मुंबई : खरेदीदाराला घराचा ताबा उशिरा मिळाल्यास तो विकासकाकडे व्याजाची मागणी करू शकतो, असा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने अलीकडे दिला आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र स्थावर संपदा प्राधिकरण (महारेरा) तसेच अपीलेट प्राधिकरणाकडे मोठ्या संख्येने प्रलंबित असलेल्या खरेदीदारांना दिलासा मिळाला आहे. उच्च न्यायालयाने या प्रकरणी विकासकाचे अपील फेटाळून लावत खरेदीदारांना उशिराने मिळालेल्या ताब्यासाठी व्याज देण्याचे आदेश दिले आहेत. स्थावर संपदा कायद्यातील कलम १८ अन्वये विकासकाने घराचा ताबा उशिरा दिल्यास खरेदीदाराला प्रकल्पातून बाहेर पडता येते किंवा उशिरा ताबा मिळालेल्या कालावधीसाठी व्याज देणे विकासकाला बंधनकारक आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

हेही वाचा : उन्हाच्या तडाख्याने मुंबईकर हैराण

आणखी वाचा

महारेरात प्रकल्पाची नोंदणी करताना विकासक घराच्या ताब्याची निश्चित तारीख देतात. मात्र सर्वच विकासक या तारखांना घराचा ताबा देत नाहीत. प्रत्यक्षात वर्ष किंवा दोन वर्षांनी ताबा देतात. घराचा ताबा घेतल्यानंतर खरेदीदार विकासकाकडे उशिरा मिळालेल्या ताब्यापोटी नुकसानभरपाई मागतात, तेव्हा विकासक हात वर करतात. एकदा ताबा घेतला तर खरेदीदार कुठल्याही प्रकारच्या लाभासाठी पात्र नसल्याचा युक्तिवाद करीत उशिरा ताबा दिल्याच्या काळातील व्याज देण्यासही विकासकांकडून नकार दिला जातो. त्यामुळे महारेरा तसेच अपीलेट प्राधिकरणाकडे याविरुद्ध अनेक तक्रारी दाखल झाल्या आहेत. यापैकी काही तक्रारी महारेराने विलंबाने दाखल झाल्याचे कारण देत फेटाळल्या आहेत, तर काही तक्रारींमध्ये खरेदीदाराला व्याज देण्याचे आदेश दिले आहेत. अशाच प्रकरणात अपीलेट प्राधिकरणानेही व्याज देण्याचे आदेश विकासकांना दिले आहेत. त्यापैकी दोन प्रकरणात विकासकाने महारेरा तसेच अपीलेट प्राधिकरणाच्या आदेशांना उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. त्यावेळी उच्च न्यायालयाने अपील फेटाळत, ताब्याच्या विलंबासाठी खरेदीदाराला व्याज देण्याचे आदेश दिले आहेत.

हेही वाचा : मालमत्ता वादात कायद्याचा गैरवापर, उच्च न्यायालयाची स्पष्टोक्ती

पुण्यातील बालेवाडी प्रकल्पात दोन खरेदीदारांना विकासकाने विलंबाने ताबा दिला. त्यामुळे या खरेदीदारांनी रेरा कायद्यातील तरतुदीनुसार ताबा देण्यास विलंब झाल्याच्या काळासाठी व्याज देण्याची मागणी केली. मात्र विकासकाने त्यास नकार दिल्यामुळे या खरेदीदारांनी महारेराकडे धाव घेतली. यापैकी एका प्रकरणात महारेराने व्याज देण्याचे आदेश विकासकाला दिले, तर दुसऱ्या प्रकरणात महारेराने तक्रार अर्ज उशिरा आल्याचे कारण पुढे करीत अर्ज फेटाळला. मात्र अर्जदाराने अपीलेट प्राधिकरणापुढे अर्ज केल्यावर तो मान्य करताना खरेदीदाराला विलंबापोटी व्याज देण्याचे आदेश दिले. या आदेशांना उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. अशी अनेक प्रकरणे महारेरा तसेच अपीलेट प्राधिकरणाकडे सुनावणीसाठी असून उच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे आता या खरेदीदारांना दिलासा मिळाला आहे.