मुंबई महापालिकेने जुहू येथील ‘अधीश’ या बंगल्यात अनधिकृत बांधकाम हटवण्यासाठी नोटीस पाठवल्यानंतर हायकोर्टात धाव घेणाऱ्या नारायण राणेंना तूर्त दिलासा मिळाला आहे. मुंबई पालिकेने दिलेल्या नोटीशीचा कालावधी संपत आला असल्याने या कारवाईला स्थगिती मिळावी आणि ही नोटीस रद्द करावी अशी मागणी नारायण राणे यांनी केली होती. दरम्यान हायकोर्टाने त्यांची याचिका निकाली काढली असून पालिकेला आदेश दिले आहेत.
नारायण राणे यांची याचिका सोमवारी खंडपीठासमोर सादर करण्यात आली होती. यावर पालिकेने आपली भूमिका स्पष्ट करावी असे निर्देश देत उच्च न्यायालयाने उद्या यावर तातडीने सुनावणी घेण्याचं निश्चित केलं होतं. दरम्यान कोर्टाने तातडीने सुनावणी घेताना नारायण राणेंना तूर्त दिलासा दिला आहे.
कोर्टात काय झालं?
राणेंनी बंगल्यात अनेक ठिकाणी आराखड्याच्या विरूद्ध बांधकाम केल्याचा पालिकेचा दावा असून पालिकेने बांधकाम नियमित करून घेण्याची संधीच दिली नाही असा दावा राणेंनी याचिकेत केला होता. एकिकडे याचिकेत काहीही बेकायदेशीर नाही असा दावा असताना मग बांधकाम नियमित करण्याचा प्रश्नच कुठे येतो? असा प्रश्न यावेळी पालिकेने त्यांच्या याचिकेवर उपस्थित केला.
मुंबई महापालिकेच्या नोटीस विरोधात नारायण राणे यांची उच्च न्यायालयात धाव
यावेळी कोर्टाने बंगल्यातील बेकायदा बांधकाम नियमित करण्यासाठी नारायण राणे यांनी केलेल्या प्रस्तावावर निर्णय घेण्याचे पालिकेला आदेश दिले. तसंच निर्णय विरोधात असल्यास बांधकामावर तीन आठवडे कारवाई न करण्याचेही कोर्टाने स्पष्ट केलं आहे.
बांधकाम नियमित करण्यासाठी अर्ज केला असल्यास आधी त्यावर पालिकेने सुनावणी देणं अनिवार्य असल्याचं कोर्टाने नमूद करत उपरोक्त आदेश देत याचिका निकाली काढली .
काय आहे प्रकरण ?
नारायण राणे यांच्या जुहू येथील ‘अधीश’ या बंगल्यात अनधिकृत बांधकाम झाल्याची तक्रार पालिकेला मिळाली होती. तारारोड येथील या बंगल्याच्या बांधकामामुळे सीआरझेड नियमांचे उल्लंघन होत असल्याची तक्रार करण्यात आली होती. त्या तक्रारीच्या आधारे पालिका राणे यांच्या बंगल्याची तपासणी केली गेली होती. तसेच, या बंगल्यातील अनधिकृत बांधकाम हटवण्याचे आदेश मुंबई महानगरपालिकेनं दिले होते. बंगल्यातील अनधिकृत बांधकाम १५ दिवसांत हटवण्यास सांगितले होते. या संदर्भात जारी करण्यात आलेल्या नोटीसनुसार, राणेंना नोटीस जारी झाल्यापासून १५ दिवसांच्या आत हे अनधिकृत बांधकाम हटवण्यास सांगण्यात आले आहे, अशी माहिती बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी दिलेली होती.
नोटीसनुसार, जर बेकायदेशीर बांधकाम निर्धारित वेळेत हटवले नाही तर, पालिका ते पाडेल आणि पाडण्यासाठी लागणारे शुल्क बीएमसीच्या मूल्यांकन विभागाकडून वसूल केले जाईल. नोटीसमध्ये असा इशारा देण्यात आला होती की, “तुम्ही दिलेल्या निर्देशांचे पालन करण्यात अयशस्वी झाल्यास, मुंबई महानगरपालिका कायद्याच्या कलम ४७५ अ अंतर्गत तुमच्यावर कारवाई करेल.” २१ फेब्रुवारी रोजी, नागरी अधिकार्‍यांच्या पथकाने सीआरझेड (कोस्टल रेग्युलेशन झोन) नियमांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी जुहू परिसरात असलेल्या नारायण राणेंच्या बंगल्याची पाहणी केली होती.
