मुंबई : प्रार्थना किंवा धार्मिक प्रवचनांसाठी ध्वनिक्षेपकाचा वापर करणे हा कोणत्याही धर्माचा अविभाज्य भाग नाही. ध्वनिप्रदूषण आरोग्यासाठी हानिकारक असल्यामुळे ध्वनिक्षेपक वापरण्याची परवानगी नाकारली गेल्यास हक्कांचे उल्लंघन झाल्याचा दावा कोणीही करू शकत नाही. किंबहुना, परवानग्या नाकारणे हे सार्वनजिक हिताचे असल्याचे उच्च न्यायालयाने गुरूवारी स्पष्ट केले. धार्मिक स्थळी होणाऱ्या ध्वनिप्रदूषणाबद्दल येणाऱ्या तक्रारींवर पोलिसांनी नेमकी कशी कारवाई करावी याबाबत न्यायालयाने मार्गदर्शक तत्त्वे आखून दिली आहेत.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

ध्वनिक्षेपक वापरण्यास नकार दिल्यास राज्यघटनेने दिलेल्या मूलभूत अधिकारांचे कोणत्याही प्रकारे उल्लंघन होत नाही, असेही न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती श्याम चांडक यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले. कोणत्याही परिसरातील नागरिकाने कोणत्याही धार्मिक स्थळाविरुद्ध किंवा ध्वनिप्रदूषण करणाऱ्यांविरुद्ध तक्रार केल्य़ास पोलिसांनी संबंधित नागरिकाच्या ओळखीची पडताळणी करण्याऐवजी कारवाई करावी. शिवाय, गुन्हेगारांकडे तक्रारदाराची ओळख उघड करू नये, असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. ध्वनिप्रदूषण करणाऱ्यांवर कारवाईचे आदेश सर्वोच्च व उच्च न्यायालयाने वेळोवेळी दिले आहेत. परंतु, पोलिसांकडून या आदेशांचे जाणीवपूर्वक उल्लंघन केले जात असून धार्मिक स्थळांकडून ध्वनिप्रदूषण करणे सुरूच असल्याचे ताशेरे खंडपीठाने ओढले. ध्वनिप्रदूषण करणाऱ्यांना दररोज पाच हजार रुपये दंडाची तरतूद आहे. ही रक्कम ३६५ दिवसांसाठी १८ लाख २५ हजार रुपये होते. परंतु, सर्रास नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांसाठी ही कारवाई पुरेशी नाही, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.

आणखी वाचा

इतरांच्या शांततेचा भंग करून प्रार्थना करावी, असे कोणताही धर्म म्हणत नाही, असेही सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा दाखला देत उच्च न्यायालयाने अधोरेखीत केले. निवासी भागांत दिवसा ५५ डेसिबल आणि रात्री ४५ डेसिबलपेक्षा जास्त आवाजाची पातळी असणार नाही याची खात्री पोलिसांनी करावी. त्याचाच भाग म्हणून धार्मिक स्थळांना ध्वनीक्षेपकासाठी परवानगी देताना ध्वनी पातळी नियंत्रित करणारी अंतर्भूत यंत्रणा बसवण्याचे व त्यासाठी धोरण आखण्याचा विचार करण्याचे आदेश न्यायालयाने सरकारला दिले.

प्रकरण काय ?

मशिदी आणि मदरशांमुळे होणाऱ्या ध्वनी प्रदूषणाविरुद्ध कारवाई करण्यात मुंबई पोलिसांची उदासीनता असल्याचा आरोप करत कुर्ला आणि चुनाभट्टी परिसरातील नेहरू नगर रेसिडेंट्स वेल्फेअर असोसिएशन आणि शिवसृष्टी सहकारी गृहनिर्माण संस्था असोसिएशन लिमिटेड या दोन संघटनांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. मशिदी अझानसाठी आणि धार्मिक प्रवचनांसाठी दिवसातून किमान पाच वेळा ध्वनीक्षेपक किंवा तत्सम अत्याधुनिक उपकरणांचा वापर करतात. परिणामी, परिसरात असह्य ध्वनी प्रदूषण होते. मशिदी कोणत्याही परवानगीशिवाय या यंत्रणांचा वापर करत असल्याचा दावाही याचिकेत करण्यात आला आहे.

मुंबई पोलिसांना ध्वनिप्रदूषण करणाऱ्यांविरुद्ध कठोर कारवाई करण्याचे अधिकार आहेत. धार्मिक स्थळामुळे होणाऱ्या ध्वनिप्रदूषणाची तक्रार आल्यास त्याची शहानिशा न करता पोलिसांनी कारवाई करावी. – उच्च न्यायालय

ध्वनिक्षेपक वापरण्यास नकार दिल्यास राज्यघटनेने दिलेल्या मूलभूत अधिकारांचे कोणत्याही प्रकारे उल्लंघन होत नाही, असेही न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती श्याम चांडक यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले. कोणत्याही परिसरातील नागरिकाने कोणत्याही धार्मिक स्थळाविरुद्ध किंवा ध्वनिप्रदूषण करणाऱ्यांविरुद्ध तक्रार केल्य़ास पोलिसांनी संबंधित नागरिकाच्या ओळखीची पडताळणी करण्याऐवजी कारवाई करावी. शिवाय, गुन्हेगारांकडे तक्रारदाराची ओळख उघड करू नये, असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. ध्वनिप्रदूषण करणाऱ्यांवर कारवाईचे आदेश सर्वोच्च व उच्च न्यायालयाने वेळोवेळी दिले आहेत. परंतु, पोलिसांकडून या आदेशांचे जाणीवपूर्वक उल्लंघन केले जात असून धार्मिक स्थळांकडून ध्वनिप्रदूषण करणे सुरूच असल्याचे ताशेरे खंडपीठाने ओढले. ध्वनिप्रदूषण करणाऱ्यांना दररोज पाच हजार रुपये दंडाची तरतूद आहे. ही रक्कम ३६५ दिवसांसाठी १८ लाख २५ हजार रुपये होते. परंतु, सर्रास नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांसाठी ही कारवाई पुरेशी नाही, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.

आणखी वाचा

इतरांच्या शांततेचा भंग करून प्रार्थना करावी, असे कोणताही धर्म म्हणत नाही, असेही सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा दाखला देत उच्च न्यायालयाने अधोरेखीत केले. निवासी भागांत दिवसा ५५ डेसिबल आणि रात्री ४५ डेसिबलपेक्षा जास्त आवाजाची पातळी असणार नाही याची खात्री पोलिसांनी करावी. त्याचाच भाग म्हणून धार्मिक स्थळांना ध्वनीक्षेपकासाठी परवानगी देताना ध्वनी पातळी नियंत्रित करणारी अंतर्भूत यंत्रणा बसवण्याचे व त्यासाठी धोरण आखण्याचा विचार करण्याचे आदेश न्यायालयाने सरकारला दिले.

प्रकरण काय ?

मशिदी आणि मदरशांमुळे होणाऱ्या ध्वनी प्रदूषणाविरुद्ध कारवाई करण्यात मुंबई पोलिसांची उदासीनता असल्याचा आरोप करत कुर्ला आणि चुनाभट्टी परिसरातील नेहरू नगर रेसिडेंट्स वेल्फेअर असोसिएशन आणि शिवसृष्टी सहकारी गृहनिर्माण संस्था असोसिएशन लिमिटेड या दोन संघटनांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. मशिदी अझानसाठी आणि धार्मिक प्रवचनांसाठी दिवसातून किमान पाच वेळा ध्वनीक्षेपक किंवा तत्सम अत्याधुनिक उपकरणांचा वापर करतात. परिणामी, परिसरात असह्य ध्वनी प्रदूषण होते. मशिदी कोणत्याही परवानगीशिवाय या यंत्रणांचा वापर करत असल्याचा दावाही याचिकेत करण्यात आला आहे.

मुंबई पोलिसांना ध्वनिप्रदूषण करणाऱ्यांविरुद्ध कठोर कारवाई करण्याचे अधिकार आहेत. धार्मिक स्थळामुळे होणाऱ्या ध्वनिप्रदूषणाची तक्रार आल्यास त्याची शहानिशा न करता पोलिसांनी कारवाई करावी. – उच्च न्यायालय