मुंबई : भाडेकरू जागेचा वापर कुंटणखान्यासाठी करत असतील तर जागेच्या मालकाविरोधात अनैतिक देह व्यापार प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत (पेटा) आणि बालकांवरील लैंगिक अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत (पोक्सो) गुन्हा दाखल केला जाऊ शकत नाही, असा निर्वाळा उच्च न्यायालयाने दिला आहे. तसेच, याचिकाकर्त्या घरमालकाची गुन्ह्यातून दोषमुक्त करण्याची मागणी मान्य केली.
भाडेकरूंशी केलेला नोंदणीकृत करार नजिकच्या पोलीस ठाण्यात सादर कऱण्यास अपयशी ठरले म्हणून घरमालकाविरोधात पेटाअंतर्गत गुन्हा होत नाही, असे निरीक्षणही न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या एकलपीठाने नोंदवले. तसेच, याचिकाकर्त्याला दोषमुक्त करण्यास नकार देणारा सत्र न्यायालयाचा आदेश रद्द केला. केवळ याचिकाकर्त्यांच्या जागेवर उपरोक्त गुन्हा घडला हे कारण त्याच्याविरोधात पेटाअंतर्गत कारवाई करण्यास पुरेसे कारण नाही. याचिकाकर्त्याला त्याच्या घरात कुंटणखाना सुरू असल्याची माहिती होती असा कोणताही पुरावा पोलिसांनी सादर केलेला नाही, असेही न्यायालयाने महेश आंधळे यांच्या दोषमुक्तीची याचिका मान्य करताना स्पष्ट केले.
हेही वाचा : अधोविश्व : ‘डीपफेक’ची डोकेदुखी
याचिकाकर्ते महेश आंधळे आणि बिरेन नावाच्या व्यक्तीमध्ये जून २०१८ मध्ये ११ महिन्यांचा भाडेकरार झाला. बिरेन याने सप्टेंबर आणि ऑक्टोबरमध्ये भाडे भरले नाहीच पण याचिकाकर्त्याचा फोन उचलणेही बंद केले. दरम्यान, काही तरुण नियमितपणे भाड्याच्या घरात येत असल्याची माहिती शेजाऱ्यांनी याचिकाकर्त्याला दिली. त्यानंतर, आंधळे यांनी बिरेनसोबत केलेला करार रद्द करून दाम्पत्याला नोव्हेंबर २०१८ मध्ये जागा रिकामी करण्यास सांगितले. पुढे २०१९ मध्ये बिरेन आणि त्याच्या पत्नीवर १६ वर्षांच्या बांगलादेशी मुलीची तस्करी आणि भाड्याच्या जागेतून कुंटणखाना चालवल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला. याप्रकरणी याचिकाकर्त्याविरोधातही पेटा आणि पोक्सोअंतर्गत गुन्हा दाखल केला.
हेही वाचा : पूर्व मुक्तमार्ग, ग्रॅन्ट रोड जोडणीच्या खर्चात वाढ, प्रकल्पाचा अंदाजित खर्च ६६२ कोटींवरून ११०० कोटींवर
याचिकाकर्ता आणि त्याच्या पत्नीने त्यांच्या विरोधातील गुन्ह्यातून दोषमुक्त करण्याच्या मागणीसाठी आधी सत्र न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र, त्यांना दिलासा देण्यास सत्र न्यायालयाने नकार दिला. त्यामुळे, दोघांनी वकील अभिषेक अवचट आणि सिद्धांत देशपांडे यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात याचिका केली होती. याचिकाकर्त्याने आरोपीसोबतचा करार अवघ्या पाच महिन्यात संपुष्टात आणला होता. त्याला उगागच याप्रकऱणी गोवण्यात आल्याचा दावाही आंधळेंच्या वतीने करण्यात आला. मात्र, याचिकाकर्त्याने जागा भाड्याने देताना कोणतीही शहानिशा केली नाही. तसेच जागा भाड्याने दिल्याबाबत स्थानिक पोलिसांना माहितीही दिली नसल्याने ते तितकेच जबाबदार असल्याचे युक्तिवाद पोलिसांतर्फे करण्यात आला. दुसरीकडे, पीडितेच्या वतीने याचिकाकर्त्याविरोधात कोणताही आरोप करण्यात आला नाही. याचीही न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला दिलासा देताना दखल घेतली.
भाडेकरूंशी केलेला नोंदणीकृत करार नजिकच्या पोलीस ठाण्यात सादर कऱण्यास अपयशी ठरले म्हणून घरमालकाविरोधात पेटाअंतर्गत गुन्हा होत नाही, असे निरीक्षणही न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या एकलपीठाने नोंदवले. तसेच, याचिकाकर्त्याला दोषमुक्त करण्यास नकार देणारा सत्र न्यायालयाचा आदेश रद्द केला. केवळ याचिकाकर्त्यांच्या जागेवर उपरोक्त गुन्हा घडला हे कारण त्याच्याविरोधात पेटाअंतर्गत कारवाई करण्यास पुरेसे कारण नाही. याचिकाकर्त्याला त्याच्या घरात कुंटणखाना सुरू असल्याची माहिती होती असा कोणताही पुरावा पोलिसांनी सादर केलेला नाही, असेही न्यायालयाने महेश आंधळे यांच्या दोषमुक्तीची याचिका मान्य करताना स्पष्ट केले.
हेही वाचा : अधोविश्व : ‘डीपफेक’ची डोकेदुखी
याचिकाकर्ते महेश आंधळे आणि बिरेन नावाच्या व्यक्तीमध्ये जून २०१८ मध्ये ११ महिन्यांचा भाडेकरार झाला. बिरेन याने सप्टेंबर आणि ऑक्टोबरमध्ये भाडे भरले नाहीच पण याचिकाकर्त्याचा फोन उचलणेही बंद केले. दरम्यान, काही तरुण नियमितपणे भाड्याच्या घरात येत असल्याची माहिती शेजाऱ्यांनी याचिकाकर्त्याला दिली. त्यानंतर, आंधळे यांनी बिरेनसोबत केलेला करार रद्द करून दाम्पत्याला नोव्हेंबर २०१८ मध्ये जागा रिकामी करण्यास सांगितले. पुढे २०१९ मध्ये बिरेन आणि त्याच्या पत्नीवर १६ वर्षांच्या बांगलादेशी मुलीची तस्करी आणि भाड्याच्या जागेतून कुंटणखाना चालवल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला. याप्रकरणी याचिकाकर्त्याविरोधातही पेटा आणि पोक्सोअंतर्गत गुन्हा दाखल केला.
हेही वाचा : पूर्व मुक्तमार्ग, ग्रॅन्ट रोड जोडणीच्या खर्चात वाढ, प्रकल्पाचा अंदाजित खर्च ६६२ कोटींवरून ११०० कोटींवर
याचिकाकर्ता आणि त्याच्या पत्नीने त्यांच्या विरोधातील गुन्ह्यातून दोषमुक्त करण्याच्या मागणीसाठी आधी सत्र न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र, त्यांना दिलासा देण्यास सत्र न्यायालयाने नकार दिला. त्यामुळे, दोघांनी वकील अभिषेक अवचट आणि सिद्धांत देशपांडे यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात याचिका केली होती. याचिकाकर्त्याने आरोपीसोबतचा करार अवघ्या पाच महिन्यात संपुष्टात आणला होता. त्याला उगागच याप्रकऱणी गोवण्यात आल्याचा दावाही आंधळेंच्या वतीने करण्यात आला. मात्र, याचिकाकर्त्याने जागा भाड्याने देताना कोणतीही शहानिशा केली नाही. तसेच जागा भाड्याने दिल्याबाबत स्थानिक पोलिसांना माहितीही दिली नसल्याने ते तितकेच जबाबदार असल्याचे युक्तिवाद पोलिसांतर्फे करण्यात आला. दुसरीकडे, पीडितेच्या वतीने याचिकाकर्त्याविरोधात कोणताही आरोप करण्यात आला नाही. याचीही न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला दिलासा देताना दखल घेतली.
