व्यापारचिन्ह हक्क उल्लंघनाचे प्रकरण : पतंजलीला उच्च न्यायालयाचा दिलासा, साडेचार कोटी रुपयांचा दंडाच्या आदेशाला स्थगिती

उच्च न्यायालयाच्या अंतरिम आदेशाचे पतंजली आयुर्वेद लिमिटेडने हेतुत: उल्लंघन केल्याचा ठपका उच्च न्यायालयाच्या एकलपीठाने जुलै महिन्यात कंपनीवर ठेवला होता, तसेच, पतंजलीला साडेचार कोटी रुपयांचा दंड सुनावताना ती रक्कम न्यायालयात जमा करण्याचे आदेश दिले होते. पतंजलीने एकलपीठाच्या या निर्णयाला खंडपीठासमोर आव्हान दिले होते. न्यायमूर्ती अतुल चांदूरकर आणि न्यायमूर्ती राजेश पाटील यांच्या खंडपीठाने सोमवारी कंपनीच्या याचिकेवर निर्णय देताना एकलपीठाच्या आदेशाला स्थगिती दिली. त्याचवेळी, साडेचार कोटी रुपयांच्या दंडाच्या रकमेपैकी ५० लाख रुपयांची रक्कम न्यायालयातच जमा राहणार असल्याचेही न्यायालयाने यावेळी स्पष्ट केले.

हेही वाचा…बेस्टच्या दुर्दशेबाबत कामगार सेना आक्रमक, पदाधिकाऱ्यांनी घेतली महापालिका आयुक्तांची भेट

दरम्यान, मंगलम् ऑरगॅनिक्सने पतंजलीविरुद्ध न्यायालयात धाव घेऊन कापूर उत्पादनांच्या स्वामित्व हक्कांचे उल्लंघन केल्याचा दावा केला होता. या दाव्याची दखल घेऊन न्यायालयाने ३० ऑगस्ट २०२३ रोजी पतंजलीला कापूर उत्पादने विकण्यापासून मज्जाव केला होता. त्यानंतरही, पतंजलीकडून कापूर उत्पादनांची विक्री सुरू असल्याचा दावा करून मंगलम् ऑरगॅनिक्सने पुन्हा उच्च न्यायालयात धाव घेऊन पतंजलीविरोधात अवमान याचिका केली होती. त्यानंतर, पतंजलीने २ जून रोजी प्रतिज्ञापत्राद्वारे न्यायालयाची माफी मागितली आणि न्यायालयाच्या आदेशांचे पालन करण्याचे आश्वासन दिले.

हेही वाचा…शर्टाने केला घात ग्राईंडरमध्ये अडकून कामगाराचा मृत्यू, मालकाविरोधात निष्काळजीपणाचा गुन्हा दाखल

तथापि, पतंजली आयुर्वेदाचे संचालक रजनीश मिश्रा यांनी प्रतिज्ञापत्रात कंपनीने न्यायालयाच्या अंतरिम आदेशाचे उल्लंघन केल्याची बाब कबूल केली होती. न्यायालयाच्या मनाई आदेशानंतर ४९,५७,८६१ रुपयांची कापूर उत्पादने विकली गेली. तसेच, २५,९४,५०५ रुपये किमतीची कापूर उत्पादने अद्याप घाऊक विक्रेते किंवा वितरक आणि अधिकृत दुकानांत पडून असल्याचेही प्रतिज्ञापत्राद्वारे मान्य केले होते. आदेशाचे उल्लंघन केल्याच्या पतंजलीच्या कबुलीची न्यायालयाने दखल घेतली. तसेच, पतंजलीने आदेशानंतर ८ जुलै रोजी कापूर उत्पादने विकली. कंपनीच्या संकेतस्थळावरूनही कापूर उत्पादन विक्रीसाठी सूचीबद्ध केल्याचे न्यायालयाने म्हटले. त्याचप्रमाणे, कापूर उत्पादन विक्रीस प्रतिबंध करणाऱ्या अंतरिम आदेशाचे हेतुत: आणि जाणूनबुजून उल्लंघन केल्याप्रकरणी न्यायमूर्ती रियाज छागला यांच्या एकलपीठाने पतंजलीला ५० लाख रुपये जमा करण्याचे आदेश दिले होते. आदेशाची पायमल्ली करण्याचा पतंजलीचा हेतूबद्दल आपल्या मनात तीळमात्र शंका नसल्याचेही पतंजलीचे सर्व दावे फेटाळताना एकलपीठाने प्रामुख्याने नमूद केले होते.