; पोलीस म्हणतात, “त्यांना नजरकैदेत…”
justice shekhar yadav controversial statement
अन्वयार्थ : ‘सांविधानिक भावना दुखावण्या’पल्याड…
impeachment motion against justice Shekhar Yadav
अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींविरोधात महाभियोगाची शक्यता; महाभियोग म्हणजे काय? आजवर किती न्यायाधीशांवर झाली कारवाई?
supreme court marital dispute case
‘नवरा आणि सासरच्या लोकांचा छळ करण्यासाठी कायद्याचा दुरूपयोग नको’, सर्वोच्च न्यायालयाची महत्त्वपूर्ण टिप्पणी
Supreme Court News
Supreme Court : कामाच्या ठिकाणी भेदभाव झाल्याचा ट्रान्सवुमन शिक्षिकेचा आरोप, सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकेवरील निकाल ठेवला राखून
ghatkopar billboard collapse case, High Court,
घाटकोपर फलक दुर्घटना : आरोपी भावेश भिंडेचा जामीन रद्द करा, सत्र न्यायालयाच्या आदेशाला सरकारचे उच्च न्यायालयात आव्हान

हत्येचा प्रयत्न केल्याप्रकरणी नितेश राणेंच्या जामीन अर्जावर सोमवारी होणार निर्णय, तोपर्यंत कारवाईस उच्च न्यायालयाची मनाई

दरम्यान नितेश राणे यांचा अटकपूर्व जामीन फेटाळला तरी सर्वोच्च न्यायालयात त्यांना या आदेशाला आव्हान देता यावे तोपर्यंत त्यांना कारवाईपासून अंतरिम संरक्षण देण्याची मागणी त्यांच्या वकिलाने केली. यावेळी नितेश राणे यांना कठोर कारवाईपासून २७ जानेवारीपर्यंत अंतरिम संरक्षण देण्यात येत असल्याचं न्यायालयाने स्पष्ट केलं. विशेष सरकारी वकिलांनी सरकारने एका आठवड्याची तयारी दर्शवली होती. त्यामुळे नितेश राणेंना २७ जानेवारीपर्यंत दिलासा मिळाला आहे.

गुरुवारी सुनावणीच्या वेळी पोलिसांतर्फे युक्तिवाद करताना विशेष सरकारी वकील सुदीप पासबोला आणि अ‍ॅड्. योगेश दबके यांनी राणे यांची याचिका फेटाळण्याची मागणी केली होती. हे प्रकरण राजकीय हेतुने प्रेरित असते तर २४ डिसेंबरला नितेश हे पोलिसांसमोर हजर झाले त्या वेळीच त्यांना अटक केली असती. त्यामुळे आदित्य यांच्याशी संबंधित हे प्रकरण नाही. तर राणे यांचा या प्रकरणी सहभाग असल्याचे पुरेसे पुरावे आपल्याकडे आहेत, असा दावा पोलिसांतर्फे करण्यात आला. राणे हे सामाजिक प्रभाव असलेल्या कुटुंबातील असून प्रकरणातील साक्षीदारांचे जबाब नोंदवण्यासाठी पोलिसांना अडचणी येत आहेत. राणे हे तपासात सहकार्यही करत नाहीत. त्यांच्या कुटुंबीयांनीही त्यांचा ठावठिकाणा देण्यास नकार दिल्याचे पासबोला यांनी न्यायालयाला सांगितलं होतं.

नितेश राणे यांच्यावर कठोर कारवाई करणार नाही, ठाकरे सरकारची हायकोर्टात हमी; पण पोलीस म्हणाले “तेच खरे…”

आदित्य यांची नक्कल केल्यानेच खोटय़ा प्रकरणात गोवले ; नितेश राणे यांचा दावा

विधिमंडळाबाहेर राज्याचे पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांची खिल्ली उडवल्याने आणि सिंधुदुर्ग जिल्हा सहकारी बँकेच्या निवडणुकीत सहभागी होण्यापासून रोखण्याच्या हेतूने आपल्याला लक्ष्य केले जात आहे. तसेच खोटय़ा प्रकरणात गोवण्यात आले आहे, असा दावा नितेश यांनी उच्च न्यायालयात अटकपूर्व जामिनासाठी केलेल्या याचिकेत केला आहे.

तक्रारदाराचे नितेश यांच्यासोबत शत्रुत्व असल्याचा प्राथमिक माहिती अहवालात (एफआयआर) कोणताही उल्लेख नाही, असा दावाही याचिकेत करण्यात आला आहे. दरम्यान, नितेश हेच परब यांच्यावरील प्राणघातक हल्ल्यामागे असल्याचे पुरावे आपल्याकडे आहेत. भीती निर्माण करण्याच्या हेतूने हा हल्ला घडवून आणण्यात आल्याचा दावा पोलिसांनी कनिष्ठ न्यायालयात नितेश यांच्या अटकपूर्व जामिनाला विरोध करताना केला होता. अन्य आरोपींसोबतची नितेश यांची छायाचित्रेही पोलिसांनी सत्र न्यायालयात पुरावा म्हणून सादर केली होती. अटक आरोपींची पृष्टी करण्याच्या दृष्टीने नितेश यांचा या आर्थिक किंवा राजकीय गुन्ह्यातील सहभाग शोधण्यासाठी त्यांच्या कोठडीची आवश्यकता असल्याचेही पोलिसांनी न्यायालयाला सांगितले होते. गुन्ह्याचे स्वरूप लक्षात घेऊन आणि पोलिसांचे म्हणणे मान्य करत सत्र न्यायालयाने नितेश यांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळून लावला होता.

काय आहे संतोष परब हल्ला प्रकरण –

जिल्हा बँक अध्यक्ष सतीश सावंत यांचे प्रचारप्रमुख संतोष परब यांना १८ डिसेंबरला कणकवलीत मारहाण झाली. संतोष परब यांच्यावर जीवघेणा हल्ला करणारा मुख्य आरोपी सचिन सातपुते याला सिंधुदुर्ग पोलिसांनी दिल्लीहून अटक केली. त्याने चौकशीदरम्यान नितेश राणे यांचं नाव घेतलं. नितेश राणे यांची याप्रकरणी कणकवली पोलिसांकडून चौकशीदेखील करण्यात आली. यानंतर शिवसेना आक्रमक झाली होती.

“मतदारांवर दबाव आणण्यासाठी १८ तारखेला महाविकास आघाडीच्या प्रचारप्रमुखावर हल्ला झाला. त्या हल्ल्यात फिर्यादीने नितेश राणेंचं नाव घेतलं होतं. पोलीस तपासात नितेश राणे दोषी आढळल्याचं प्राथमिकदृष्ट्या स्पष्ट झालं आहे. त्यामुळे त्यांना अटक झाली पाहिजे. दोषी असतील तर त्यांना अटक होईल. पण केंद्रीय मंत्री नारायण राणे आपल्या मंत्रीपदाचा फायदा घेत दबाव आणण्याचा प्रयत्न करत आहेत,” असा आरोप शिवसेना आमदार वैभव नाईक यांनी केला आहे.

संतोष परब यांचा आरोप काय होता –

“दुचाकीवर असताना मला जोरात एका गाडीने धडक दिली. ती धडक इतकी जोरात होती की त्यामुळे मी रस्त्याच्या बाजूने फरफटत गेलो. माझ्या हाताला जखमही झाली आहे. फरफटत जाऊन मी एका बाजूला पडलो होतो आणि माझी दुचाकी माझ्या पायावर होती. ती एक सिल्व्हर रंगाची इनोव्हा होती. पुढे जाऊन २०-२५ फुटांवर जाऊन थांबली. त्यातील एक व्यक्ती माझ्याजवळ आला आणि जाताना गोट्या सावंत, नितेश राणे यांना कळवलं पाहिजे असं म्हणत खिशातून मोबाईल काढला,” असं संतोष परब यांनी सांगितलं होतं.

Story img Loader