मुंबई : कोल्हापूर जिल्ह्यातील विशाळगड येथील संरक्षित क्षेत्रात बकरी ईद आणि उरूसनिमित्त कुर्बानीला परवानगी देण्यास आलेली असतानाही ती नाकारणाऱ्या स्थानिक प्रशासनाच्या भूमिकेची उच्च न्यायालयाने मंगळवारी गंभीर दखल घेतली. तसेच, न्यायालयाच्या आदेशाचा विपर्यास केल्याबद्दल स्थानिक प्रशासन आणि पोलिसांच्या भूमिकेचा समाचार घेतला. याचिकाकर्त्यांना चार दिवसांसाठी कुर्बानी देण्यास परवानगी दिली असतानाही न्यायालयाच्या आदेशाचा चुकीचा अर्थ लावण्यात आला, असे न्यायमूर्ती बर्गिस कुलाबावाला आणि न्यायमूर्ती फिरदोश पुनीवाला यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले. आम्ही कुर्बानी नाकारल्याचा कोणताही आदेश दिला नाही. त्यानंतरही, त्या आदेशाचा विपर्यास केला गेला. त्यामुळे, समाजात असंतोष आणि अशांतता निर्माण करण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा चुकीचा संदेश गेल्याबाबत न्यायालयाने स्थानिक प्रशासनाला फटकारले.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

सविस्तर सुनावणीनंतरच न्यायालयाने बकरी ईद आणि उरुसदरम्यान केवळ खासगी ठिकाणीच कुर्बानी करण्याची परवानगी दिली होती. तसेच, हे आदेश केवळ याचिकाकर्त्यांनाच नाही तर २१ जूनपर्यंत दर्गावर कुर्बानी देण्यासाठी येणाऱ्या सर्व भाविकांना लागू होते. त्यामुळे, आपल्या आदेशाचा विपर्यास करून आदेशाचा चुकीचा अर्थ लावल्याबद्दल न्यायालयाने स्थानिक प्रशासनाला धारेवर धरले. तसेच, यापुढे आदेशाचा चुकीचा अर्थ न लावता आदेशाचे योग्यरित्या पालन करण्याचे बजावले.

आणखी वाचा

हेही वाचा : केवळ एचआयव्हीग्रस्त असल्याने उड्डाण करण्यास नकार, डीजीसीएच्या निर्णयाविरोधात प्रशिक्षणार्थी वैमानिक उच्च न्यायालयात

तत्पूर्वी, पुरातत्व आणि वस्तूसंग्रहालय उपसंचालकाचे आदेश रद्द करून न्यायालयाने गेल्या आठवड्यात विशाळगडावर उरूस काळात कुर्बानी देण्यास परवानगी दिली होती. मात्र, असे असतानाही बकरी ईद आणि उरूसच्या दिवशी पोलिसांचा मोठा फौजफाटा गड परिसरात तैनात करण्यात आला. तसेच, गडाच्या पायथ्याशीच भाविकांना थांबवण्यात आले. न्यायालयाच्या आदेशाने केवळ दर्गा ट्रस्ट आणि काही खासगी व्यक्तींना कुर्बानीला परवानगी देण्यात आल्याचे स्थानिक प्रशासनाकडून सांगण्यात आले. काही उजव्या विचारसरणीच्या संघटनांच्या सांगण्यावरून अधिकाऱ्यांनी कुर्बानी देण्यास प्रतिबंध केल्याचे मंगळवारी झालेल्या सुनावणीच्या वेळी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने न्यायालयाच्या सांगण्यात आले. तसेच, २१ जूनपर्यंत उरूस सुरू असल्याने तातडीने न्यायालयात धाव घेतल्याचेही सांगण्यात आले.

हेही वाचा : मुंबईत आईस्क्रीममध्ये सापडलेलं बोट कंपनीच्या कर्मचाऱ्याचं? महत्त्वाची माहिती आली समोर

पुरातत्व व वस्तूसंग्रहालय उपसंचालकांनी विशालगडाच्या संरक्षित क्षेत्रातील पशुबळी प्रथेवर दीड वर्षांपासून बंदी घातल्याच्या पार्श्वभूमीवर मलिक रेहान दर्गा ट्रस्टच्या वतीने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्या याचिकेची दखल घेऊन न्यायालयाने १७ ते २१ जून यादरम्यान गडावरील संरक्षित क्षेत्रात कुर्बानीस अंतरिम परवनागी दिली होती.

सविस्तर सुनावणीनंतरच न्यायालयाने बकरी ईद आणि उरुसदरम्यान केवळ खासगी ठिकाणीच कुर्बानी करण्याची परवानगी दिली होती. तसेच, हे आदेश केवळ याचिकाकर्त्यांनाच नाही तर २१ जूनपर्यंत दर्गावर कुर्बानी देण्यासाठी येणाऱ्या सर्व भाविकांना लागू होते. त्यामुळे, आपल्या आदेशाचा विपर्यास करून आदेशाचा चुकीचा अर्थ लावल्याबद्दल न्यायालयाने स्थानिक प्रशासनाला धारेवर धरले. तसेच, यापुढे आदेशाचा चुकीचा अर्थ न लावता आदेशाचे योग्यरित्या पालन करण्याचे बजावले.

आणखी वाचा

हेही वाचा : केवळ एचआयव्हीग्रस्त असल्याने उड्डाण करण्यास नकार, डीजीसीएच्या निर्णयाविरोधात प्रशिक्षणार्थी वैमानिक उच्च न्यायालयात

तत्पूर्वी, पुरातत्व आणि वस्तूसंग्रहालय उपसंचालकाचे आदेश रद्द करून न्यायालयाने गेल्या आठवड्यात विशाळगडावर उरूस काळात कुर्बानी देण्यास परवानगी दिली होती. मात्र, असे असतानाही बकरी ईद आणि उरूसच्या दिवशी पोलिसांचा मोठा फौजफाटा गड परिसरात तैनात करण्यात आला. तसेच, गडाच्या पायथ्याशीच भाविकांना थांबवण्यात आले. न्यायालयाच्या आदेशाने केवळ दर्गा ट्रस्ट आणि काही खासगी व्यक्तींना कुर्बानीला परवानगी देण्यात आल्याचे स्थानिक प्रशासनाकडून सांगण्यात आले. काही उजव्या विचारसरणीच्या संघटनांच्या सांगण्यावरून अधिकाऱ्यांनी कुर्बानी देण्यास प्रतिबंध केल्याचे मंगळवारी झालेल्या सुनावणीच्या वेळी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने न्यायालयाच्या सांगण्यात आले. तसेच, २१ जूनपर्यंत उरूस सुरू असल्याने तातडीने न्यायालयात धाव घेतल्याचेही सांगण्यात आले.

हेही वाचा : मुंबईत आईस्क्रीममध्ये सापडलेलं बोट कंपनीच्या कर्मचाऱ्याचं? महत्त्वाची माहिती आली समोर

पुरातत्व व वस्तूसंग्रहालय उपसंचालकांनी विशालगडाच्या संरक्षित क्षेत्रातील पशुबळी प्रथेवर दीड वर्षांपासून बंदी घातल्याच्या पार्श्वभूमीवर मलिक रेहान दर्गा ट्रस्टच्या वतीने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्या याचिकेची दखल घेऊन न्यायालयाने १७ ते २१ जून यादरम्यान गडावरील संरक्षित क्षेत्रात कुर्बानीस अंतरिम परवनागी दिली होती.