मुंबई : शुक्राणू किंवा स्त्री बीज दात्याचा कृत्रिम मातृत्वाद्वारे (सरोगसी) जन्मलेल्या बाळावर जन्मजाता म्हणून कोणताही कायदेशीर अधिकार नाही. तसेच, तो किंवा ती त्यांचे पालक असल्याचा दावा करू शकत नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा उच्च न्यायालयाने दिला. एका ४२ वर्षांच्या महिलेला तिच्या पाच वर्षांच्या जुळ्या मुलींना भेटण्याची परवानगी देताना न्यायालयाने हे स्पष्ट केले.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
याचिकाकर्तीला सरोगसीद्वारे दोन जुळ्या मुली आहेत. तिच्या धाकट्या बहिणीने सरोगसीसाठी स्त्रीबीज उपलब्ध केले होते. त्यामुळे, मेहुणीला या मुलींचे जन्मदाती किंवा पालक म्हणण्याचा कायदेशीर अधिकार आहे. याउलट, पत्नी असा दावा करू शकत नाही, असे याचिकाकर्तीच्या पतीचे म्हणणे होते. परंतु, न्यायमूर्ती मिलिंद जाधव यांच्या एकलपीठाने याचिकाकर्तीचा दावा योग्य ठरवला. याचिकाकर्तीच्या बहिणीने तिला सरोगसीद्वारे आई होण्यासाठी स्त्री बीज दान केले होते. असे असले तरी तिला जुळ्या मुलींची पालक म्हणवण्याचा कायदेशीर अधिकार नाही, किंबहुना, याचिकाकर्तीच्या बहिणीने स्त्रीबीज दान करण्याचा निर्णय घेतला आणि तिचा हा निर्णय स्वैच्छिक होता, असे एकलपीठाने स्पष्ट केले. तसेच, याचिकाकर्तीच्या बहिणीचा आणि पतीचा दावा स्वीकारण्यास नकार दिला.
हेही वाचा : आरोग्य विभागाची २०० हून अधिक प्राथमिक आरोग्य केंद्रें ! डॉक्टरांच्या निवासाची अवस्था दयनीय…
दुसरीकडे, सरोगसी कायदा अंमलात येण्यापूर्वी २०१८ मध्ये या प्रकरणातील विभक्त जोडप्यामध्ये सरोगसी करार झाला होता. त्यामुळे, हा करार भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषदेच्या (आयसीएमआर) २००५ सालच्या मार्गदर्शक तत्वांतर्गत येत असल्याचे न्यायालयाला सांगण्यात आले. त्याची न्यायालयाने दखल घेतली व शुक्राणू किंवा स्त्रीबीज दात्याला मुलाचे पालक म्हणवण्याचा कायदेशीर अधिकार नसल्याचे स्पष्ट केले. हीच बाब या प्रकरणातही लागू असल्याचे न्यायमूर्ती जाधव यांच्या एकलपीठाने प्रामुख्याने नमूद केली.
हेही वाचा : सहा हजार किमी रस्त्यांचे सिमेंट काँक्रीटीकरण,३७ हजार कोटी खर्च; सहा महिन्यांत निर्णयात बदल
याचिकेनुसार, याचिकाकर्ती ऑगस्ट २०१९ ते मार्च २०२१ पर्यंत तिच्या पती आणि जुळ्या मुलींसोबत राहत होती. मार्च २०२१ मध्ये वैवाहिक कलहानंतर, याचिकाकर्तीचा पती तिला काहीच कल्पना न देता दोन्ही मुलींना घेऊन दुसरीकडे राहायला गेला. दरम्यान, एप्रिल २०१९ मध्ये, याचिकाकर्तीच्या धाकटी बहिणीच्या सासरच्या मंडळींचा अपघात झाला. त्यात तिच्या नवऱ्याचा मृत्यू झाला. परिणामी, ती नैराश्यात गेली. तिला नैराश्यातून काढण्यासाठी याचिकाकर्तीच्या पतीने तिला आपल्या जुळ्या मुलींची काळजी घेण्यासाठी घरी आणले. दुसरीकडे, याचिकाकर्त्यीनी पोलिसांत तक्रार दाखल केली. त्याचवेळी, कनिष्ठ न्यायालयात अर्ज करून मुलींना भेटण्याचा अंतरिम आदेश देण्याची मागणी केली होती. परंतु, कनिष्ठ न्यायालयाने सप्टेंबर २०२३ मध्ये तिचा अर्ज फेटाळला. त्यामुळे, तिने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
याचिकाकर्तीला सरोगसीद्वारे दोन जुळ्या मुली आहेत. तिच्या धाकट्या बहिणीने सरोगसीसाठी स्त्रीबीज उपलब्ध केले होते. त्यामुळे, मेहुणीला या मुलींचे जन्मदाती किंवा पालक म्हणण्याचा कायदेशीर अधिकार आहे. याउलट, पत्नी असा दावा करू शकत नाही, असे याचिकाकर्तीच्या पतीचे म्हणणे होते. परंतु, न्यायमूर्ती मिलिंद जाधव यांच्या एकलपीठाने याचिकाकर्तीचा दावा योग्य ठरवला. याचिकाकर्तीच्या बहिणीने तिला सरोगसीद्वारे आई होण्यासाठी स्त्री बीज दान केले होते. असे असले तरी तिला जुळ्या मुलींची पालक म्हणवण्याचा कायदेशीर अधिकार नाही, किंबहुना, याचिकाकर्तीच्या बहिणीने स्त्रीबीज दान करण्याचा निर्णय घेतला आणि तिचा हा निर्णय स्वैच्छिक होता, असे एकलपीठाने स्पष्ट केले. तसेच, याचिकाकर्तीच्या बहिणीचा आणि पतीचा दावा स्वीकारण्यास नकार दिला.
हेही वाचा : आरोग्य विभागाची २०० हून अधिक प्राथमिक आरोग्य केंद्रें ! डॉक्टरांच्या निवासाची अवस्था दयनीय…
दुसरीकडे, सरोगसी कायदा अंमलात येण्यापूर्वी २०१८ मध्ये या प्रकरणातील विभक्त जोडप्यामध्ये सरोगसी करार झाला होता. त्यामुळे, हा करार भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषदेच्या (आयसीएमआर) २००५ सालच्या मार्गदर्शक तत्वांतर्गत येत असल्याचे न्यायालयाला सांगण्यात आले. त्याची न्यायालयाने दखल घेतली व शुक्राणू किंवा स्त्रीबीज दात्याला मुलाचे पालक म्हणवण्याचा कायदेशीर अधिकार नसल्याचे स्पष्ट केले. हीच बाब या प्रकरणातही लागू असल्याचे न्यायमूर्ती जाधव यांच्या एकलपीठाने प्रामुख्याने नमूद केली.
हेही वाचा : सहा हजार किमी रस्त्यांचे सिमेंट काँक्रीटीकरण,३७ हजार कोटी खर्च; सहा महिन्यांत निर्णयात बदल
याचिकेनुसार, याचिकाकर्ती ऑगस्ट २०१९ ते मार्च २०२१ पर्यंत तिच्या पती आणि जुळ्या मुलींसोबत राहत होती. मार्च २०२१ मध्ये वैवाहिक कलहानंतर, याचिकाकर्तीचा पती तिला काहीच कल्पना न देता दोन्ही मुलींना घेऊन दुसरीकडे राहायला गेला. दरम्यान, एप्रिल २०१९ मध्ये, याचिकाकर्तीच्या धाकटी बहिणीच्या सासरच्या मंडळींचा अपघात झाला. त्यात तिच्या नवऱ्याचा मृत्यू झाला. परिणामी, ती नैराश्यात गेली. तिला नैराश्यातून काढण्यासाठी याचिकाकर्तीच्या पतीने तिला आपल्या जुळ्या मुलींची काळजी घेण्यासाठी घरी आणले. दुसरीकडे, याचिकाकर्त्यीनी पोलिसांत तक्रार दाखल केली. त्याचवेळी, कनिष्ठ न्यायालयात अर्ज करून मुलींना भेटण्याचा अंतरिम आदेश देण्याची मागणी केली होती. परंतु, कनिष्ठ न्यायालयाने सप्टेंबर २०२३ मध्ये तिचा अर्ज फेटाळला. त्यामुळे, तिने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
