कर सवलत प्रकरणात उच्च न्यायालयाचा बीसीसीआयला दिलासा, मात्र कर सवलत दर्जाचे स्वतंत्रपणे मूल्यांकन करण्याचे आदेश

बीसीसीआयने २००६ आणि २००७ मध्ये संस्थात्मक सुधारणा करून आपयपीएलसारखे व्यावसायिक उपक्रम सुरू केले होते. परंतु, या सुधारणांची माहिती प्राप्तिकर विभागाला दिली नाही. परिणामी, बीसीसीआयला देण्यात येणारी कर सवलत आपोआप रद्द झाली, असा दावा प्राप्तिकर विभागाने केला होता. तामिळनाडू सोसायटी नोंदणी कायद्यांतर्गत नोंदणीकृत बीसीसीआयला सुरुवातीला खेळांच्या प्रचारासाठी धर्मादाय संस्था म्हणून कर सवलत देण्यात आली होती. तथापि, २००६ आणि २००७ मध्ये बीसीसीआयने संस्थात्मक सुधारणा केल्याने बीसीसीआयच्या मूलभूत उद्दिष्टांमध्ये बदल झाला, असा दावाही प्राप्तिकर विभागाने केला होता. प्राप्तिकर विभागाच्या या निर्णयाला बीसीसीआयने आधी अपिलिय न्यायाधिकरणाकडे आव्हान दिले होते. तेथे दिलासा न मिळाल्याने बीसीसीआयने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. तसेच, व्यावसायिक उपक्रमांबाबत केलेल्या संस्थात्मक सुधारणांमुळे खेळांना प्रोत्साहन देण्याचे आपले प्राथमिक उद्दिष्ट बदललेले नसल्याचा दावा केला होता.

प्राप्तिकर अपिलिय न्यायाधिकरणाने सर्वप्रथम प्राप्तिकर विभागाचे पत्र हे सवलती रद्द करण्याचा अधिकृत आदेश नसल्याचा निर्णय दिला होता. त्याचवेळी, बीसीसीआयला मिळत असलेली कर सवलत बदललेल्या उद्दिष्टांना आपोआप लागू होऊ शकत नसल्याचे स्पष्ट केले होते. दरम्यान, प्राप्तिकर विभागाने बीसीसीआयची नोंदणी रद्द केली नाही, तर संस्थात्मक बदलांमुळे त्यांची कर सवलत रद्द केली जात असल्याचे कळवले होते, असा दावा प्राप्तिकर विभागाने उच्च न्यायालयातील युक्तिवादाच्या वेळी केला. बीसीसीआयने संस्थात्मक बदलांची माहिती न दिल्याने त्यांची नोंदणी रद्द होऊ शकते हे कळवल्याचा दावाही प्राप्तिकर विभागाने केला.

न्यायमूर्ती महेश सोनक आणि जितेंद्र जैन यांच्या खंडपीठाने प्राप्तिकर अपिलिय न्यायाधिकारणाच्या आदेशाची समीक्षा केली व न्यायाधिकरणाने अधिकारक्षेत्राबाहेर निर्णय दिल्याचे नमूद केले. न्यायालयाने प्राप्तिकर विभागाच्या पत्रव्यवहाराच्या गुणवत्तेवर निर्णय देण्यास नकार दिला. मात्र, महसूल विभागाला असा आदेश काढण्याचा अधिकार नसल्याचे स्पष्ट केले. त्याचप्रमाणे, बीसीसीआयच्या कर सवलत दर्जाबाबत कोणताही निर्णय पत्राद्वारे नाही, तर योग्य वैधानिक प्रक्रियेद्वारे घेतला पाहिजे. असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले व कर अधिकाऱ्यांना बीसीसीआयच्या दर्जाचे स्वतंत्रपणे मूल्यांकन करण्याचे आदेश दिले.