Mumbai Highcourt On Rapido Bike Taxi : पुणे शहरामध्ये अनधिकृतपणे सुरू असलेल्या रॅपिडोच्या दुचाकी टॅक्सी सेवेला उच्च न्यायालयाने ‘ब्रेक’ लावला आहे. रॅपिडोच्या परवानगीच्या प्रकरणात पुढील सुनावणी होईपर्यंत अनधिकृत सेवा बंद करण्याचे आदेश न्यायालयाने रॅपिडो कंपनीला दिले आहेत. त्यामुळे शुक्रवारी दुपारपासून कंपनीच्या ॲपवरून ही सेवा काढून घेण्यात आली आहे.
रॅपिडो कंपनीकडून पुणे शहरामध्ये अनेक दिवसांपासून ॲपच्या माध्यमातून दुचाकी टॅक्सी चालविण्यात येत आहे. दुचाकीवरून व्यावसायिक प्रवासी वाहतुकीचा कोणताही परवाना नसताना ॲपच्या माध्यमातून ही सुविधा सुरू असल्याबाबत शहरातील रिक्षा संघटनांनी त्याला विरोध केला होता. प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाकडून याबाबत रॅपिडो कंपनीविरुद्ध कारवाईही केली. या सुविधेतील काही दुचाकीही जप्त करण्यात आल्या. त्याचप्रमाणे कंपनीच्या अधिकाऱ्यांवरही गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. रॅपिडो कंपनीने व्यावसायाच्या परवान्यासाठी परिवहन विभागाकडे अर्ज दाखल केला होता. मात्र, तो अर्ज फेटाळण्यात आला आहे.
व्यवसायाचा परवाना आणि कारवाईबाबात रॅपिडो कंपनीने सातत्याने उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. शुक्रवारी सुनावणी झालेल्या प्रकरणात न्यायालयाने कंपनीला फटकारले. ॲपच्या माध्यमातून सुरू असलेली दुचाकी टॅक्सीची सेवा पुढील सुनावणी होईपर्यंत थांबविण्यात यावी, असे आदेश न्यायालयाने कंपनीला दिले. रिक्षा चालकांच्या लढ्याचे हे यश असल्याची माहिती रिक्षावाला फोरमचे अध्यक्ष डॉ. केशव क्षीरसागर यांनी दिली आहे.
रॅपिडो कंपनीकडून पुणे शहरामध्ये अनेक दिवसांपासून ॲपच्या माध्यमातून दुचाकी टॅक्सी चालविण्यात येत आहे. दुचाकीवरून व्यावसायिक प्रवासी वाहतुकीचा कोणताही परवाना नसताना ॲपच्या माध्यमातून ही सुविधा सुरू असल्याबाबत शहरातील रिक्षा संघटनांनी त्याला विरोध केला होता. प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाकडून याबाबत रॅपिडो कंपनीविरुद्ध कारवाईही केली. या सुविधेतील काही दुचाकीही जप्त करण्यात आल्या. त्याचप्रमाणे कंपनीच्या अधिकाऱ्यांवरही गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. रॅपिडो कंपनीने व्यावसायाच्या परवान्यासाठी परिवहन विभागाकडे अर्ज दाखल केला होता. मात्र, तो अर्ज फेटाळण्यात आला आहे.
व्यवसायाचा परवाना आणि कारवाईबाबात रॅपिडो कंपनीने सातत्याने उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. शुक्रवारी सुनावणी झालेल्या प्रकरणात न्यायालयाने कंपनीला फटकारले. ॲपच्या माध्यमातून सुरू असलेली दुचाकी टॅक्सीची सेवा पुढील सुनावणी होईपर्यंत थांबविण्यात यावी, असे आदेश न्यायालयाने कंपनीला दिले. रिक्षा चालकांच्या लढ्याचे हे यश असल्याची माहिती रिक्षावाला फोरमचे अध्यक्ष डॉ. केशव क्षीरसागर यांनी दिली आहे.
