सीपीएसच्या पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाची मान्यता रद्द करण्याचा निर्णय कायम, उच्च न्यायालयाचा निर्णय

सीपीएसमधील अनियमिततेप्रकरणी डॉ. सुहास पिंगळे यांनी वकील व्ही. एम. थोरात आणि पूजा थोरात यांच्यामार्फत जनहित याचिका केली होती. न्यायमूर्ती भारती डांगरे आणि न्यायमूर्ती मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठाने सोमवारी या याचिकेवर निर्णय देताना ती योग्य ठरवली. तर, अभ्यासक्रमांची मान्यता रद्द करण्याच्या निर्णयाला आव्हान देणारी सीपीएसची याचिका न्यायालयाने फेटाळली. याचिका दाखल झाल्यानंतर सीपीएसमधील अनियमिततेप्रकरणी शिक्षण सचिवांनी बजावलेल्या कारणे दाखवा नोटिशीला दिलेली स्थगिती देखील खंडपीठाने यावेळी उठवली.

सीपीएसमार्फत पदव्युत्तर वैद्यकीय पदवी आणि पदविका अभ्यासक्रमांच्या परीक्षांचे आयोजन केले जाते. या अभ्यासक्रमांचे प्रशिक्षण पूर्वी सरकारी व निमसरकारी रुग्णालयांत होत असले, तरी आता ते खासगी रुग्णालयांत होते. या रुग्णालयांमार्फत विद्यार्थ्यांना पदविका दिल्या जातात. पदव्युत्तर वैद्यकीय शिक्षणातील स्पर्धा प्रचंड वाढली आहे. या पार्श्वभूमीवर, एम.डी., एम.एस. आदी नियमित अभ्यासक्रमांमध्ये प्रवेश मिळण्यासाठी देशपातळीवरील स्पर्धेत उतरूनही कित्येक विद्याथ्यांना प्रवेश मिळत नाही. अशा विद्यार्थ्यांसाठी सीपीएस संस्थेतर्फे पदविका व पदवी अभ्यासक्रमांचा पर्याय खुला करण्यात आला. त्याअनुषंगाने महाराष्ट्र वैद्यक परिषदेने (एमएमली) आपल्या कायद्यांतर्गत वैद्यकीय अभ्यासक्रमांचाही समावेश केला. मात्र, सीपीएसचे अभ्यासक्रम ज्या खासगी रुग्णालयांत शिकवले जातात, त्यात अनेक त्रुटी असल्याचे आणि त्यामुळे शिक्षणाचा दर्जा घसरत असल्याचे अलिकडच्या काळात एमएमसीच्या निदर्शनास आले.

न्यायालयाने याचिका आणि मागण्या फेटाळल्या

दोन रुग्णालये पूर्णपणे बंदच असल्याचे आणि ४४ रुग्णालयांत पायाभूत सुविधा व शिक्षकांची पात्रता याबाबत राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाने घालून दिलेल्या किमान निकषांची पूर्तता होत नसल्याचे एमएमसीच्या तपासणीत उघड झाले. त्यामुळे, सीपीएसचे अभ्यासक्रम हे पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमांच्या सूचीतून का वगळू नयेत, अशी कारणे दाखवा नोटीस पूर्वी एमएमसीने सीपीएस संस्थेला बजावली होती. त्याविरोधात संस्थेने केलेली याचिकाही उच्च न्यायालयाने फेटाळली होती. त्या पार्श्वभूमीवर, वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या प्रधान सचिव यांनी १३ जुलै २०२३ रोजीच्या आदेशाने सीपीएसचे अभ्यासक्रम सुचीतून वळगले. १४ जुलै २०२४ रोजी त्याबाबत अधिसूचना काढण्यात आली. त्याविरोधात सीपीएसने उच्च न्यायालयात याचिका करून ही अधिसूचना रद्द करण्याची मागणी केली होती. ही याचिका आणि याचिकेतील सर्व मागण्या न्यायालयाने सोमवारी फेटाळल्या.