मुंबई : पश्चिम आणि पूर्व उपनगरातील रस्ते कामांचा खर्च पाच हजार कोटींवरून साडेआठ हजार कोटी रुपयांवर गेला आहे. जीएसटी, अन्य कर आणि रस्त्याच्या कामांवर देखरेख ठेवण्यासाठी नियुक्त केलेल्या त्रयस्थ संस्थेचे शुल्क आदींमुळे खर्चात प्रचंड वाढ झाली आहे. उपनगरातील रस्ते कामांची निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाली असून लवकरच कंत्राटदारांना कार्यादेश देण्यात येणार आहेत.
मुंबईमधील रस्त्यांची सहा हजार कोटींची कामे आधीच सुरू असताना पालिका प्रशासनाने फेब्रुवारी महिन्यात आणखी सहा हजार कोटी रुपये खर्चाच्या कामांसाठी निविदा मागवल्या होत्या. ही निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाली असून उपनगरातील कामांसाठी कंत्राटदार निश्चित झाले आहेत. लवकरच त्यांना कार्यादेश दिले जाणार आहेत. दोन वर्षांत मुंबईतील रस्ते खड्डेमुक्त करण्याचा संकल्प सोडत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पालिका प्रशासनाला सर्व रस्त्यांचे सिमेंट काँक्रीटीकरण करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार ६,०७८ कोटी रुपये खर्चाच्या कामांसाठी निविदा मागवण्यात आल्या होत्या. त्यातून पाच नामांकित कंत्राटदारांची निवड करण्यात आली व जानेवारी २०२३ मध्ये कंत्राटदारांना कार्यादेश देण्यात आले. ही कामे अद्याप पूर्ण झालेली नाहीत. असे असताना फेब्रुवारी २०२४ मध्ये पालिका प्रशासनाने दुसऱ्या टप्प्यातील आणखी ४०० किमी लांबीच्या रस्त्यांच्या कामांसाठी सहा हजार कोटी रुपये खर्चाच्या कामासाठी निविदा मागवल्या.
संस्थांचे शुल्क शंभर ते सव्वाशे कोटी
पहिल्या टप्प्यातील रस्त्याची अद्याप ३० टक्केच कामे झाली आहेत. ही कामे ऑक्टोबर २०२५ पर्यंत पूर्ण करणे अपेक्षित आहे. त्यातच आता दुसऱ्या टप्प्यातील कामेही सुरू होणार आहेत. दरम्यान, देखरेख करणाऱ्या संस्थांचे शुल्क रस्त्यांच्या कामांवर देखरेख ठेवण्यासाठीही संस्थांची नियुक्ती करण्यात आली असून या संस्थांना सुमारे ११ ते १८ कोटी रुपये शुल्क देण्यात येणार आहे. प्रत्येक परिमंडळासाठी दोन संस्था नेमल्या आहेत. त्यामुळे या संस्थांचे शुल्क शंभर ते सव्वाशे कोटी रुपये झाले आहे.
दुसऱ्या टप्प्यात कोणत्या भागासाठी किती कोटींच्या निविदा
पूर्व उपनगर १२२४ कोटी रुपये २०७९ कोटी ९० लाख
पश्चिम उपनगर ८६४ कोटी रुपये १४६४ कोटी ९२ लाख
पश्चिम उपनगर १४०० कोटी रुपये २३७४ कोटी २१ लाख
पश्चिम उपनगर १५६६कोटी रुपये २६५५ कोटी ४५ लाख
