डहाणू येथील राज्य महामार्ग-३० रुंदीकरण प्रकल्प, ७७७ झाडे तोडण्यास उच्च न्यायालयाची स्थगिती

राज्य महामार्ग रुंदीकरणासाठी ७७७ झाडे कापण्याबाबत नगरपरिषदेच्या वृक्ष प्राधिकरणाने जाहीर सूचना काढली. मात्र, त्यावर हरकती-सूचना येण्याआधीच रुंदीकरणाचे काम करणाऱ्या कंत्राटदाराला झाडे कापण्यास परवानगी दिली गेली. महाराष्ट्र (शहरी क्षेत्र) वृक्ष संरक्षण आणि संवर्धन कायद्याचे उल्लंघन करून ही परवानगी देण्यात आल्याचा दावा करून चौहान फाऊंडेशन या स्थानिक संस्थेने त्याविरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे व जनहित याचिका दाखल करून ही झाडे कापण्यास परवानगी देणारा आदेश रद्द करण्याची मागणी केली आहे. मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने मंगळवारी झालेल्या सुनावणीच्या वेळी या याचिकेची गंभीर दखल घेतली व वृक्ष प्राधिकरण, डहाणू नगरपरिषद, राज्याचा सार्वजनिक बांधकाम विभागाला (पीडब्ल्यूडी) नोटीस बजावून याचिकेवर भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले. त्याचवेळी, पुढील आदेशापर्यंत प्रकल्पासाठी झाडे कापण्यास मज्जाव केला.

तत्पूर्वी, पीडब्ल्यूडीने राज्य महामार्ग-३०वरील डहाणू-जव्हार, मोखाडा-त्र्यंबक रस्त्याच्या रुंदीकरणाचे काम खासगी कंत्राटाला दिले आहे. या रुंदीकरणासाठी ७७७ झाडे तोडावी लागणार असल्याने कंत्राटदाराने त्याच्या परवानगीसाठी नगरपरिषदेच्या वृक्ष प्राधिकरणाकडे अर्ज केला होता. त्यानंतर, प्राधिकरणाने २४ जानेवारी रोजी हरकती मागवणारी सार्वजनिक सूचना प्रसिद्ध केली. त्यानुसार, ट्रस्टने ३ फेब्रुवारी रोजी म्हणजे कायद्याने विहित केलेल्या सात दिवसांच्या अनिवार्य कालावधीत त्यांचे आक्षेप सादर केले. तथापि, वृक्ष प्राधिकरणाने झाडांबाबतचा हा कालावधी संपण्यापूर्वी म्हणजेच २८ जानेवारी रोजी आणि झाडाबाबतचा अहवाल संबंधित अधिकाऱ्याकडून प्राप्त होण्याआधीच कंत्राटदाराला झाडे कापण्यास परवानगी दिल्याचे याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. सूचना-हरकती मागवण्याच्या कालावधीच कंत्राटदाराने झाडे तोडण्यासाठी कामगार तैनात केले आणि काही झाडे तोडण्यातही आल्याचे याचिकाकर्त्यांच्या वतीने न्यायालयाला सांगण्यात आले.

दरम्यान, कायद्यानुसार, २५ पेक्षा कमी झाडे तोडायची असतील तर वृक्ष अधिकाऱ्यांने नोटीस बजावावी, झाडांचे वय निश्चित करावे आणि परवानगी देण्यापूर्वी योग्य ती तपासणी करावी.तर २५ पेक्षा जास्त झाडे तोडायची असल्यास ही जबाबदारी वृक्ष प्राधिकरणाकडे सोपवण्यात आली असून झाडे तोडण्यास परवानगी देणारा निर्णय घेण्यापूर्वी चौकशी कायद्याने अनिवार्य करण्यात आली आहे.