मुंबई : मराठा आरक्षणासाठीचा कायदा हा सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेपणाच्या आधारे करण्यात आला होता. याउलट, कौटुंबिक उत्पन्न आणि इतर आर्थिक मागासलेपणाच्या आधारे आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गासाठी (ईडब्ल्यूएस) दहा टक्के आरक्षणाचा कायदा करण्यात आला. परिणामी, दोन्ही कायद्यांत फरक असल्याने मराठा समाजाला आर्थिकदृष्ट्या मागास म्हणता येणार नाही, असा निर्वाळा उच्च न्यायालयाने दिला आहे. तसेच, मराठा आरक्षण रद्द करण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर ईएसडब्ल्यू प्रवर्गातून न्यायीक सेवेत नियुक्ती देण्याची मागणी करणाऱ्या चार मराठा समाजाच्या याचिकाकर्त्यांना दिलासा देताना नकार दिला.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
याचिकाकर्त्यांनी एसईबीसी कायद्यांतर्गत अर्ज केला होता. त्यामुळे,सर्वोच्च न्यायालयाने हा कायदा घटनाबाह्य ठरवल्याच्या आदेशानंतर याचिकाकर्त्यांना ईडब्ल्यूएस प्रवर्गातून न्यायीक सेवेत नियुक्ती नाकारण्याचा सरकारचा निर्णय योग्य होता, असेही न्यायमूर्ती अनिल चांदूरकर आणि न्यायमूर्ती जितेंद्र जैन यांच्या खंडपीठाने याचिकाकर्त्यांच्या याचिका फेटाळताना नमूद केले. कनिष्ठ विभागीय दिवाणी न्यायाधीश आणि प्रथमश्रेणी दंडाधिकारी म्हणून नियुक्ती नाकारण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला याचिकाकर्त्यांनी आव्हान दिले होते. या पदांसाठी जाहिरात काढण्यात आली त्या तारखेला यचिकाकर्त्यांचे वय पात्रता वयापेक्षा जास्त होते व ते आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गातील आहेत या कारणास्तव त्यात सवलत मागू शकत नाही. त्यामुळे, या पदांसाठी त्यांचा विचार केला जाऊ शकत नाही, असे राज्य सरकारतर्फे याचिकाकर्त्यांना कळवण्यात आले होते. त्याविरोधात याचिकाकर्त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
हेही वाचा : गारगाई धरणामुळे जैवविविधता धोक्यात, बॉम्बे नॅचरल हिस्ट्री सोसायटीचा आक्षेप
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने (एमपीएससी) उपरोक्त पदांसाठी १ फेब्रुवारी २०१९ रोजी जाहिरात प्रसिद्ध केली होती. वकिलांसाठी वयोमर्यादा तीन वर्षांच्या सरावासह ३५ वर्षे होती आणि कायद्याचे शिक्षण पूर्ण करून वकिली क्षेत्रात नुकताच प्रवेश केलेल्यांसाठी वयाची मर्यादा ही २५ वर्षे होती. त्याचप्रमाणे, नियमानुसार उमेदवार मागासवर्गीय असल्यास वयोमर्यादा आणखी पाच वर्षांनी शिथिल केली जाईल, असे जाहिरातीत म्हटले होते.
दरम्यान, मराठा समाज मागास असल्याचे अधिसूचित करून राज्य सरकारने ३० नोव्हेंबर २०१८ रोजी मराठा समाजाला सरकारी नोकऱ्या आणि शिक्षणात १६ टक्के आरक्षण देणारा कायदा केला. उच्च न्यायालयाने सरकारचा हा निर्णय योग्य ठरवला. मात्र, आरक्षणाची टक्केवारी १३ टक्के करण्याची सूचना केली. सर्वोच्च न्यायालयात या निर्णयाला आव्हान देण्यात आले. सुरूवातीला या प्रकरणी अंतरिम आदेश देताना ९ सप्टेंबर २०२० नंतर सार्वजनिक सेवा आणि सरकारच्या अखत्यारित येणाऱ्या पदांसाठी आरक्षणाची अंमलबजावणी केली जाऊ नये. परंतु त्याआधीच्या नियुक्त्या संरक्षित असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. त्यामुळे याचिकाकर्त्यांनी उपरोक्त पदांसाठीची परीक्षा दिली व ते पात्रही ठरले. पुढे, २१ मे २०२१ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण घटनाबाह्य ठरवून ते रद्द केले.
हेही वाचा : बालमृत्यू दर कमी करण्यात आरोग्य विभागाला यश!
याचिकाकर्ते पात्र ठरले. मात्र, करोनामुळे निर्माण झालेल्या स्थितीमुळे त्यांच्या नियुक्तीला विलंब झाला. त्यामुळे, आपल्याला आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गातून नियुक्ती देण्याची मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली होती. राज्य सरकारने सरकारी नोकरी आणि शिक्षणात आर्थिकदृष्ट्या मागास वर्गासाठी दहा टक्के आरक्षण जाहीर केले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द केले. त्यानंतर, सरकारने १५ जुलै २०२१ रोजी नवा अध्यादेश काढून मराठा उमेदवारांना आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गातून आरक्षणाचा लाभ घेण्याची मुभा दिली. त्याचाच आधार घेऊन याचिकाकर्त्यांनी ईडब्ल्यूएस प्रवर्गातून नियुक्ती देण्याची मागणी केली होती.
याचिकाकर्त्यांनी एसईबीसी कायद्यांतर्गत अर्ज केला होता. त्यामुळे,सर्वोच्च न्यायालयाने हा कायदा घटनाबाह्य ठरवल्याच्या आदेशानंतर याचिकाकर्त्यांना ईडब्ल्यूएस प्रवर्गातून न्यायीक सेवेत नियुक्ती नाकारण्याचा सरकारचा निर्णय योग्य होता, असेही न्यायमूर्ती अनिल चांदूरकर आणि न्यायमूर्ती जितेंद्र जैन यांच्या खंडपीठाने याचिकाकर्त्यांच्या याचिका फेटाळताना नमूद केले. कनिष्ठ विभागीय दिवाणी न्यायाधीश आणि प्रथमश्रेणी दंडाधिकारी म्हणून नियुक्ती नाकारण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला याचिकाकर्त्यांनी आव्हान दिले होते. या पदांसाठी जाहिरात काढण्यात आली त्या तारखेला यचिकाकर्त्यांचे वय पात्रता वयापेक्षा जास्त होते व ते आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गातील आहेत या कारणास्तव त्यात सवलत मागू शकत नाही. त्यामुळे, या पदांसाठी त्यांचा विचार केला जाऊ शकत नाही, असे राज्य सरकारतर्फे याचिकाकर्त्यांना कळवण्यात आले होते. त्याविरोधात याचिकाकर्त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
हेही वाचा : गारगाई धरणामुळे जैवविविधता धोक्यात, बॉम्बे नॅचरल हिस्ट्री सोसायटीचा आक्षेप
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने (एमपीएससी) उपरोक्त पदांसाठी १ फेब्रुवारी २०१९ रोजी जाहिरात प्रसिद्ध केली होती. वकिलांसाठी वयोमर्यादा तीन वर्षांच्या सरावासह ३५ वर्षे होती आणि कायद्याचे शिक्षण पूर्ण करून वकिली क्षेत्रात नुकताच प्रवेश केलेल्यांसाठी वयाची मर्यादा ही २५ वर्षे होती. त्याचप्रमाणे, नियमानुसार उमेदवार मागासवर्गीय असल्यास वयोमर्यादा आणखी पाच वर्षांनी शिथिल केली जाईल, असे जाहिरातीत म्हटले होते.
दरम्यान, मराठा समाज मागास असल्याचे अधिसूचित करून राज्य सरकारने ३० नोव्हेंबर २०१८ रोजी मराठा समाजाला सरकारी नोकऱ्या आणि शिक्षणात १६ टक्के आरक्षण देणारा कायदा केला. उच्च न्यायालयाने सरकारचा हा निर्णय योग्य ठरवला. मात्र, आरक्षणाची टक्केवारी १३ टक्के करण्याची सूचना केली. सर्वोच्च न्यायालयात या निर्णयाला आव्हान देण्यात आले. सुरूवातीला या प्रकरणी अंतरिम आदेश देताना ९ सप्टेंबर २०२० नंतर सार्वजनिक सेवा आणि सरकारच्या अखत्यारित येणाऱ्या पदांसाठी आरक्षणाची अंमलबजावणी केली जाऊ नये. परंतु त्याआधीच्या नियुक्त्या संरक्षित असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. त्यामुळे याचिकाकर्त्यांनी उपरोक्त पदांसाठीची परीक्षा दिली व ते पात्रही ठरले. पुढे, २१ मे २०२१ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण घटनाबाह्य ठरवून ते रद्द केले.
हेही वाचा : बालमृत्यू दर कमी करण्यात आरोग्य विभागाला यश!
याचिकाकर्ते पात्र ठरले. मात्र, करोनामुळे निर्माण झालेल्या स्थितीमुळे त्यांच्या नियुक्तीला विलंब झाला. त्यामुळे, आपल्याला आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गातून नियुक्ती देण्याची मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली होती. राज्य सरकारने सरकारी नोकरी आणि शिक्षणात आर्थिकदृष्ट्या मागास वर्गासाठी दहा टक्के आरक्षण जाहीर केले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द केले. त्यानंतर, सरकारने १५ जुलै २०२१ रोजी नवा अध्यादेश काढून मराठा उमेदवारांना आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गातून आरक्षणाचा लाभ घेण्याची मुभा दिली. त्याचाच आधार घेऊन याचिकाकर्त्यांनी ईडब्ल्यूएस प्रवर्गातून नियुक्ती देण्याची मागणी केली होती.
