मुंबई : अर्थशास्त्रज्ञ आणि राजकीय विश्लेषक डॉ. अजित रानडे यांच्या गोखले राज्यशास्त्र आणि अर्थशास्त्र संस्था अभिमत विद्यापीठाच्या कुलगुरूपदी केलेली नियुक्ती रद्द करण्याच्या निर्णयाच्या अंमलबजावणीला दिलेली तात्पुरती स्थगिती उच्च न्यायालयाने बुधवारपर्यंत कायम ठेवली आहे. न्यायमूर्ती नितीन जामदार यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठापुढे डॉ. रानडे यांच्या याचिकेवर सोमवारी सुनावणी होणार होती. परंतु, न्यायमूर्ती जामदार यांची केरळ उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तीपदी नियुक्ती झाली आहे. त्यामुळे, त्यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठ सोमवारी उपलब्ध नव्हते. त्यामुळे, खंडपीठाने सोमवारी सूचीबद्ध असलेल्या डॉ. रानडे यांच्या याचिकेवरील सुनावणी २५ सप्टेंबर रोजी नव्या खंडपीठापुढे सादर करण्याची मुभा देताना कुलगुरूपदावरून त्यांना हटवण्याबाबतच्या निर्णयाची अंमलबजावणी तोपर्यंत न करण्याचेही स्पष्ट केले. त्यानुसार, या प्रकरणी आता बुधवारी सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.
कुलपतींनी घेतलेला निर्णय हा मनमानी, बेकायदा असल्याचा दावा करून तो रद्द करण्याच्या मागणीसाठी डॉ. रानडे यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. याचिकेद्वारे त्यांनी तथ्य शोध समितीच्या अहवालालाही आव्हान दिले असून तोही रद्द करण्याची मागणी केली आहे. समितीने केलेल्या शिफारशींचा विचार करता तुम्हाला तात्काळ प्रभावाने कुलगुरू पदावरून दूर करण्याशिवाय आपल्याकडे पर्याय नाही, या निरीक्षणाव्यतिरिक्त कुलपतींनी आपली कुलगुरूपदीची नियुक्ती रद्द करताना कोणतेही स्वतंत्र कारण दिलेले नाही. किंबहुना, कुलपतींनी केवळ समितीच्या अहवालाच्या आधारे निर्णय घेतला आहे. कुलपतींनी निर्णय घेताना अहवालाचा स्वतंत्रपणे विचार केलेला नाही किंवा अहवालातील निष्कर्षाबाबत समाधान व्यक्त करून स्वतःचे मत अथवा निष्कर्षही नोंदवलेला नाही. त्यावरून, कुलपतींनी दिलेला निर्णय चुकीचा असल्याचे स्पष्ट होते, असा दावा डॉ. रानडे यांनी याचिकेत केला आहे.
हेही वाचा : ‘मोदीजींची जाहिरात बंद करा’, लोकलमधील मोठ्या आवाजातील जाहिरातींमुळे प्रवाशांना त्रास
प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेता कुलपतींनी निर्णय देण्यापूर्वी आपल्याला वैयक्तिक सुनावणी देणे अनिवार्य होते. परंतु, कुलपतींनी तसे केले नाही. त्यांची ही कृती नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वाचे उल्लंघन करणारी आहे, असा दावाही डॉ. रानडे यांनी केला आहे. समितीने आपल्या अहवालात आपल्याला वैयक्तिक सुनावणी दिल्याचे म्हटले आहे. परंतु, यात तथ्य नाही आणि हा दावा खरा मानला तर कुलपतींनी वैयक्तिक सुनावणी देण्याची गरज होती ती दिली गेली नाही. याउलट, समितीला अधिकार नसताना त्यांनी सुनावणी दिल्याचा दावा करणे हे घातक असल्याचा दावा देखील डॉ़. रानडे यांनी याचिकेद्वारे केला आहे.
