“मालाड इमारत दुर्घटनेची न्यायालयीन चौकशी करा” उच्च न्यायालयाचे पालिकेला आदेश!

मालाडमध्ये इमारत कोसळून झालेल्या दुर्घटनेमध्ये १२ जणांचा मृत्यू झाला असून ७ जण जखमी झाले आहेत. बुधवारी रात्री ही तीन मजली इमारत कोसळल्यामुळे ही दुर्घटना झाली. या घटनेनंतर मुंबईतल्या अनधिकृत बांधकामांचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला असून त्यासंदर्भात आता मुंबई उच्च न्यायालयाने स्वत:हून दखल घेऊन मुंबई महानगर पालिकेला सुनावलं आहे.

न्यायालयाचे कारवाईचे आदेश

“अशा प्रकारच्या बेकायदा बांधकामांसाठी जबाबदार असणाऱ्यांवर कारवाई करा. जर आवश्यकता भासली, तर क्रिमिनल अॅक्शन देखील घ्या”, असे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. तसेच, न्यायालयाने यावेळी बेकायदा बांधकामं कशी होतात, त्याची सविस्तर माहिती लेखी स्वरूपात देण्याचे निर्देशही दिले आहेत. त्यासोबतच, अशी बांधकामं इतका काळ कशी काय उभी राहतात आणि पालिकेच्या नगरसेवकांनी हा मुद्दा पुढे का आणला नाही? याविषयीची माहिती देखील सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने पालिकेला दिले आहेत.

मालाड दुर्घटनाः ठाकरे सरकारकडून मृतांच्या वारसांना पाच लाखांची मदत, जखमींचे उपचारही शासनाकडून

महापौरांना देखील घेतलं फैलावर!

दरम्यान, या सुनावणीवेळी उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने मुंबईच्या महापौर किशोरी पेडणेकर यांना देखील फैलावर घेतलं. किशोरी पेडणेकर यांनी कोर्टाचे आदेश असल्याने अनधिकृत बांधकामांविरोधातील कारवाई थांबली असल्याचं म्हटलं होतं. कोर्टाने यावेळी मोडकळीस आलेल्या इमारतींबाबत आपला आदेश नव्हता असं स्पष्ट केलं आहे. जर्जर इमारती रिकाम्या करण्यासाठी परवानगी घेण्याची मुभा दिलेली होती. असे असताना करोनाच्या पार्श्वभूमीवर न्यायालयाने दिलेल्या अंतरिम आदेशाकडे बोट दाखवत मालाड येथील इमारत दुर्घटनेप्रकरणी न्यायालयाला जबाबदार धरणाऱ्या मुंबईच्या महापौरांच्या वक्तव्याबाबत उच्च न्यायालयाने संताप व्यक्त केला आहे. स्वतःच्या चुकांसाठी न्यायालयाला जबाबदार धरू नका असं कोर्टाने यावेळी म्हटलं आहे.