उच्च न्यायालयाचा महसूल विभागाला तडाखा, सोलापूर येथील अनगरस्थित अतिरिक्त तहसिल कार्यालयाबाबतचा शासनादेश रद्द

मोहोळ तालुका बचाव संघर्ष समितीचे सदस्य संतोष पाटील यांनी वकील वरिष्ठ वकील अनिल अंतुरकर, वकील आशुतोष कुलकर्णी आणि वृशाली मैंदाड यांच्यामार्फत या प्रकरणी जनहित याचिका केली होती. त्यानुसार, मोहोळचे विद्यमान आमदार यशवंत माने यांच्या पुढाकाराने अनगर येथे अतिरिक्त तहसिलदार कार्यालय सुरु करण्याचा घाट घालण्यात आला. त्यांनी याबाबत केलेल्या अर्जावर पाच महिन्यांत निर्णय होऊन कार्यालय सुरू करण्याचा शासनादेशही काढण्यात आला. कोणताही भौगोलिक दृष्ट्या अभ्यास न करता, गावकऱ्याचे म्हणणे, त्यांच्या गरजा, अडचणी लक्षात न घेता तसेच प्रस्तावावर हरकती-सूचना न मागवता हा शासनादेश काढण्यात आला. या सगळ्यातून हा शासनादेश राजकीय हेतुने प्रेरित असल्याचे स्पष्ट होते, असा दावाही याचिकेत करण्यात आला होता. या निर्णयाविरोधात गावकऱ्यांनी मोहोळ तालुका बचाव संघर्ष समितीची स्थापना केली ग्रामपंचायत पेनूर, ग्रामपंचायत पाटकूल आणिं ग्रामपंचायत पोखरापूर यांनी अतिरिक्त तहसिलदार कार्यालयाला विरोध केला. मोहोळ येथील विद्यमान तहसिल कार्यालय गावांच्या दृष्टीने सोयीचे आहे. अनगर येथील अतिरिक्त तहसिलदार कार्यालय हे आडमार्गे असून तेथे ये-जा करण्यासाठी वाहनांची सोय नसल्याचे समितीचे म्हणणे आहे. सदर बाब राज्य सरकारकडे मांडूनही अतिरिक्त तहसिलदार कार्यालयाबाबत शासनादेश काढण्यात आला. त्यामुळे याचिकाकर्त्यांनी त्याविरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.