मुंबई : सर्वसामान्यांकडून कोणत्याही बाबींचे पालन केले जात नसेल तर त्यांच्यावर निर्बंध घातले जातात अथवा कारवाईचा बडगा उगारला जातो. परंतु, शासनाच्या धोरणाची मुंबई महापालिका किंवा अन्य कोणाही महापालिकेकडून अंमलबजावणी केली जात नसेल, तर काय कारवाई करणार, असा प्रश्न उच्च न्यायालयाने सोमवारी राज्य सरकारला विचारला. तसेच, त्याबाबतची भूमिका पुढील सोमवारपर्यंत स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले.
झोपडपट्ट्यांतील सफाईचे कंत्राट बेरोजगारांच्या संस्थेला द्यावे, असे राज्य शासनाचे धोरण आहे. असे असताना महापालिकेने मुंबई शहर बेरोजगार सेवा सहकारी संस्थेऐवजी अन्य संस्थांना कंत्राट देण्याच्या उद्देशाने निविदा प्रक्रिया सुरू केली आहे. मुंबई महापालिकेची ही कृती सरकारच्या धोरणाविरोधात आहे. त्यामुळे, अशा स्थितीत राज्य सरकार काय कारवाई करणार ? अशी विचारणा मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने केली.
हेही वाचा : मुंबई: प्रवाशांच्या गोंधळानंतर अखेर रेल्वेगाडी सुटली, एलटीटी-थिवी रेल्वेगाडी तब्बल तीन तास उशिरा
अशा स्थितीत महापालिकेला कारणे दाखवा नोटीस बजावली जाईल या सरकारी वकिलांनी केलेल्या वक्तव्याच्या पार्श्वभूमीवर मुख्य न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने त्याबाबत संताप व्यक्त केला. तसेच, महापालिका धोरणविरोधी कृती करत असल्यास काय करणार हे स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले. कारणे दाखवा नोटीस बजावून काय निष्पन्न होणार ? कारणे दाखवा नोटीस म्हणजे केवळ एका कागद एका कार्यालयातून दुसऱ्या कार्यालयात जाणार याशिवाय दुसरे काही नाही, असे खडेबोलही न्यायालयाने सरकारच्या भूमिकेबाबत नाराजी व्यक्त करताना सुनावले. त्यानंतर, याबाबत नेमकी काय कार्यवाही केली जाणार याची माहिती सादर करण्याचे आश्वासन सरकारी वकील अभय पत्की यांनी न्यायालयाला दिली. मात्र, अधिकारी लोकसभा निवडणुकीच्या कामांत व्यग्र असल्याने माहिती सादर करण्यासाठी दोन आठवड्यांची मुदतही सरकारी वकिलांनी केली. त्यावर, निवडणुकीची सबब न देता एका आठवड्यांत माहिती सादर करण्याचे न्यायालयाने सरकारला बजावले.
हेही वाचा : सलमान खानच्या घराजवळ गोळीबाराचं प्रकरण, एन्काऊंटर स्पेशालिस्ट दया नायक करणार तपास
याचिकाकर्त्यांच्या सदस्यांना काम देण्याचा विचार करा
सफाईचे कंत्राट याचिकाकर्त्यांनाच द्यावे, अशी सक्ती केली जाऊ शकत नाही. शिवाय, निविदा प्रक्रियेतही काही दोष नाही, असा दावा महापालिकेच्या वतीने वरिष्ठ वकील अनिल सिंह यांनी केला. त्यावर, कंत्राट ज्या कंपनीला मिळणार ती कंपनी कुठून तरी कामगार मिळवणार. त्यामुळे, याचिकाकर्त्यांच्या सदस्यांना रोजगार उपलब्ध करण्याचे कंत्राट मिळवणाऱ्या कंपनीला सांगावे, अशी सूचना न्यायालयाने केली. ती विचारात घेण्याची हमी महापालिकेने दिली. दरम्यान, निविदा प्रक्रियेला स्थगिती देण्यास न्यायालयाने पुन्हा नकार दिला. मात्र, पुढील आदेशापर्यंत कंत्राट बहाल न करण्याचेही स्पष्ट केले. कंत्राटाचा निर्णय हा याचिकांवरील अंतिम निकालाच्या अधीन राहील, असे न्यायालयाने यापूर्वीच स्पष्ट केले होते.