मुंबई : कल्याण- डोंबिवलीत महापालिका हद्दीत सद्या:स्थितीला १.६५ लाखांहून अधिक बेकायदा बांधकामे असून त्यामुळे निर्माण झालेल्या समस्यांप्रती उच्च न्यायालयाने बुधवारी सहानुभूती व्यक्त केली. त्याचवेळी, एवढ्या मोठ्या प्रमाणात बेकायदा बांधकामे उभीच कशी राहिली, असा प्रश्न करून ही परिस्थिती हाताळण्यासाठीच्या ठोस उपाययोजनांच्या आराखड्यासह पुढील सुनावणीच्या वेळी उपस्थित राहा, असे आदेशही न्यायालयाने महापालिका आयुक्तांना दिले.

महापालिका हद्दीतील बेकायदा बांधकामांची मोठी संख्या विचारात घेतली तर या बांधकामांना परवानगी कोणी दिली ? महापालिकेने ही बांधकामे उभीच कशी राहू दिली दिली ? असा प्रश्न करून या बेकायदा बांधकामामुळे आता विविध मानवी समस्या निर्माण झाल्याचे ताशेरे मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने ओढले. महापालिकेचे अधिकारी सतर्क असते तर अशी परिस्थिती उद्भवली नसती, अशी टिप्पणीही न्यायालयाने केली.

Navi Mumbai Municipal Corporation Encroachment Department takes action against illegal constructions in Nerul and Ghansoli
नेरुळ, घणसोलीतील बेकायदा बांधकामांवर कारवाई; महापालिकेच्या नोटिशीकडे दुर्लक्ष करून बांधकामे
nana patekar reacts on allu arjun arrest
अल्लू अर्जुनच्या अटक प्रकरणावर नाना पाटेकर म्हणाले, “कोणाला…
demand for ransom of Rs 2 crore case filed against three including Valmik Karad in kej
दोन कोटींच्या खंडणीची मागणी; वाल्मीक कराडांसह तिघांवर केजमध्ये गुन्हा
loksatta editorial on india s relations with Sheikh Hasina
अग्रलेख : वंग(मैत्री)भंगाचे वास्तव…
anti-ragging rules, non-compliance of anti-ragging rules, National Medical Commission,
रॅगिंगविरोधी नियमांचे पालन न केल्यास कठोर कारवाई, राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोगाचा वैद्यकीय महाविद्यालयांना इशारा
Rock dove bird pune, Rock dove, Municipal Corporation pune, pune,
पुणे : पारव्यांना खाद्य टाकताय सावधान…! महापालिका वसूल करणार ‘एवढा’ दंड
Passengers disturbed due to misbehavior of men near the parcel section entrance of Pune railway station Pune news
रेल्वेच्या परिसरात पुरुषांचे लज्जास्पद वर्तन…महापालिकेकडे कोणी केली तक्रार?
akola action against pending vehicle fine special campaign for penalty recovery implemented
अकोला : सावधान! ४.८१ लाख वाहनांवर तब्बल २३.७८ कोटी थकीत, फौजदारी कारवाई…

हेही वाचा : दहिसर आणि मुलुंड करोना केंद्रांप्रकरणी मुंबई पोलिसांकडून गुन्हा दाखल, ३७ कोटींचा गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप

कल्याण- डोंबिवली महानगरपालिकेच्या हद्दीतील महापालिका आणि राज्य सरकारच्या मालकीच्या जागेवर मोठ्या प्रमाणात बेकायदा बांधकामे उभी राहिल्याची बाब हरिश्चंद्र म्हात्रे यांनी जनहित याचिकेद्वारे उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली आहे. तसेच, या बांधकामाबाबत पाडकाम कारवाईचे आदेश महापालिकेला देण्याची मागणी केली आहे. या याचिकेवरील सुनावणीच्या वेळी मुख्य न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने उपरोक्त आदेश दिले.

कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेच्या हद्दीत १.६५ लाखांहून अधिक बेकायदा बांधकामे आहेत आणि या बेकायदा बांधकामांवर कारवाई केल्यास त्यात राहणारी कुटुंबे रस्त्यावर येतील. त्यामुळे सरकारला आता ही बांधकामे दंड आकारून नियमित करायची असल्याकडे याचिकाकर्त्यांतर्फे वकील श्रीराम कुलकर्णी यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले. न्यायालयाने त्याची दखल घेतली.

हेही वाचा : जीवनवाहिनीवर जीव धोक्यात! गेल्या नऊ वर्षांत ११,३१६ प्रवाशांचा रेल्वे अपघातात मृत्यू

बांधकामे हटवण्याचा आराखडा सादर करा!

या प्रकरणी २४ जानेवारी रोजी होणाऱ्या सुनावणीच्या वेळी उपस्थित राहण्यासाठी एका अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्याचे आणि सरकारच्या मालकीच्या जमिनींवरील बेकायदा बांधकामे हटवण्याबाबतचा आराखडा सादर करण्याचे आदेश मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले.

हेही वाचा : मुंबईच्या किमान तापमानात चढ – उतार सुरुच

बनावट रेरा प्रमाणपत्रधारक किती बांधकामांवर कारवाई केली?

महापालिकेच्या खोट्या परवानग्या दाखवून त्या आधारे बांधकामांना महारेरा प्रमाणपत्र मिळवणाऱ्यांवर काहीच कारवाई न करणाऱ्या कल्याण-डोंबिवली महापालिकेच्या कारभारावर उच्च न्यायालयाने बुधवारी नाराजी व्यक्त केली. तसेच, आतापर्यंत अशा बांधकामांवर काय कारवाई केली, या प्रकरणी किती गुन्हे दाखल केले याचा तपशील प्रतिज्ञापत्राद्वारे सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने महापालिकेला दिले.

Story img Loader