मुंबई : पुणे येथील पोर्शे अपघात प्रकरणातील अल्पवयीन आरोपीला जामीन मंजूर झाला होता आणि त्याबाबतचा आदेशही कायम होता. असे असताना या अल्पवयीन आरोपीला पुन्हा ताब्यात घेऊन सुधारगृहात पाठवणे हे त्याला कैदेत ठेवण्यासारखे नाही का ? असा प्रश्न उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी राज्य सरकारला केला. तसेच, पुणे पोलिसांच्या या प्रकरणातील भूमिकेवर न्यायालयाने बोट ठेवले. त्याचवेळी, या अपघातामुळे अल्पवयीन आरोपीवर देखील मानसिक आघात झाल्याची बाब अधोरेखीत करून त्याला त्यातून बाहेर पडण्यासाठी वेळ देण्याची गरज असल्याचे न्यायालयाने म्हटले. हा अपघात दुर्दैवी होता आणि त्यात दोन तरूणांना जीव गमवाला लागला. तसेच, त्यामुळे, त्यांच्या कुटुंबीयांवर आघात झाला आहे हे कोणीही नाकारणार नाही. परंतु, अल्पवयीन आरोपीवर देखील मानिसक आघात झाल्याकडे न्यायालयाने लक्ष वेधले.
या मुलाचा जामीन रद्द करण्यासाठी पोलिसांनी अद्यापपर्यंत उच्च न्यायालयात याचिका केलेली नाही. याउलट, जामीन आदेशात सुधारणा करण्यासाठी बालन्याय मंडळाकडे अर्ज दाखल केला, याकडे न्यायमूर्ती भारती डांगरे आणि न्यायमूर्ती मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठाने लक्ष वेधले. तसेच, या अल्पवयीन आरोपीला जामीन देण्याच्या आदेशात कोणत्या कायदेशीर तरतुदीनुसार सुधारणा करण्यात आली, त्याला पुन्हा ताब्यात घेण्यात येऊन सुधारगृहात पाठवण्यात आले, असा प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित केला.
अल्पवयीन मुलाला जामीन मंजूर करून आई-वडील आणि आजोबांच्या देखरेखीखाली ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले होते. मात्र, त्याला पुन्हा ताब्यात घेऊन कुटुंबीयांची काळजी आणि देखरेखीपासून दूर नेण्यात आले आणि त्याला सुधारगृहात पाठवण्यात आल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. जामीन मिळाल्यानंतरही या मुलाला सुधारगृहात ठेवण्यात येणे ही एकप्रकारची कैद नाही का, असा प्रश्न करून हे कोणत्या तरतुदीअंतर्गत करण्यात आले हे आपल्याला जाणून घ्यायचे असल्याचे न्यायालयाने म्हटले. बाल न्याय मंडळाने देखील याबाबत स्पष्टीकरण द्यायला हवे, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. या मुलाचा जामीन रद्द करण्यासाठी पोलिसांनी अर्ज का केला नाही, असा प्रश्न न्यायालयाने केला व या मुलाच्या आत्याने त्याची तातडीने सुटका करण्याच्या मागणीसाठी केलेल्या याचिकेवरील निर्णय राखून ठेवला. या प्रकरणी मंगळवारी निर्णय देण्याचेही न्यायालयाने यावेळी स्पष्ट केले.
समाजात कठोर संदेश द्यायचा होता
बालन्याय मंडळाचा अल्पवयीन आरोपीला सुधारगृहात पाठवण्याचा आदेश वैध असल्याचा आणि या प्रकरणी उच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप करण्याची आवश्यकता नसल्याचा दावा सरकारी वकील हितेन वेणेगावकर यांनी सुनावणीच्या वेळी केला. बालन्याय मंडळाचा जामीन मंजूर करण्याचा निर्णय योग्य होता की नाही हा वेगळा मुद्दा आहे. परंतु, मुलाच्या रक्ताच्या नमुन्यांमध्ये फेरफार करण्यात आला. या पार्श्वभूमीवर संबंधित पोलीस अधिकाऱ्यांवरही कारवाई करण्यात आली. आरोपी केवळ अल्पवयीन आहे म्हणून त्याला ३०० शब्दांचा निबंध लिहून सोडले जाऊ शकत नाही याबाबतचा ठोस संदेश समाजाला द्यायचा असल्याचे वेणेगावकर यांनी सांगितले.
हेही वाचा : मुंबई: रस्त्याच्या कडेच्या भूमिगत गटारांची सीसी टीव्ही कॅमेऱ्याद्वारे पाहणी करणार
मोक्का आणि टाडामध्ये अशाप्रकारे पुन्हा ताब्यात घेतले जात नाही
जामीन मिळाल्यानंतर पुन्हा ताब्यात घेऊन सुधारगृहात पाठवल्याने अल्पवयीन आरोपीच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन झाले आहे. जामीन नाकारण्यात आला असता तर अल्पवयीन आरोपीला सुधारगृहात पाठवणे योग्य होते. मात्र, जामीन मंजूर झालेला असताना त्याला पुन्हा ताब्यात घेऊन सुधारगृहात पाठवत जाऊ शकत नाही, असा युक्तिवाद मुलाच्या आत्याच्या वतीने वरिष्ठ वकील आबाद पोंडा यांनी केला. महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायदा आणि दहशतवादी आणि विघटनकारी कारवाया प्रतिबंध कायद्यांतर्गत दाखल गंभीर गुन्ह्यांमध्येही असे केले जात नाही. त्यामुळे, या प्रकरणी पोलीस अल्पवयीन मुलाला पुन्हा ताब्यात घेऊन सुधारगृहात कसे पाठवू शकतात, असा प्रश्न पोंडा यांनी उपस्थित केला.
