बनावट जात प्रमाणपत्राच्या आधारे मुंबईतील सेठ जीएस वैद्यकीय महाविद्यालयात प्रवेश घेणाऱ्या आणि २०१५ मध्ये पदवीधर झालेल्या डॉक्टरला उच्च न्यायालयाने दिलासा दिला. न्यायालयाने त्याचा प्रवेश किंवा वैद्यकीय पदवी कायम ठेवली. मात्र बनावट जात प्रमाणपत्राच्या आधारे प्रवेश घेतल्याचे उघड झाल्यावर संबंधित डॉक्टरला ११ लाख रुपयांचा दंड न्यायालयाने ठोठावला आहे. तसेच या दंडाची रक्कम रुग्णालय प्रशासनाकडे जमा करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले.
न्यायमूर्ती एस. व्ही. गंगापूरवाला आणि आर. एन. लढ्ढा यांच्या उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने सांगितले की, याचिकाकर्त्याची पदवी काढून घेणे योग्य नाही. नियमानुसार, त्याच्या प्रवेशामुळे अनुसूचित उमेदवाराची जागा गेली असे म्हणता येणार नाही. नियमानुसार, एखादी व्यक्ती राखीव प्रवर्गातून प्रवेश घेते आणि पात्रता परीक्षेत मिळालेले गुण त्याला खुल्या प्रवर्गातून प्रवेश देण्यास पुरेसे असतात. तेव्हा त्याचा प्रवेश खुल्या प्रवर्गातून विचारात घ्यावा लागेल. राखीव प्रवर्गातून नाही हे मानावे. तसेच ज्या महाविद्यालयात याचिकाकर्ता खुल्या जागेसाठी पात्र होता ती जागा राखीव प्रवर्गातील उमेदवारासाठी आरक्षित केली जाईल, असेही न्यायालयाने आदेशात म्हटले.
हेही वाचा- मुंबई महापालिकेकडून नायर रुग्णालयाच्या विस्ताराची जागा बिल्डरला; उच्च न्यायालयाकडून ताशेरे
त्रिपुरा उच्च न्यायालयानेही अशाच प्रकारच्या प्रकरणात याच दृष्टिकोनातून निर्णय घेतल्याचे याचिकाकर्त्यातर्फे न्यायालयाला सांगण्यात आले होते. पदवी रद्द करून सरकारी तिजोरीचे आणि देशाचे नुकसान होत असल्याचेही या निकालात नमूद करण्यात आले होते. खान मोहम्मद याने २०२० मध्ये केईएम रुग्णालयाने त्याला लिहिलेल्या पत्राला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्यात त्याने २०१० – ११ मध्ये एमबीबीएसच्या अभ्यासक्रमाला प्रवेश मिळवताना अनुसूचित जातीचे बनावट वैधता प्रमाणपत्र सादर केल्याचे उघड झाले आहे, असे म्हटले होते. शिवाय त्याला दंड सुनावण्यात येऊन त्याची रक्कम जमा करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. त्याची पदवी रद्द करण्यासाठी नाशिक येथील महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाकडे प्रस्तावही पाठवणार असल्याचे पत्रात म्हटले होते.
हेही वाचा- वीज मनोरे, वाहिन्या उभारण्यासाठी शेतकऱ्यांना दुप्पट मोबदला
याचिकाकर्त्याने प्रवेश घेतला तेव्हा तो अल्पवयीन होता. तसेच त्याच्या वडिलांच्या कागदपत्रांची पडताळणी केल्यानंतर तो अनुसूचित जातीतील असल्याचे सांगण्यात आले होते, असा दावाही याचिकाकर्त्याने केला. त्याच्या या याचिकेला सरकारतर्फे विरोध करण्यात आला. तसेच त्याने हेतुत: बनावट जात प्रमाणपत्राच्या आधारे प्रवेश घेतल्याचा आरोप करण्यात आला होता
