कल्याण डोंबिवलीत १.६५ लाख बेकायदा बांधकामे, उच्च न्यायालयाचा संताप

महापालिका हद्दीतील बेकायदा बांधकामांची मोठी संख्या विचारात घेतली तर या बांधकामांना परवानगी कोणी दिली ? महापालिकेने ही बांधकामे उभीच कशी राहू दिली दिली ? असा प्रश्न करून या बेकायदा बांधकामामुळे आता विविध मानवी समस्या निर्माण झाल्याचे ताशेरे मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने ओढले. महापालिकेचे अधिकारी सतर्क असते तर अशी परिस्थिती उद्भवली नसती, अशी टिप्पणीही न्यायालयाने केली.

हेही वाचा : दहिसर आणि मुलुंड करोना केंद्रांप्रकरणी मुंबई पोलिसांकडून गुन्हा दाखल, ३७ कोटींचा गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप

कल्याण- डोंबिवली महानगरपालिकेच्या हद्दीतील महापालिका आणि राज्य सरकारच्या मालकीच्या जागेवर मोठ्या प्रमाणात बेकायदा बांधकामे उभी राहिल्याची बाब हरिश्चंद्र म्हात्रे यांनी जनहित याचिकेद्वारे उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली आहे. तसेच, या बांधकामाबाबत पाडकाम कारवाईचे आदेश महापालिकेला देण्याची मागणी केली आहे. या याचिकेवरील सुनावणीच्या वेळी मुख्य न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने उपरोक्त आदेश दिले.

कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेच्या हद्दीत १.६५ लाखांहून अधिक बेकायदा बांधकामे आहेत आणि या बेकायदा बांधकामांवर कारवाई केल्यास त्यात राहणारी कुटुंबे रस्त्यावर येतील. त्यामुळे सरकारला आता ही बांधकामे दंड आकारून नियमित करायची असल्याकडे याचिकाकर्त्यांतर्फे वकील श्रीराम कुलकर्णी यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले. न्यायालयाने त्याची दखल घेतली.

हेही वाचा : जीवनवाहिनीवर जीव धोक्यात! गेल्या नऊ वर्षांत ११,३१६ प्रवाशांचा रेल्वे अपघातात मृत्यू

बांधकामे हटवण्याचा आराखडा सादर करा!

या प्रकरणी २४ जानेवारी रोजी होणाऱ्या सुनावणीच्या वेळी उपस्थित राहण्यासाठी एका अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्याचे आणि सरकारच्या मालकीच्या जमिनींवरील बेकायदा बांधकामे हटवण्याबाबतचा आराखडा सादर करण्याचे आदेश मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले.

हेही वाचा : मुंबईच्या किमान तापमानात चढ – उतार सुरुच

बनावट रेरा प्रमाणपत्रधारक किती बांधकामांवर कारवाई केली?

महापालिकेच्या खोट्या परवानग्या दाखवून त्या आधारे बांधकामांना महारेरा प्रमाणपत्र मिळवणाऱ्यांवर काहीच कारवाई न करणाऱ्या कल्याण-डोंबिवली महापालिकेच्या कारभारावर उच्च न्यायालयाने बुधवारी नाराजी व्यक्त केली. तसेच, आतापर्यंत अशा बांधकामांवर काय कारवाई केली, या प्रकरणी किती गुन्हे दाखल केले याचा तपशील प्रतिज्ञापत्राद्वारे सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने महापालिकेला दिले.