मुंबई : पंधरा मीटरपेक्षा अधिक उंचीच्या इमारतीत दोन जिन्यांचा नियम हा १ मे २०११ पासून लागू झाला. त्यामुळे, त्यानंतर बांधण्यात येणाऱ्या इमारतींसाठीच हा नियम अनिवार्य आहे. तो पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू नाही, असा निर्वाळा उच्च न्यायालायने मंगळवारी नवी मुंबईस्थित खारघर येथील एका इमारतीचा निवासी दाखला रद्द करण्यास नकार देताना दिला.
अग्निसुरक्षेसह दोन जिन्यांचा नियम अनिवार्य असताना खारघर येथील सेक्टर ७ मधील नवी पनवेल सहकारी गृहनिर्माण संस्थेने या नियमांचे उल्लंघन केले. तसेच, इमारतीत बेकायदा बांधकामही केले, असा आरोप नवी मुंबईस्थित रहिवासी संदीप ठाकूर यांनी जनहित याचिकेद्वारे केला होता. तसेच, सिडकोने इमारतीचे बांधकाम सुरू करण्यासाठी दिलेल्या प्रमाणपत्रासह इमारतीला दिलेला निवासी दाखलाही रद्द करण्याची मागणी केली होती.
मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठाने ही याचिका निकाली काढताना इमारतीत दोन जिन्यांचा नियम हा १ मे २०११ पासून लागू झाला. त्यामुळे, त्यानंतर बांधण्यात येणाऱ्या इमारतींसाठी हा नियम अनिवार्य आहे. परंतु, या तारखेच्या आधी म्हणजे २००६ मध्ये उपरोक्त इमारत बांधण्यात आली. त्यामुळे, इमारतीत दोन जिने उपलब्ध करण्याचा नियम पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
त्याचवेळी, २०११ सालच्या नियमाचे उल्लंघन करून बांधलेल्या कोणत्याही इमारतीबाबत तक्रार आल्यास त्यावर कारवाई करण्याचे आदेश न्यायालयाने सिडकोला दिले. तसेच, २०२० सालच्या संयुक्त विकास नियंत्रण प्रोत्साहन नियमावलीने (यूडीसीपीआर) अनिवार्य करणाऱ्या अग्निसुरक्षा आणि दोन जिने उपलब्ध करण्याच्या नियमांचे पालन करण्याचेही बजावले.
ठाकूर यांच्या याचिकेनुसार, सोसायटीने पूर्वपरवानगीशिवाय १६ मजले बांधले. त्यातील १४ व्या मजल्याचा अंशतः आणि १५ व्या व १६ व्या मजल्याचा पूर्ण भाग बेकायदा आहे. राष्ट्रीय इमारत संहिता (एनबीसी) आणि सिडकोच्या सामान्य विकास नियंत्रण नियमावलीने (जीडीसीआर) १५ मीटरपेक्षा अधिक उंचीच्या इमारतींमध्ये अग्निसुरक्षेसह दोन जिने उपलब्ध करणे अनिवार्य केले आहे. परंतु, संबंधित इमारतीचे बांधकाम करतेवेळी या नियमाचे उल्लंघन केले गेल्याचा आरोप ठाकूर यांनी याचिकेत केला होता.
तथापि, सिडकोने सुरुवातीला २००६ मध्ये सोसायटीला १४ मजल्यांची इमारत बांधण्यास परवानगी दिली होती. सोसायटीने २००८ मध्ये १ ते दी़डपर्यंत अतिरिक्त चटई क्षेत्रफळ निर्देशांकाची (एफएसआय) मागणी केली होती आणि परवानगीशिवाय अतिरिक्त बांधकाम केले गेले. असे असले तरी सिडकोने २०१३ आणि २०१४ च्या ठरावांनुसार इमारतीचे बांधकाम नियमित केले, त्यामुळे, इमारतीचे बेकायदा बांधकाम दंड आकारून नियमित केले गेले, असे न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले. तसेच, एप्रिल २०१७ मध्ये सिडकोने इमारतीला सुधारित बांधकाम सुरू करण्याचे प्रमाणपत्र दिले.
त्याचप्रमाणे, अग्निसुरक्षा यंत्रणा इमारतीत सज्ज करण्यात आल्याची खातरजमा केल्यानंतर ऑक्टोबर २०१७ मध्ये सोसायटीला निवासी दाखला दिला, असेही न्यायालयाने नमूद केले. याशिवाय, दंड आकारून इमारतीचे बेकायदा बांधकाम नियमित करण्याचा निर्णय योग्य विचार करून घेण्यात आला आणि त्याला मनमानी किंवा अवाजवी म्हणता येणार नाही, असेही न्यायालयाने सोसायटीला दिलासा देताना स्पष्ट केले.
