मुंबई : सोलापूरातील मोहोळ येथे तहसिलदार कार्यालय कार्यरत असताना आणि तालुक्यातील गावकऱ्यांना ते सोयीचे असताना अनगर येथे अतिरिक्त तहसिल कार्यालय सुरू करण्याचा शासनाने घेतलेला निर्णय उच्च न्यायालयाने सोमवारी रद्द केला. योग्य त्या प्रक्रियेचे पालन न करता अनगर येथे अतिरिक्त तहसिलदार कार्यालय सुरू करण्यात आल्याचा याचिकाकर्त्यांचा युक्तिवाद न्यायालयाने हा निर्णय देताना योग्य मानला. राज्य सरकारच्या महसूल विभागाकडून अतिरिक्त तहसिलदार कार्यालय सुरु करताना योग्य त्या प्रक्रियेचे पालन न करण्यात आले नाही, तसेच, योग्य प्रक्रिया पूर्ण केल्याचा कोणताही कागदोपत्री पुरावा सादर करण्यात आला नाही, असे निरीक्षण मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने उपरोक्त निर्णय देताना नोंदवले. त्याचवेळी, सरकारला या प्रकरणी नव्याने आदेश काढायचा असल्यास योग्य त्या प्रक्रियेचे पालन करून तो काढावा, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
मोहोळ तालुका बचाव संघर्ष समितीचे सदस्य संतोष पाटील यांनी वकील वरिष्ठ वकील अनिल अंतुरकर, वकील आशुतोष कुलकर्णी आणि वृशाली मैंदाड यांच्यामार्फत या प्रकरणी जनहित याचिका केली होती. त्यानुसार, मोहोळचे विद्यमान आमदार यशवंत माने यांच्या पुढाकाराने अनगर येथे अतिरिक्त तहसिलदार कार्यालय सुरु करण्याचा घाट घालण्यात आला. त्यांनी याबाबत केलेल्या अर्जावर पाच महिन्यांत निर्णय होऊन कार्यालय सुरू करण्याचा शासनादेशही काढण्यात आला. कोणताही भौगोलिक दृष्ट्या अभ्यास न करता, गावकऱ्याचे म्हणणे, त्यांच्या गरजा, अडचणी लक्षात न घेता तसेच प्रस्तावावर हरकती-सूचना न मागवता हा शासनादेश काढण्यात आला. या सगळ्यातून हा शासनादेश राजकीय हेतुने प्रेरित असल्याचे स्पष्ट होते, असा दावाही याचिकेत करण्यात आला होता. या निर्णयाविरोधात गावकऱ्यांनी मोहोळ तालुका बचाव संघर्ष समितीची स्थापना केली ग्रामपंचायत पेनूर, ग्रामपंचायत पाटकूल आणिं ग्रामपंचायत पोखरापूर यांनी अतिरिक्त तहसिलदार कार्यालयाला विरोध केला. मोहोळ येथील विद्यमान तहसिल कार्यालय गावांच्या दृष्टीने सोयीचे आहे. अनगर येथील अतिरिक्त तहसिलदार कार्यालय हे आडमार्गे असून तेथे ये-जा करण्यासाठी वाहनांची सोय नसल्याचे समितीचे म्हणणे आहे. सदर बाब राज्य सरकारकडे मांडूनही अतिरिक्त तहसिलदार कार्यालयाबाबत शासनादेश काढण्यात आला. त्यामुळे याचिकाकर्त्यांनी त्याविरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.