मुंबई : यंदा गौरी-गणपतीनिमित्त राज्यातील जनतेला ‘आनंदाचा शिधा’ पुरवण्यासाठी काढण्यात आलेली निविदा प्रक्रियेत हस्तक्षेप करण्यास उच्च न्यायालयाने सोमवारी नकार देऊन राज्य सरकारला दिलासा दिला. त्यामुळे, गणेशोत्सवात राज्यातील जनतेला आनंदाचा शिधा वेळेत मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
निविदा प्रक्रियेचा टप्पा आणि काही दिवसांवर येऊन ठेपलेल्या गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर शिधा वितरीत करण्यासाठी उरलेला कमी वेळ लक्षात घेता या टप्प्यावर निविदा प्रक्रियेत हस्तक्षेप करणे योग्य होणार नाही, असे मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले. याचिकेवरील निर्णय राखून ठेवताना न्यायालयाने सरकारला निविदा प्रक्रियेवर कार्यवाही करण्यास मज्जाव केला होता. सरकारने त्याबाबत केलेले वक्तव्य सर्वोच्च न्यायालयात याचिका फेटाळण्याच्या निर्णयाला आव्हान देईपर्यंत कायम ठेवण्याची विनंती याचिकाकर्त्यांतर्फे करण्यात आली. त्यावर, वास्तिवक याचिकाकर्त्यांची याचिका योग्यच होती. परंतु, जनतेला वेळेत शिधा वितरीत होणे आवश्यक असल्याने आम्ही निविदा प्रक्रिया स्थगिती न देण्याचा निर्णय घेतला, परंतु, जनता या योजनेची अंतिम लाभार्थी असणार आहे, त्यामुळे, वैयक्तिक हिताऐवजी सार्वजनिक हित महत्त्वाचे असल्याचे हा निर्णय घेताना प्रामुख्याने विचारात घेतले गेले, असे मुख्य न्यायमूर्तींनी याचिकाकर्त्यांची विनंती अमान्य करताना नमूद केले.
हेही वाचा : मुंबई: तोतया सीआयडी अधिकाऱ्याने घरात छापा टाकून २० लाख लुटले
गणेशोत्सवानिमित्त आनंदाचा शिधा योजनेंतर्गत १.७ कोटी लाभार्थ्यांना प्रत्येकी एक किलो रवा, चणाडाळ, साखर आणि एक लिटर सोयाबीन तेलाचे वाटप करण्यात येणार आहे. ही योजना आधी दिवाळीपुरती सुरू करण्यात आली होती. मात्र, नंतर गुढीपाडव्यासाठी ती राबवण्यात आली. आता सरकारने या योजनेचा गणेशोत्सवातही लाभ देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठीच सरकारने १८ जुलै रोजी आनंदाचा शिधा पुरवण्यासाठी निविदा प्रक्रिया काढली. परंतु, मर्जीतल्या कंपन्यांना कंत्राट देण्यासाठी निविदेतील अटींमध्ये बदल करण्यात आला आहे, असा दावा करून केंद्रीय भंडारसह इंडो अप्लाईड प्रोटीन फूड्स, गुनीना कमर्शिअल्स या कंपन्यांनी या अटींना उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. तसेच, बदल करण्यात आलेल्या अटी रद्द करण्याची मागणी केली होती.
हेही वाचा : मुंबई: अकरावीची पहिली विशेष प्रवेश यादी जाहीर, ६५ हजार ५०१ विद्यार्थ्यांना पहिल्या पसंतीक्रमाचे महाविद्यालय
दरम्यान, निविदेत सहभागी होणाऱ्या कंपन्यांना एकीकडे शिधा वितरीत करण्यासाठी ३०० कामगारांची अट घालण्यात आली आहे. त्याचवेळी, शिधा वितरीत करण्यासाठी त्या-त्या जिह्यातील जिल्हा पुरवठा अधिकारी खासगी यंत्रणेची नेमणूक करतील, असे नमूद केले आहे. याशिवाय, शिधा पुरवठ्यासाठी यापूर्वी १५० कोटी रुपयांच्या कामाच्या अनुभवाची अट होती. मात्र, मर्जीतल्या कंत्राटदारांना लाभ मिळवून देण्यासाठी ती कमी करून २५ कोटीं करण्यात आल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला होता. दुसरीकडे, गणेशोत्सवाला अवघा एक महिना शिल्लक आहे. त्यामुळे, राज्यातील ९०० तालुक्यांतील १.७ कोटी लाभार्थ्यांपर्यंत आनंदाचा शिधा वेळेवर पोहोचवला जाईल याची खात्री करण्यासाठी ही अट घालण्यात आल्याचा दावा राज्य सरकारच्या वतीने युक्तिवादाच्या वेळी करण्यात आला होता.
निविदा प्रक्रियेचा टप्पा आणि काही दिवसांवर येऊन ठेपलेल्या गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर शिधा वितरीत करण्यासाठी उरलेला कमी वेळ लक्षात घेता या टप्प्यावर निविदा प्रक्रियेत हस्तक्षेप करणे योग्य होणार नाही, असे मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले. याचिकेवरील निर्णय राखून ठेवताना न्यायालयाने सरकारला निविदा प्रक्रियेवर कार्यवाही करण्यास मज्जाव केला होता. सरकारने त्याबाबत केलेले वक्तव्य सर्वोच्च न्यायालयात याचिका फेटाळण्याच्या निर्णयाला आव्हान देईपर्यंत कायम ठेवण्याची विनंती याचिकाकर्त्यांतर्फे करण्यात आली. त्यावर, वास्तिवक याचिकाकर्त्यांची याचिका योग्यच होती. परंतु, जनतेला वेळेत शिधा वितरीत होणे आवश्यक असल्याने आम्ही निविदा प्रक्रिया स्थगिती न देण्याचा निर्णय घेतला, परंतु, जनता या योजनेची अंतिम लाभार्थी असणार आहे, त्यामुळे, वैयक्तिक हिताऐवजी सार्वजनिक हित महत्त्वाचे असल्याचे हा निर्णय घेताना प्रामुख्याने विचारात घेतले गेले, असे मुख्य न्यायमूर्तींनी याचिकाकर्त्यांची विनंती अमान्य करताना नमूद केले.
हेही वाचा : मुंबई: तोतया सीआयडी अधिकाऱ्याने घरात छापा टाकून २० लाख लुटले
गणेशोत्सवानिमित्त आनंदाचा शिधा योजनेंतर्गत १.७ कोटी लाभार्थ्यांना प्रत्येकी एक किलो रवा, चणाडाळ, साखर आणि एक लिटर सोयाबीन तेलाचे वाटप करण्यात येणार आहे. ही योजना आधी दिवाळीपुरती सुरू करण्यात आली होती. मात्र, नंतर गुढीपाडव्यासाठी ती राबवण्यात आली. आता सरकारने या योजनेचा गणेशोत्सवातही लाभ देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठीच सरकारने १८ जुलै रोजी आनंदाचा शिधा पुरवण्यासाठी निविदा प्रक्रिया काढली. परंतु, मर्जीतल्या कंपन्यांना कंत्राट देण्यासाठी निविदेतील अटींमध्ये बदल करण्यात आला आहे, असा दावा करून केंद्रीय भंडारसह इंडो अप्लाईड प्रोटीन फूड्स, गुनीना कमर्शिअल्स या कंपन्यांनी या अटींना उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. तसेच, बदल करण्यात आलेल्या अटी रद्द करण्याची मागणी केली होती.
हेही वाचा : मुंबई: अकरावीची पहिली विशेष प्रवेश यादी जाहीर, ६५ हजार ५०१ विद्यार्थ्यांना पहिल्या पसंतीक्रमाचे महाविद्यालय
दरम्यान, निविदेत सहभागी होणाऱ्या कंपन्यांना एकीकडे शिधा वितरीत करण्यासाठी ३०० कामगारांची अट घालण्यात आली आहे. त्याचवेळी, शिधा वितरीत करण्यासाठी त्या-त्या जिह्यातील जिल्हा पुरवठा अधिकारी खासगी यंत्रणेची नेमणूक करतील, असे नमूद केले आहे. याशिवाय, शिधा पुरवठ्यासाठी यापूर्वी १५० कोटी रुपयांच्या कामाच्या अनुभवाची अट होती. मात्र, मर्जीतल्या कंत्राटदारांना लाभ मिळवून देण्यासाठी ती कमी करून २५ कोटीं करण्यात आल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला होता. दुसरीकडे, गणेशोत्सवाला अवघा एक महिना शिल्लक आहे. त्यामुळे, राज्यातील ९०० तालुक्यांतील १.७ कोटी लाभार्थ्यांपर्यंत आनंदाचा शिधा वेळेवर पोहोचवला जाईल याची खात्री करण्यासाठी ही अट घालण्यात आल्याचा दावा राज्य सरकारच्या वतीने युक्तिवादाच्या वेळी करण्यात आला होता.
