मुंबई : देशातील सर्वात श्रीमंत महापालिका म्हणून ओळख असलेली मुंबई महानगरपालिका आपल्या नागरिकांप्रती मनमानीपणे वागू शकत नाही, असे ताशेरे उच्च न्यायालयाने महानगरपालिका प्रशासनाच्या कारभारावर ओढले आहेत. प्रकल्पग्रस्तांना भाडे किंवा पर्यायी निवासस्थान उपलब्ध करण्यात अपयशी ठरल्यावरून न्यायालयाने महानगरपालिकेवर हे ताशेरे ओढले.
याचिकाकर्त्याचे घर नोव्हेंबर २०१७ मध्ये जमीनदोस्त करण्यात आले. परंतु, तेव्हापासून त्याला कोणतेही भाडे दिले गेलेले नाही किंवा त्याला पर्यायी निवासस्थान उपलब्ध केलेले नाही. याउलट, महापालिका प्रशासन त्याला अत्यंत प्रदूषित अशा आणि मानवी वास्तव्यास अयोग्य म्हणून घोषित करण्यात आलेल्या माहुल परिसरात राहण्यास भाग पाडत आहेत, असे खडेबोलही न्यायमूर्ती महेश सोनक आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठाने महानगरपालिका प्रशासनाला सुनावले.
हेही वाचा : खड्यांमुळे शीव-पनवेल महामार्गाचा वेग मंदावला, वाहनचालकांना मनस्ताप
त्याचवेळी, याचिकाकर्त्याच्या याचिकेवर उत्तर दाखल करण्याचे, पुढील आदेशापर्यंत त्याला दहा हजार रुपये अंतरिम भाडे देण्याचे आदेशही न्यायालयाने महापालिकेला दिला. आपण याचिकाकर्त्याला कायमस्वरूपी पर्यायी निवासस्थान उपलब्ध करण्याच्या स्थितीत नाही आणि कोणतेही भाडे देणार नाही, असा दावा महापालिका करू शकत नसल्याचेही न्यायालयाने महापालिकेला बजावले. त्याचप्रमाणे, हजारो प्रकल्पग्रस्तांना पर्यायी निवासस्थान उपलब्ध करण्यासाठी महापालिकेने कोणत्या उपाययोजना केल्या हेही प्रतिज्ञापत्राद्वारे स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले.
याचिकाकर्त्याने माहुल येथे स्थलांतरास नकार दिला आहे. परंतु, महापालिका प्रशासनाकडून त्याला घरभाडे किंवा पर्यायी निवासस्थान उपलब्ध केले जात नसल्याने याचिकाकर्त्याने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्याच्या याचिकेवर युक्तिवाद करताना अद्याप पर्यायी निवासस्थान उपलब्ध होऊ न शकलेले नसल्याची कबुली महापालिकेने दिली. परंतु, उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार याचिकाकर्त्याला १५ हजार रुपये मासिक घरभाडे देऊ केलेले असताना त्याने त्याबाबत नाखुषी व्यक्त करून ते स्वीकारण्यासही नकार दिल्याचा दावा महापालिका प्रशासनाने न्यायालयात केला. परंतु, प्रकल्पग्रस्तांबाबतच्या या दृष्टीकोनावरून न्यायालयाने महापालिकेला फटकारले. महापालिकेने नोव्हेंबर २०१७ मध्ये याचिकाकर्त्याचे घर पाडल्यानंतर आणि याचिकाकर्त्याला कायमस्वरूपी पर्यायी निवास मिळण्यास पात्र ठरविल्यानंतर, या प्रकरणाकडे गांभीर्याने पाहिलेले नाही. याचिकाकर्त्याला कायमस्वरूपी पर्यायी निवासस्थान कधी दिले जाईल सांगता येत नाही. शिवाय, घरभाडे किंवा नुकसानभरपाई देण्यासही नकार दिला जात आहे. देशातील सर्वात श्रीमंत महानगरपालिका आपल्या आपल्या नागरिकांच्या दुरवस्थेकडे मनमानीपणे वागू शकत नाही किंवा दुर्लक्ष करू शकत नसल्याचे खंडपीठाने सुनावले.
याचिकाकर्त्याचे घर नोव्हेंबर २०१७ मध्ये जमीनदोस्त करण्यात आले. परंतु, तेव्हापासून त्याला कोणतेही भाडे दिले गेलेले नाही किंवा त्याला पर्यायी निवासस्थान उपलब्ध केलेले नाही. याउलट, महापालिका प्रशासन त्याला अत्यंत प्रदूषित अशा आणि मानवी वास्तव्यास अयोग्य म्हणून घोषित करण्यात आलेल्या माहुल परिसरात राहण्यास भाग पाडत आहेत, असे खडेबोलही न्यायमूर्ती महेश सोनक आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठाने महानगरपालिका प्रशासनाला सुनावले.
हेही वाचा : खड्यांमुळे शीव-पनवेल महामार्गाचा वेग मंदावला, वाहनचालकांना मनस्ताप
त्याचवेळी, याचिकाकर्त्याच्या याचिकेवर उत्तर दाखल करण्याचे, पुढील आदेशापर्यंत त्याला दहा हजार रुपये अंतरिम भाडे देण्याचे आदेशही न्यायालयाने महापालिकेला दिला. आपण याचिकाकर्त्याला कायमस्वरूपी पर्यायी निवासस्थान उपलब्ध करण्याच्या स्थितीत नाही आणि कोणतेही भाडे देणार नाही, असा दावा महापालिका करू शकत नसल्याचेही न्यायालयाने महापालिकेला बजावले. त्याचप्रमाणे, हजारो प्रकल्पग्रस्तांना पर्यायी निवासस्थान उपलब्ध करण्यासाठी महापालिकेने कोणत्या उपाययोजना केल्या हेही प्रतिज्ञापत्राद्वारे स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले.
याचिकाकर्त्याने माहुल येथे स्थलांतरास नकार दिला आहे. परंतु, महापालिका प्रशासनाकडून त्याला घरभाडे किंवा पर्यायी निवासस्थान उपलब्ध केले जात नसल्याने याचिकाकर्त्याने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्याच्या याचिकेवर युक्तिवाद करताना अद्याप पर्यायी निवासस्थान उपलब्ध होऊ न शकलेले नसल्याची कबुली महापालिकेने दिली. परंतु, उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार याचिकाकर्त्याला १५ हजार रुपये मासिक घरभाडे देऊ केलेले असताना त्याने त्याबाबत नाखुषी व्यक्त करून ते स्वीकारण्यासही नकार दिल्याचा दावा महापालिका प्रशासनाने न्यायालयात केला. परंतु, प्रकल्पग्रस्तांबाबतच्या या दृष्टीकोनावरून न्यायालयाने महापालिकेला फटकारले. महापालिकेने नोव्हेंबर २०१७ मध्ये याचिकाकर्त्याचे घर पाडल्यानंतर आणि याचिकाकर्त्याला कायमस्वरूपी पर्यायी निवास मिळण्यास पात्र ठरविल्यानंतर, या प्रकरणाकडे गांभीर्याने पाहिलेले नाही. याचिकाकर्त्याला कायमस्वरूपी पर्यायी निवासस्थान कधी दिले जाईल सांगता येत नाही. शिवाय, घरभाडे किंवा नुकसानभरपाई देण्यासही नकार दिला जात आहे. देशातील सर्वात श्रीमंत महानगरपालिका आपल्या आपल्या नागरिकांच्या दुरवस्थेकडे मनमानीपणे वागू शकत नाही किंवा दुर्लक्ष करू शकत नसल्याचे खंडपीठाने सुनावले.
