मुंबई : पर्यावरणीयदृष्ट्या संरक्षित संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाचे मुंबईसाठीचे योगदान हे मुंबई महानगरपालिकेच्या अर्थसंकल्पापेक्षा भरीव आहे आणि त्यात अतिक्रमणे खपवून घेतली जाणार नाहीत, अशी तंबी उच्च न्यायालयाने गुरुवारी पुन्हा एकदा दिली. उद्यानातील अतिक्रमणे हटवण्याचे १९९७ मध्ये आदेश देऊनही इतकी वर्षे त्याची ठोस अंमलबजावणी न करण्यावरून राज्य सरकारला फटकारले. सरकारच्या उदासीन भूमिकेमुळे राष्ट्रीय उद्यान लुप्त होईल, अशी टीका उच्च न्यायालयाने केली. अतिक्रमणांपासून या उद्यानाचे संरक्षण करण्याचे न्यायालयाने सरकारला बजावले.
मुंबई किमान राहण्यायोग्य राहावी एवढीच आमची अपेक्षा आहे. परंतु, राष्ट्रीय उद्यानातील अतिक्रमणांमुळे पर्यावरणीयदृष्ट्या तिचे नुकसान केले जात आहे. उद्यानात दोन तलाव असून तेथे संपूर्ण पाण्याचे बाष्पीभवन होते. परंतु, उद्यानातील अतिक्रमण असेच सुरू राहिले, तर भविष्यात हे पाणी राहणार नाही. अतिक्रमणांमुळे ही अशी स्थिती निर्माण झालेली असताना सरकार एवढे उदासीन व असंवेदनशील कसे काय राहू शकते? असा उद्विग्न प्रश्न मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय व न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठाने उपस्थित केला. समस्या निवारणासाठी अनेक समित्या स्थापन करूनही १९९७ च्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्याच्यादृष्टीने फारशी प्रगती झाली नसल्याचे ताशेरे ओढले.
तत्पूर्वी, उद्यानातील अतिक्रमणाच्या समस्येवर उपाययोजना केल्या जात असून पात्र झोपडीधारकांच्या पुनर्वसनासाठी महाराष्ट्र गृहनिर्माण आणि क्षेत्र विकास प्राधिकरणाला (म्हाडा) विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून घोषित करण्यात येणार आहे आणि पुनर्वसनासाठी मरोळ मरोशी येथील ९० एकर जमीन म्हाडाला हस्तांतरित करण्याची प्रक्रिया सुरू केल्याचे राज्याचे महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी न्यायालयाला सांगण्याचा प्रयत्न केला.
तथापि, १९९७ सालच्या न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन केले नाही म्हणून अवमान याचिका दाखल करणाऱ्या कन्झर्व्हेशन अॅक्शन ट्रस्ट या स्वयंसेवी संस्थेचे वकील जनक द्वारकादास यांनी ही जमीनदेखील पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्रात येत असल्याचे न्यायालयाला सांगितले. तसेच,२०१६ सालच्या पर्यावरण संरक्षण कायद्याअंतर्गत काढण्यात आलेल्या अधिसूचनेनुसार पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्रात विकास करण्यासाठी क्षेत्रीय आराखड्याचे पालन करणे अनिवार्य आहे. असे असताना सरकारने १९९५ ते २००० पर्यंतच्या झोपड्यांच्या संरक्षणाची मुदत २०११ पर्यंत वाढवल्याचे द्वारकादास यांनी न्यायालयाला सांगितले. तसेच, १९९५ पर्यंतच्या संरक्षण असलेले झोपडीधारकांनी पुन्हा राष्ट्रीय उद्यानात परतले असून त्यांनी तेथे नव्याने बेकायदा बांधकामे केली आहेत. त्यामुळे, त्यांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न पुन्हा निर्माण झाल्याचेही संस्थेच्या वतीने न्यायालयाला सांगण्यात आले. पात्र झोपडीधारकांचे पुनर्वसन पूर्ण होईपर्यंत भिंतीसाठी पाया बांधण्याचा प्रस्ताव असूनही सरकारने पुढील अतिक्रमणे रोखण्यासाठी भिंत किंवा तारेचे कुंपण बांधले नसल्याची बाबही त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली.
इच्छाशक्तीवर प्रश्नचिन्ह
सरकारच्या कारवाई करण्याच्या इच्छाशक्तीवर न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठाने यावेळी प्रश्न उपस्थित केले. तसेच, सरकार उद्यानातील या अतिक्रमणांवर कारवाई करू शकत नसेल, तर यापेक्षा अधिक चिंताजनक काय असू शकते? अशा शब्दांत सरकारच्या भूमिकेवर ताशेरे ओढले. त्याचवेळी, पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र अधिसूचनेचे पालन करताना ९० एकर जमीन कशी वापरली जाईल हे स्पष्ट करण्याचे आदेश सरकारला दिले. त्याचप्रमाणे, पात्र झोपडीधारकांचे पुनर्वसन पूर्ण करण्यासाठी किती वेळ लागणार, ही योजना कशी राबवली जाणार याचाही तपशील सादर करण्याचे आदेशही न्यायालयाने सरकारला दिले.
