संजय गांधी उद्यान अतिक्रमणमुक्तच हवे, उच्च न्यायालयाचे राज्य सरकारला खडेबोल

उद्यानातील बेकायदा बांधकामधारकांचे सर्वेक्षण करण्याचे आणि २०११ सालच्या धोरणानुसार पुनर्वसनासाठी पात्र नसलेल्यांना तात्काळ हटवण्याचे आदेश मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठाने सरकारला दिले. अतिक्रमणे रोखण्यासाठी परिसराला कुंपण घालण्यात यावे. तसेच, त्यासाठी व्यापक योजना तयार करण्याचे आणि त्याला प्रशासकीय व आर्थिक मंजुरी देण्याचे आदेशही खंडपीठाने सरकारला दिले. उद्यानाला संरक्षक भिंत बांधण्यात झालेल्या विलंबाबद्दल खंडपीठाने संताप व्यक्त केला.

आणखी वाचा

Ladki Bahin Yojana : “…अन्यथा दंडासह रक्कम वसूल करण्यात येईल”, लाडकी बहीण योजनेबाबत छगन भुजबळांचं मोठं विधान

Ravindra Chavan : ‘उपरा’ डोंबिवलीकर ते भाजप प्रदेश…

विश्लेषण : वाहतूक नियम मोडणारे दाखवा नि बक्षीस मिळवा… व्हिएतनाममधील अनोख्या उपायाची भारतातही नेटकऱ्यांमध्ये काय चर्चा?

संभलमधील स्थिती ‘जैसे थे’, न्यायालयाचा आदेश; विहिरीबाबत कार्यवाही करण्यास मज्जाव

‘विदा संरक्षण’ नवउद्यामींना मारक!

राज्यातील सर्व वाहनांना एक एप्रिलपासून FasTag बंधनकारक, महायुती सरकारचा मोठा निर्णय

‘भरपाई टाळण्यासाठी कायद्याचे बेधडक उल्लंघन’; राज्य सरकारी अधिकाऱ्यांवर न्यायालयाचे ताशेरे

मुंबई : आदेश देऊनही बेकायदा झोपड्यांवर कारवाई नाही, महापालिकेचा माजी सहाय्यक आयुक्त अवमानप्रकरणी दोषी

हे ही वाचा… वाघ – बिबट्यांचे अधिवास क्षेत्र विकसित करणार – वनमंत्री गणेश नाईक

हे ही वाचा… Maharashtra News LIVE Updates : वाल्मिक कराडला न्यायालयात हजर केलं जाणार

आदेशानंतरही उद्यानात बेकायदेशीर कामे

हस्तक्षेप याचिका करणाऱ्या कॉन्झर्व्हेशन अॅक्शन ट्रस्टच्यावतीने वरिष्ठ वकील जनक द्वारकादास यांनी युक्तिवाद करताना, १९९७ आणि २००३च्या न्यायालयाच्या आदेशानंतरही उद्यानात बेकायदेशीर व्यावसायिक बांधकामे करण्यात येऊन असून छोटेखानी शहर वसवण्यात येत आहेत. राष्ट्रीय उद्यान लाभलेल्या जगातील काही शहरांमध्ये मुंबईचाही समावेश होतो. त्यामुळे, राष्ट्रीय उद्यानाचा अशा पद्धतीने ऱ्हास होण्यापासून थांबले पाहिजे, असेही द्वारकादास यांनी सांगितले.