मुंबई : जन्मतारीख बदलून वय चार वर्षांनी कमी करण्याच्या मागणीसाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतलेल्या सांगली येथील शिक्षण विभागातील लिपिकाला उच्च न्यायालयाने तडाखा दिला. न्यायालयाने लिपिकाची याचिकाच फेटाळण्याबरोबरच अशी याचिका करून न्यायालयीन प्रक्रियेचा गैरवापर केल्याप्रकरणी त्याला २५ हजार रुपयांचा दंडही सुनावला. याचिकाकर्त्याची जन्मतारीख जून १९७२ असल्याचे गृहीत धरले तर त्याने वयाच्या १२ व्या वर्षी दहावी परीक्षा उत्तीर्ण केली होती का ? असा टोलाही न्यायालयाने याचिका फेटाळताना हाणला.
सांगली जिल्ह्यातील एका शैक्षणिक संस्थेत जून १९९७ पासून लिपिक म्हणून कार्यरत विजय फासळे यांनी याचिका करून सरकारी नोंदींमध्ये जून १९६८ ही आपली जन्मतारीख बदलून ती चार वर्षांनी कमी करण्याची म्हणजेच जून १९७२ करण्याची मागणी केली होती. न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती अश्विन भोबे यांच्या खंडपीठाने मात्र त्याच्या याचिकेला आक्षेप घेतला. तसेच, वैयक्तिक हेतू साध्य करून घेण्यासाठी संधी म्हणून याचिका करण्याच्या वाढत असलेल्या प्रथेबाबत चिंता व्यक्त केली.
हेही वाचा : कांद्याच्या बोगस पीकविम्याचे पेव फुटले; जाणून घ्या, जिल्हानिहाय कांद्याचा बोगस पीकविमा
दरम्यान, याचिकाकर्त्याची जन्मतारीख जून १९७२ असल्याचे गृहीत धरले, तर त्याने वयाच्या १२ व्या वर्षी दहावीची परीक्षा उत्तीर्ण केली होती का आणि जून १९७३ मध्ये म्हणजेच एक वर्षाचा असताना त्याने पहिलीत प्रवेश घेतला होता का ? असा प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित केला. परंतु, शाळेतील नोंदी विचारात घेतल्यानंतर याचिकाकर्ता मे १९८४ मध्ये दहावीची परीक्षा उत्तीर्ण झाला होता. यावरून याचिकाकर्त्याने न्यायालयाची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न केल्याचे ताशेरे न्यायालयाने ओढले.
हेही वाचा : म्हाडाच्या नाशिक मंडळाचे मुख्य अधिकारी निलंबित; २० टक्के योजनेतील घरे मिळविण्यात हलगर्जीपणा केल्याचा ठपका
वैयक्तिक हेतू साध्य करून घेण्यासाठी न्यायालयाची दिशाभूल करणाऱ्या याचिका दाखल करणाऱ्यांना योग्य आणि स्पष्ट संदेश देणे आवश्यक आहे. तसे केल्यानेच अशा प्रकरणांना आळा बसेल, असे नमूद करून न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला २५ हजार रुपयांचा दंड ठोठावला. तसेच, दंडाची रक्कम त्यांच्या मासिक मानधनातून वसूल करण्याचे आणि ती कीर्तीकर विधी महाविद्यालयाच्या ग्रंथालयाला देण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले.
