काही तज्ज्ञांच्या चक्षूंना दिसलेला, शहराच्या डोक्यावर तरंगलेला नऊ किमीचा ढग बरसलेला नसतानाही, जो काही पाऊस झाला त्यात बुडितखाती निघण्याच्या स्थितीला येणारी मुंबई.. ओव्हरहेड वायरवर कावळा बसल्याने उपनगरी रेल्वेची वाहतूक ठप्प झाल्याचा अनुभव घेणारी मुंबई.. सार्वजनिक वाहतूक जेरीस आल्यानंतर रिक्षा-टॅक्सीचालकांकडून प्रवाशांची होणारी लूट असहाय्यपणे बघणारी मुंबई.. दरवर्षी पावसाळ्यात खड्डय़ात जाणारी मुंबई.. ठिकठिकाणी साचणाऱ्या कचऱ्यामुळे नाक मुठीत धरणारी मुंबई.. मुंबईची ही अशी रूपे नकोशीच. पण आता या नकोशा रूपांचे रुपडे पालटून त्या जागी तमाम सोयी-सुविधांनी युक्त अशी मुंबई अवतीर्ण होण्याची स्वप्ने मुंबईकरांना आता पाहायलाच हवीत. कारण आता लवकरच मुंबई ‘स्मार्ट’ होणार आहे..
जागतिक व्यापार केंद्र आणि देशाची आर्थिक राजधानी असूनही भारतीय जनता पक्ष आणि शिवसेना यांच्यातील राजकारणामुळे ‘स्मार्ट सिटी’ योजनेपासून आतापर्यंत बाहेर राहिलेल्या मुंबईचा या महत्त्वाकांक्षी योजनेत समावेश करण्याच्या हालचाली केंद्र सरकारने सुरू केल्या आहेत. त्यानुसार या योजनेच्या अखेरच्या टप्प्यात राज्यातील मुंबई आणि अमरावती महापालिकांचे परिपूर्ण प्रस्ताव पाठविण्याचे आदेश केंद्र सरकारने राज्य सरकारला दिले आहेत. त्यानुसार ‘स्मार्ट सिटी’साठी नियुक्त तज्ज्ञांच्या मदतीने हे प्रस्ताव लवकर तयार करावेत, असे नगरविकास विभागाने दोन्ही महापालिकांना सूचित केले आहे.
स्मार्ट सिटी योजनेंतर्गत पाच वर्षांत देशातील १०० शहरे ‘स्मार्ट’ करण्याची महत्त्वाकांक्षी योजना केंद्र सरकारने जाहीर केली आहे. या योजनेत निवड झालेल्या महापालिकांना पाच वर्षांत प्रत्येकी पाच हजार कोटी रुपये मिळणार आहेत. त्यामध्ये केंद्राकडून वर्षांला १०० कोटी, तर राज्य सरकारकडून ५० कोटी मिळणार असून ५० कोटी महापालिकांना खर्च करावे लागतील. या योजनेसाठी राज्य सरकारने मुंबईसह ठाणे, कल्याण-डोंबिवली, पुणे, पिंपरी-चिंचवड, सोलापूर, नाशिक, नागपूर अशा १० शहरांचे प्रस्ताव पाठविले होते. पहिल्या टप्प्यात पुणे आणि सोलापूर, तर दुसऱ्या टप्प्यात ठाणे, कल्याण-डोंबिवली, नाशिक, नागपूर, औरंगाबाद, आणि तिसऱ्या टप्प्यात पिंपरी-चिंचवड महापालिकेची ‘स्मार्ट सिटी’ योजनेसाठी निवड झाली. राज्य सरकारने नवी मुंबई महापालिकेचा या योजनेत समावेश केला होता, मात्र महापालिकेने या प्रस्तावास विरोध करीत या योजनेत सहभागी होण्यास स्पष्ट नकार दिला, तर मुंबई महापालिकेने कोणतीच स्पष्ट भूमिका घेतली नव्हती. भाजप आणि शिवसेना यांच्यातील सत्तासंघर्षांमुळे याबाबतचा प्रस्ताव रखडला होता. मात्र आता अखेरच्या टप्प्यात राज्यातील उर्वरित दोन्ही शहरांचे प्रस्ताव पाठविण्याचे आदेश केंद्राने राज्याला गुरुवारी दिले. हे प्रस्ताव पाठविताना ‘स्मार्ट सिटी’साठी नियुक्त करण्यात आलेल्या तज्ज्ञांच्या मदतीने परिपूर्ण प्रस्ताव पाठवावेत, असेही केंद्राने स्पष्ट केले आहे. ३१ ऑक्टोबपर्यंत दोन्ही शहरांचे प्रस्ताव पाठविण्याचे सूचित करण्यात आले आहे.
योजनेतून मिळणारा निधी तुटपुंजा असल्याचा आक्षेप घेत, या योजनेत सहभागी होण्यास पालिकेतील सत्ताधारी शिवसेना उत्सुक नाही. मात्र देशातील १० शहरे स्मार्ट होताना त्यात आर्थिक राजधानीचा समावेश नसल्यास चांगला संदेश जाणार नाही, याचा विचार करून आता मुंबईचाही ‘स्मार्ट सिटी’ योजनेत समावेश करण्यात येईल, असे नगरविकास विभागातील सूत्रांनी सांगितले. त्याबाबतचा प्रस्ताव तयार करण्याचे आदेश रविवारी नगरविकास विभागाने पाठविले असून आता पालिका पुढील कारवाई करेल, असेही उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याने सांगितले.
आत्ता..
मुंबईकरांना आत्ता भले गर्दी, वाहतूककोंडी, उपनगरी गाडय़ांचा गोंधळ, कचरा अशा असंख्य समस्यांना रोज सामोरे जावे लागत असेल. पण हे दिवसही लवकरच इतिहासजमा होतील..
नंतर.
मुंबई स्मार्ट झाली की मुंबईकरांच्या सगळ्या समस्या चुटकीसरशी सुटतील. सारा कारभार स्मार्ट होईल. हे स्वप्न की सत्य, अशी शंका येऊन मुंबईकर स्वतला चिमटा काढून बघतील.
लोअर परळचा विकास
‘स्मार्ट सिटी’ योजनेसाठी मुंबई महापालिकेने आर्थिक विकास केंद्र म्हणून विकसित होत असलेल्या लोअर परळ विभागाचा प्रस्ताव तयार केला आहे. या योजनेच्या माध्यमातून या भागात विविध सेवा-सुविधा उपलब्ध करून या भागाचा विकास करण्यात येईल. या भागात रस्ते, उड्डाणपूल, वायफाय यंत्रणा, शून्य कचरा असे प्रकल्प राबविण्यात येतील.
