१७ सप्टेंबर रोजी मुंबईत मटण विक्री सुरू; कत्तलखाने मात्र बंद राहणार
जैन धर्मीयांच्या पर्युषण पर्वकाळात राज्य सरकारतर्फे १७ सप्टेंबर रोजी घालण्यात आलेली मांसविक्रीवरील बंदी अखेर उच्च न्यायालयाने सोमवारी उठवली. मात्र त्याचवेळी न्यायालयाने कत्तलखाने बंद ठेवण्याच्या सरकारच्या निर्णयात हस्तक्षेप केलेला नाही. तसेच हा निर्णय केवळ मुंबई पालिकेपुरताच मर्यादित असल्याचे स्पष्ट केल्याने पर्युषणच्या शेवटच्या दिवशी म्हणजेच १७ सप्टेंबर रोजी मुंबईकरांना मांस खाता येणार आहे.
मांसविक्रीवर बंदी घालण्याच्या राज्य सरकार व पालिकेच्या निर्णयाविरोधात मुंबई मटण विक्रेता संघटनेने न्यायालयात धाव घेतली होती. न्यायालयाने पालिकेला धारेवर धरल्यावर पालिकेने १० आणि १३ सप्टेंबर रोजी घातलेली बंदी मागे घेतली. त्यामुळे राज्य सरकारने घातलेल्या १७ सप्टेंबरच्या बंदीबाबत न्यायालय सोमवारी निर्णय देणार होते. न्यायमूर्ती अनुप मोहता आणि न्यायमूर्ती अमजद सय्यद यांच्या खंडपीठाने मटण विक्रेता संघटनेची याचिका अंतिम सुनावणीसाठी दाखल करून घेत १७ सप्टेंबरला मांसविक्रीवर घातलेली बंदी उठवली. मात्र त्याचवेळी कत्तलखाने बंद ठेवण्याच्या सरकारी निर्णयात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला.
सरकारच्या परिपत्रकात कत्तलखाने बंद ठेवण्याचे स्पष्ट नमूद केलेले असताना मांसविक्री बंदीचा नामोल्लेखही नसल्याकडे न्यायालयाने लक्ष वेधले. याप्रकरणी जनभावना काय आहेत किंवा राजकीय गोष्टींचा विचार आमच्यादृष्टीने महत्त्वाचा नाही. कायद्यात काय तरतुदी आहेत, त्याची अंमलबजावणी होते की नाही, हे आमच्यासाठी अधिक महत्त्वाचे आहे आणि त्याच चौकटीत राहून आम्ही निर्णय घेत असल्याचा टोलाही न्यायालयाने हाणला.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

अंतिम सुनावणीच्या वेळी हे मुद्दे केंद्रस्थानी
* धार्मिक बाब म्हणून शाकाहाराचा अवलंब केलेल्यांच्या मागणीमुळे मांसविक्री आणि कत्तलखाने बंद ठेवण्याचा निर्णय कितपत योग्य आहे, याबाबत न्यायालय युक्तिवाद ऐकणार आहे.
* मासे आणि अंडय़ांचा बंदीत समावेश का नाही आणि बंदी जाहीर करण्यापूर्वी मांस विक्रेता आणि खाटिकांचे म्हणणे ऐकून का घेतले जात नाही, या मुद्दय़ांवरही न्यायालय युक्तिवाद ऐकणार आहे.
* एवढेच नव्हे, तर मुंबईसारख्या बहुभाषिक आणि बहुधर्मीय शहरांमध्ये अशाप्रकारची बंदी घातला येऊ शकते का, यामुळे नागरिकांच्या काय खावे काय नाही याबाबतच्या मूलभूत अधिकारावर गदा येणार नाही का, आदी मुद्दे न्यायालय अंतिम सुनावणीच्या वेळी निकाली काढेल.

..मग अन्य दिवशी हिंसा कशी काय चालते?
जैन समाजाचे अिहसा हे मुख्य तत्त्व आहे, तर या काळात काही दिवस वगळता अन्य दिवशी प्राण्यांची केलेली हिंसा त्यांना कशी काय चालू शकते, असा सवालही न्यायालयाने उपस्थित केला.

मनसेचे शिवसेनेवर टीकास्त्र
मुंबई : खाण्यापिण्याचे स्वातंत्र्य अबाधित राखल्याबद्दल मनसेने न्यायालयाचे आभार मानले, तर मांसविक्री बंदीप्रकरणी जैन मुनींनी ‘मातोश्री’वर धाव घेतल्यानंतर वादावर पडदा टाकणाऱ्या शिवसेनेवर मनसेने टीकास्त्र सोडले आहे. पर्युषण काळात राज्य सरकारने केलेली दोन दिवस मांसविक्री बंदी न्यायालयाने सोमवारी उठविली. आपण काय खावे आणि काय खाऊ नये, या अधिकाराचे संरक्षण केल्याबद्दल मनसेचे पालिकेतील गटनेते संदीप देशपांडे यांनी न्यायालयाचे आभार मानले.

अंतिम सुनावणीच्या वेळी हे मुद्दे केंद्रस्थानी
* धार्मिक बाब म्हणून शाकाहाराचा अवलंब केलेल्यांच्या मागणीमुळे मांसविक्री आणि कत्तलखाने बंद ठेवण्याचा निर्णय कितपत योग्य आहे, याबाबत न्यायालय युक्तिवाद ऐकणार आहे.
* मासे आणि अंडय़ांचा बंदीत समावेश का नाही आणि बंदी जाहीर करण्यापूर्वी मांस विक्रेता आणि खाटिकांचे म्हणणे ऐकून का घेतले जात नाही, या मुद्दय़ांवरही न्यायालय युक्तिवाद ऐकणार आहे.
* एवढेच नव्हे, तर मुंबईसारख्या बहुभाषिक आणि बहुधर्मीय शहरांमध्ये अशाप्रकारची बंदी घातला येऊ शकते का, यामुळे नागरिकांच्या काय खावे काय नाही याबाबतच्या मूलभूत अधिकारावर गदा येणार नाही का, आदी मुद्दे न्यायालय अंतिम सुनावणीच्या वेळी निकाली काढेल.

..मग अन्य दिवशी हिंसा कशी काय चालते?
जैन समाजाचे अिहसा हे मुख्य तत्त्व आहे, तर या काळात काही दिवस वगळता अन्य दिवशी प्राण्यांची केलेली हिंसा त्यांना कशी काय चालू शकते, असा सवालही न्यायालयाने उपस्थित केला.

मनसेचे शिवसेनेवर टीकास्त्र
मुंबई : खाण्यापिण्याचे स्वातंत्र्य अबाधित राखल्याबद्दल मनसेने न्यायालयाचे आभार मानले, तर मांसविक्री बंदीप्रकरणी जैन मुनींनी ‘मातोश्री’वर धाव घेतल्यानंतर वादावर पडदा टाकणाऱ्या शिवसेनेवर मनसेने टीकास्त्र सोडले आहे. पर्युषण काळात राज्य सरकारने केलेली दोन दिवस मांसविक्री बंदी न्यायालयाने सोमवारी उठविली. आपण काय खावे आणि काय खाऊ नये, या अधिकाराचे संरक्षण केल्याबद्दल मनसेचे पालिकेतील गटनेते संदीप देशपांडे यांनी न्यायालयाचे आभार मानले.