मुंबई : विनाअनुदानित शाळांनाही शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत (आरटीई) राखीव आणि वंचित घटकांतील विद्यार्थ्यांसाठी आरक्षित असलेल्या २५ टक्के जागांवरील प्रवेश द्यावेच लागतील, असे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. प्रवेश प्रक्रियेतून खासगी विनाअनुदानित शाळा वगळण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी घटनाबाह्य ठरवला.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
यासंदर्भातील राज्य सरकारचे ६ मार्च रोजीचे परिपत्रकही मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठाने रद्द केले. मात्र, दुरुस्तीला स्थगिती देण्यापूर्वी खासगी शाळांनी या कोट्यातून दिलेले प्रवेश तसेच राहतील, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. त्याचवेळी, २५ टक्के कोट्यातील प्रवेश भरले जातील, असेही न्यायालयाने राज्य सरकारचा निर्णय घटनाबाह्य ठरवताना नमूद केले. न्यायालयाने ६ मे रोजी सरकारच्या निर्णयाला स्थगिती दिली होती व प्रवेश प्रक्रिया आधीच्या नियमानुसार राबवण्याचे आदेश दिले होते. राज्य सरकारच्या निर्णयाच्या विरोधातील याचिकांवरील निर्णय उच्च न्यायालयाने गेल्या आठवड्यात राखून ठेवला होता. त्यावर, न्यायालयाने शुक्रवारी उपरोक्त निर्णय दिला.
दरम्यान, आरटीई प्रवेशांची वाढती संख्या आणि त्यामुळे येणाऱ्या आर्थिक अडचणींमुळे कायद्यात दुरूस्ती करण्यात आल्याचा दावा सरकारने निर्णयाच्या समर्थनार्थ युक्तिवादाच्या वेळी केला होता. मात्र, न्यायालयाने त्याबाबत प्रश्न उपस्थित केला होता.
सरकारचा युक्तिवाद काय ?
प्रत्येक मुलाला शिक्षण मिळावे आणि कोणीही प्राथमिक शिक्षण मिळण्यापासून वंचित राहू नये यासाठी सरकार बांधील आहे. सरकार आपले कर्तव्य पार पाडत आहे. परंतु, सरकारी शाळांतील प्रवेश घटत चालले आहेत. याउलट, आरटीई प्रवेशासाठी राखीव असलेल्या जागांच्या तुलनेत येणाऱ्या अर्जांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. परिणामी, सरकारी शाळेतील शिक्षक अतिरिक्त झाले आहेत. शिक्षणासाठी कोट्यवधी रुपये खर्च केला जातो. आर्थिक अडचणीही सरकारला भेडसावत आहेत. याशिवाय, आरटीईअंतर्गत प्रवेश मिळालेल्या विद्यार्थ्यांचा आठवीपर्यंतच्या शिक्षणाचा खर्च सरकारतर्फे उचलला जातो. खासगी शाळेतील नववी, दहावीचा खर्च गरीब कुटुंबाला परवडणारा नाही. शिवाय, खासगी शाळेत विविध उपक्रम राबविले जातात. त्यासाठी स्वतंत्र शुल्क आकारले जाते. हे शुल्क न भरल्याने मुलाला विविध उपक्रमात सहभागी होता येत नाही. गरीब विद्यार्थ्याचे खच्चीकरण होते, असा दावा अतिरिक्त सरकारी वकील ज्योती चव्हाण यांनी कायदा दुरूस्तीचा निर्णय का घेण्यात आला आणि तो योग्य कसा हे न्यायालयाला पटवून देताना केला होता.
हेही वाचा : मुंबई: मुसळधार पावसामुळे लोकल विस्कळीत
याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे काय ?
मुलांनी शिक्षणापासून वंचित राहू नये याची आणि त्यासाठी आवश्यक उपाययोजना करण्याची जबाबदारी पूर्णपणे सरकारची आहे. सरकारने दर्जेदार शाळा उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे. परंतु, सरकार आपले हे घटनात्मक कर्तव्य बजावण्यात अपयशी ठरले आहे, असा दावा खासगी शाळांच्यावतीने करण्यात आला. न्यायालयाचा अंतरिम स्थगितीचा निर्णय हा व्यावसाय करण्याच्या आपल्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लघन असल्याचा दावाही शाळांतर्फे करण्यात आला.
हेही वाचा : Mumbai Rain Alert: मुंबईत पुढील काही तासांत मुसळधार पावसाची शक्यता
शिक्षणापासून वंचित राहावे लागू नये यासाठी शिक्षण हक्क कायदा करण्यात आला. तसेच, आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गातील मुलांना चांगले शिक्षण मिळावे यासाठी खासगी शाळांमध्ये २५ टक्के राखीव जागा ठेवण्याची तरतूद करण्यात आली. या तरतुदीचे पालन करणे कायद्याने बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्यामुळे, केंद्र सरकारही ही तरतूद बदलू शकत नाही. असे असताना राज्य सरकारने कायदा दुरूस्ती करून आरटीईतंर्गत राखीव आणि वंचित घटकांतील विद्यार्थ्यांसाठी आरक्षित असलेल्या २५ टक्के जागांवरील प्रवेश प्रक्रियेतून खासगी विनाअनुदानित शाळा वगळण्याच्या निर्णय घेतला. सरकारचा हा निर्णय कायद्याचा हेतू नष्ट करणारा आणि घटनाबाह्य आहे, असा दावा याचिकाकर्त्यांतर्फे करण्यात आला होता.
यासंदर्भातील राज्य सरकारचे ६ मार्च रोजीचे परिपत्रकही मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठाने रद्द केले. मात्र, दुरुस्तीला स्थगिती देण्यापूर्वी खासगी शाळांनी या कोट्यातून दिलेले प्रवेश तसेच राहतील, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. त्याचवेळी, २५ टक्के कोट्यातील प्रवेश भरले जातील, असेही न्यायालयाने राज्य सरकारचा निर्णय घटनाबाह्य ठरवताना नमूद केले. न्यायालयाने ६ मे रोजी सरकारच्या निर्णयाला स्थगिती दिली होती व प्रवेश प्रक्रिया आधीच्या नियमानुसार राबवण्याचे आदेश दिले होते. राज्य सरकारच्या निर्णयाच्या विरोधातील याचिकांवरील निर्णय उच्च न्यायालयाने गेल्या आठवड्यात राखून ठेवला होता. त्यावर, न्यायालयाने शुक्रवारी उपरोक्त निर्णय दिला.
दरम्यान, आरटीई प्रवेशांची वाढती संख्या आणि त्यामुळे येणाऱ्या आर्थिक अडचणींमुळे कायद्यात दुरूस्ती करण्यात आल्याचा दावा सरकारने निर्णयाच्या समर्थनार्थ युक्तिवादाच्या वेळी केला होता. मात्र, न्यायालयाने त्याबाबत प्रश्न उपस्थित केला होता.
सरकारचा युक्तिवाद काय ?
प्रत्येक मुलाला शिक्षण मिळावे आणि कोणीही प्राथमिक शिक्षण मिळण्यापासून वंचित राहू नये यासाठी सरकार बांधील आहे. सरकार आपले कर्तव्य पार पाडत आहे. परंतु, सरकारी शाळांतील प्रवेश घटत चालले आहेत. याउलट, आरटीई प्रवेशासाठी राखीव असलेल्या जागांच्या तुलनेत येणाऱ्या अर्जांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. परिणामी, सरकारी शाळेतील शिक्षक अतिरिक्त झाले आहेत. शिक्षणासाठी कोट्यवधी रुपये खर्च केला जातो. आर्थिक अडचणीही सरकारला भेडसावत आहेत. याशिवाय, आरटीईअंतर्गत प्रवेश मिळालेल्या विद्यार्थ्यांचा आठवीपर्यंतच्या शिक्षणाचा खर्च सरकारतर्फे उचलला जातो. खासगी शाळेतील नववी, दहावीचा खर्च गरीब कुटुंबाला परवडणारा नाही. शिवाय, खासगी शाळेत विविध उपक्रम राबविले जातात. त्यासाठी स्वतंत्र शुल्क आकारले जाते. हे शुल्क न भरल्याने मुलाला विविध उपक्रमात सहभागी होता येत नाही. गरीब विद्यार्थ्याचे खच्चीकरण होते, असा दावा अतिरिक्त सरकारी वकील ज्योती चव्हाण यांनी कायदा दुरूस्तीचा निर्णय का घेण्यात आला आणि तो योग्य कसा हे न्यायालयाला पटवून देताना केला होता.
हेही वाचा : मुंबई: मुसळधार पावसामुळे लोकल विस्कळीत
याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे काय ?
मुलांनी शिक्षणापासून वंचित राहू नये याची आणि त्यासाठी आवश्यक उपाययोजना करण्याची जबाबदारी पूर्णपणे सरकारची आहे. सरकारने दर्जेदार शाळा उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे. परंतु, सरकार आपले हे घटनात्मक कर्तव्य बजावण्यात अपयशी ठरले आहे, असा दावा खासगी शाळांच्यावतीने करण्यात आला. न्यायालयाचा अंतरिम स्थगितीचा निर्णय हा व्यावसाय करण्याच्या आपल्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लघन असल्याचा दावाही शाळांतर्फे करण्यात आला.
हेही वाचा : Mumbai Rain Alert: मुंबईत पुढील काही तासांत मुसळधार पावसाची शक्यता
शिक्षणापासून वंचित राहावे लागू नये यासाठी शिक्षण हक्क कायदा करण्यात आला. तसेच, आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गातील मुलांना चांगले शिक्षण मिळावे यासाठी खासगी शाळांमध्ये २५ टक्के राखीव जागा ठेवण्याची तरतूद करण्यात आली. या तरतुदीचे पालन करणे कायद्याने बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्यामुळे, केंद्र सरकारही ही तरतूद बदलू शकत नाही. असे असताना राज्य सरकारने कायदा दुरूस्ती करून आरटीईतंर्गत राखीव आणि वंचित घटकांतील विद्यार्थ्यांसाठी आरक्षित असलेल्या २५ टक्के जागांवरील प्रवेश प्रक्रियेतून खासगी विनाअनुदानित शाळा वगळण्याच्या निर्णय घेतला. सरकारचा हा निर्णय कायद्याचा हेतू नष्ट करणारा आणि घटनाबाह्य आहे, असा दावा याचिकाकर्त्यांतर्फे करण्यात आला होता.
