मुंबई : संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानातील अतिक्रमणांच्या समस्येवर तोडगा काढण्यात गेली २८ वर्षे दिरंगाई करणाऱ्या राज्य सरकारच्या उदासीन भूमिकेचा उच्च न्यायालयाने मंगळवारी पुन्हा एकदा समाचार घेतला. तसेच, राष्ट्रीय उद्यानातील पात्र-अपात्र बेकायदा बांधकामधारकांचे कुठे पुनर्वसन करायचे किंवा काय करायचे यात आम्हाला पडायचे नाही. त्यांची आम्हाला चिंताही नाही. आम्हाला केवळ मुंबईला निसर्गाने दिलेले राष्ट्रीय उद्यान अतिक्रमणमुक्त हवे आहे. त्यामुळे, ते अतिक्रमणमुक्त करण्यात यावे, असे आदेश न्यायालयाने सरकारला दिले.
उद्यानातील बेकायदा बांधकामधारकांचे सर्वेक्षण करण्याचे आणि २०११ सालच्या धोरणानुसार पुनर्वसनासाठी पात्र नसलेल्यांना तात्काळ हटवण्याचे आदेश मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठाने सरकारला दिले. अतिक्रमणे रोखण्यासाठी परिसराला कुंपण घालण्यात यावे. तसेच, त्यासाठी व्यापक योजना तयार करण्याचे आणि त्याला प्रशासकीय व आर्थिक मंजुरी देण्याचे आदेशही खंडपीठाने सरकारला दिले. उद्यानाला संरक्षक भिंत बांधण्यात झालेल्या विलंबाबद्दल खंडपीठाने संताप व्यक्त केला.
हे ही वाचा… वाघ – बिबट्यांचे अधिवास क्षेत्र विकसित करणार – वनमंत्री गणेश नाईक
हे ही वाचा… Maharashtra News LIVE Updates : वाल्मिक कराडला न्यायालयात हजर केलं जाणार
आदेशानंतरही उद्यानात बेकायदेशीर कामे
हस्तक्षेप याचिका करणाऱ्या कॉन्झर्व्हेशन अॅक्शन ट्रस्टच्यावतीने वरिष्ठ वकील जनक द्वारकादास यांनी युक्तिवाद करताना, १९९७ आणि २००३च्या न्यायालयाच्या आदेशानंतरही उद्यानात बेकायदेशीर व्यावसायिक बांधकामे करण्यात येऊन असून छोटेखानी शहर वसवण्यात येत आहेत. राष्ट्रीय उद्यान लाभलेल्या जगातील काही शहरांमध्ये मुंबईचाही समावेश होतो. त्यामुळे, राष्ट्रीय उद्यानाचा अशा पद्धतीने ऱ्हास होण्यापासून थांबले पाहिजे, असेही द्वारकादास यांनी सांगितले.
