मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पासाठी राज्य सरकारनं सुरू केलेली भूसंपादनाची प्रक्रिया बेकायदेशीर असल्याचा दावा गोदरेज कंपनीने मुंबई उच्च न्यायालयात केला होता. हा दावा न्यायालयाने फेटाळून लावला आहे. हा प्रकल्प जनहितार्थ आणि देशासाठी खूप महत्त्वपूर्ण असल्याची टिप्पणी न्यायालयाने केली आहे. त्यामुळे पंतप्रधान मोदींचा ड्रीम प्रोजेक्ट असलेल्या बुलेट ट्रेन प्रकल्पाचा मार्ग अखेर मोकळा झाला आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

हेही वाचा – प्रवीण तोगडियांनी राज ठाकरेंना डिवचलं; अजानच्या मुद्द्यावर म्हणाले, “उद्धव ठाकरेंच्या काळात राजभैय्या…!”

आणखी वाचा

गोदरेजने याचिकेत नेमकं काय म्हटलं होतं?

बुलेट ट्रेन प्रकल्पासाठी राज्य सरकारने सुरू केलेली भूसंपादन प्रक्रिया ‘बेकायदेशीर’ असून त्यात मोठ्या प्रमाणात अनियमितता असल्याचा दावा कंपनीने उच्च न्यायालयात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्राद्वारे केला होता. सरकारने निश्चित केलेली भरपाईही चुकीची आहे. त्यामुळे त्याबाबतचा निर्णय रद्द करण्यात यावा, अशी मागणी कंपनीने केली होती. तसेच या प्रकल्पासाठी झालेला विलंब हा आपल्याकडून नाही, तर राज्य सरकारकडून झाल्याचंही कंपनीने या प्रतिज्ञापत्रात म्हटलं होते.

हेही वाचा – ‘मविआचं सरकार पडण्यामागचं मुख्य कारण म्हणजे नाना पटोलेंनी…’, ठाकरे गटाची टीका; ‘त्या’ घटनेवर व्यक्त केली नाराजी!

नेमकं प्रकरण काय?

बुलेट ट्रेन प्रकल्पासाठी संपादित केलेल्या १० हेक्टर जमिनीकरिता २६४ कोटी रुपये नुकसानभरपाई निश्चित करण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला गोदरेज कंपनीने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्यात बुलेट ट्रेन प्रकल्पामुळे होणाऱ्या सामाजिक बदलांचा तज्ज्ञांकडून अभ्यास करण्यात आलेला नाही, असा आक्षेप कंपनीने घेतला होता. मात्र, त्यानंतर मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पाच्या भूसंपादन प्रक्रियेला गोदरेज ॲण्ड बॉईसी कंपनीने केलेला विरोध, त्यांनी संपादन प्रक्रियेत निर्माण केलेले अनावश्यक अडथळे, यामुळे हा प्रकल्प रखडल्याचा आरोप राज्य सरकारने केला होता.

हेही वाचा – प्रवीण तोगडियांनी राज ठाकरेंना डिवचलं; अजानच्या मुद्द्यावर म्हणाले, “उद्धव ठाकरेंच्या काळात राजभैय्या…!”

आणखी वाचा

गोदरेजने याचिकेत नेमकं काय म्हटलं होतं?

बुलेट ट्रेन प्रकल्पासाठी राज्य सरकारने सुरू केलेली भूसंपादन प्रक्रिया ‘बेकायदेशीर’ असून त्यात मोठ्या प्रमाणात अनियमितता असल्याचा दावा कंपनीने उच्च न्यायालयात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्राद्वारे केला होता. सरकारने निश्चित केलेली भरपाईही चुकीची आहे. त्यामुळे त्याबाबतचा निर्णय रद्द करण्यात यावा, अशी मागणी कंपनीने केली होती. तसेच या प्रकल्पासाठी झालेला विलंब हा आपल्याकडून नाही, तर राज्य सरकारकडून झाल्याचंही कंपनीने या प्रतिज्ञापत्रात म्हटलं होते.

हेही वाचा – ‘मविआचं सरकार पडण्यामागचं मुख्य कारण म्हणजे नाना पटोलेंनी…’, ठाकरे गटाची टीका; ‘त्या’ घटनेवर व्यक्त केली नाराजी!

नेमकं प्रकरण काय?

बुलेट ट्रेन प्रकल्पासाठी संपादित केलेल्या १० हेक्टर जमिनीकरिता २६४ कोटी रुपये नुकसानभरपाई निश्चित करण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला गोदरेज कंपनीने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्यात बुलेट ट्रेन प्रकल्पामुळे होणाऱ्या सामाजिक बदलांचा तज्ज्ञांकडून अभ्यास करण्यात आलेला नाही, असा आक्षेप कंपनीने घेतला होता. मात्र, त्यानंतर मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पाच्या भूसंपादन प्रक्रियेला गोदरेज ॲण्ड बॉईसी कंपनीने केलेला विरोध, त्यांनी संपादन प्रक्रियेत निर्माण केलेले अनावश्यक अडथळे, यामुळे हा प्रकल्प रखडल्याचा आरोप राज्य सरकारने केला होता.