आपण उत्तर मुंबई मतदारसंघातून निवडणूक लढविण्याचा निर्णय का घेतलात? माझा जन्म वडाळय़ातील तर शिक्षण शीवमध्ये झाले. मी मूळचा मुंबईकरच. या परिसराचा समावेश असलेला दक्षिण मध्य मुंबई शिवसेनेच्या गटनेत्याचा (राहुल शेवाळे) मतदारसंघ आहे. यामुळेच मला पक्षाने उत्तर मुंबईतून उमेदवारी दिली. उत्तर मुंबईत बाहेरचा उमेदवार म्हणून मी मानतच नाही. संपूर्ण मुंबई शहर एकच आहे. यामुळे मुंबईच्या विकासाचा विचार करता दक्षिण, उत्तर, ईशान्य, वायव्य अशी विभागणी करता येणार नाही. लोकसभा मतदारसंघ म्हणून स्वतंत्र असले तरी शेवटी मुंबई हे एक शहर आहे. या शहराचा विकास करताना प्रत्येक भागाचा विचार करता येणार नाही. मुंबईच्या प्रश्नांची मला चांगलीच जाणीव आहे. मी रेल्वेमंत्री असताना मुंबईतील उपनगरीय रेल्वे सेवेसाठी सर्वाधिक तरतूद केली होती. मुंबईतील रखडलेले काही रेल्वे प्रकल्प मार्गी लावण्याकरिता आम्ही तेव्हा पुढाकार घेतला होता. मुंबईतील मध्य व पश्चिम या दोन्ही मार्गावरील प्रवाशांना अधिकाधिक चांगली सेवा मिळाली पाहिजे यावर भर दिला होता. माझ्या मंत्रीपदाच्या कारकीर्दीत मुंबईकरांसाठी वातानुकूलित रेल्वे गाडय़ा सुरू करण्यात आल्या. आता तर गर्दीच्या वेळी या वातानुकूलित गाडय़ा भरून जातात. रेल्वे फटालांची दुरुस्ती, स्वच्छतागृहे व अन्य पायाभूत सुविधा सुधारण्यासाठी निधी उपलब्ध करून दिला होता. मुंबईत मी नवीन नाही. याशिवाय उत्तर मुंबईतील पक्षाचे चारही आमदार माझे जुने मित्र किंवा सहकारी आहेत. उमेदवारी जाहीर झाल्यावर मी प्रथम बोरिवलीत रेल्वे गाडीने गेलो तेव्हा स्वागतासाठी विद्यमान खासदार गोपाळ शेट्टी उपस्थित होते. मुंबईकरांनी भाजप आणि शिवसेना युतीला भरभरून प्रेम दिले आहे. उत्तर मुंबईत झोपडपट्टीवासीयांचा प्रश्न सगळय़ात गंभीर आहे. हा प्रश्न सोडविण्यास माझे प्राधान्य असेल. भाजपसाठी सोपा असलेल्या उत्तर मुंबईत आपली उमेदवारी लादण्यात आल्याचा आरोप होत आहे. याबद्दल आपली भूमिका काय आहे? मुंबई एकच आहे हे मी आधीच सांगितले आहे. मुंबईच्या प्रश्नांची मला चांगली जाणीव आहे. माझे वडील वेदप्रकाश हे राज्यसभेचे खासदार होते तर आई चंद्रकांता गोयल आमदार होती. उभयतांनी मुंबईच्या प्रश्नांवर वाचा फोडली होती. स्थानिक किंवा बाहेरचा हा भेदभाव करणेच मुळात चुकीचे आहे. लोकसभा निवडणुकीत मतदार राष्ट्रीय प्रश्नांवर मतदान करतात. पंतप्रधान मोदी यांना पुन्हा निवडून देण्याचा निर्धार लोकांनी केला आहे. २०१४ आणि २०१९ मध्ये उत्तर मुंबई मतदारसंघातील सुमारे ७० टक्के मतदारांनी मोदी यांना मते दिली होती. लोकांना काय वाटते हे महत्त्वाचे असते. पक्षाने मला उत्तर मुंबईतील उमेदवारी दिली आहे. शेवटी पक्ष निर्णय घेत असतो. मी एक मुंबईकर आहे. तसेच मुंबईचे प्रश्न सोडविण्यासाठी मीपण पुढाकार घेतला आहे. आज मुंबईतील रेल्वे सेवा सुधारल्याचे सर्वच मान्य करतात. माझ्या रेल्वेमंत्रीपदाच्या काळात अनेक कामे मार्गी लागली होती. प्रचारासाठी मी फिरायला लागल्यापासून लोकांचे मिळणारे प्रेम बघून उत्तर मुंबईकरांनी मला स्वीकारले आहे. लोकसभा निवडणुकीतील चित्र काय वाटते? जनतेने मोदी यांच्या हाती पुन्हा सत्ता देण्याचा ठाम निर्धार केला आहे. जनता मोदी यांच्या पाठीशी ठामपणे उभी आहे. विरोधक आहेतच कुठे? आम्ही कोणाच्या विरोधात लढत आहोत हेच समजत नाही. ‘इंडिया’ आघाडी ही देश तोडण्याचे काम करीत आहे. इंडिया कुठे मला दिसत नाही. मोदी सर्व समाज घटकांना जोडून देश पुढे नेण्याचे काम करीत आहेत. दुसरीकडे विरोधक देश तोडण्याची भाषा करीत आहेत. कर्नाटकातील काँग्रेसच्या खासदाराने दक्षिण भारत स्वतंत्र करण्याची भाषा केली आहे. यावरून काँग्रेसचे मनसुबे स्पष्ट होतात. विरोधकांकडे काहीच मुद्दे नाहीत. जातनिहाय जनगणनेची मागणी करीत समाजांमध्ये फूट पाडण्याचेच प्रयत्न केले जात आहेत. काश्मीरपासून कन्याकुमारीपर्यंत मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने विकासावर भर दिला. निधी उपलब्ध करून दिला. मोदी सरकारच्या काळात झालेली कामे आता जनतेला दिसत आहेत. याउलट जोडतोडशिवाय विरोधकांकडे काहीच मुद्दे नाहीत. इंडिया आघाडीची घोषणा झाली. पण कुठे आहे ही आघाडी? केरळमध्ये डावे पक्ष काँग्रेसवर टीका करतात. ममता बँनर्जी यांनी काँग्रेसला उभेच केले नाही. पंजाबमध्ये आम आदमी पार्टीने काँग्रेसला विश्वासातही घेतले नाही. अशी विरोधकांची आघाडी देशाला काय कार्यक्रम देणार? डाव्या पक्षांमुळे देशाचे नुकसानच झाले आहे. डाव्यांचा राजकीय कार्यक्रम कधीच विकासाचा नसतो. दक्षिण - उत्तर भारत वादाबद्दल आपण काँग्रेसला दोष देता. पण २०२६ नंतर लोकसभा मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेनंतर दक्षिणेतील मतदारसंघ कमी होऊन उत्तर भारतातील मतदारसंघ वाढणार आहेत. तेव्हा दक्षिण - उत्तर अशी सरळसरळ विभागणी होणार नाही का? अशी विभागणीची भाषाच करणे चुकीचे आहे. पंजाब, उत्तर प्रदेशमध्ये मोठय़ा प्रमाणावर गहू पिकतो. दक्षिण भारतात तांदूळ पिकतो. गुजरातच्या किनाऱ्यावर तेल मिळते. गहू दक्षिण भारतात पाठवणार नाही किंवा तांदूळ उत्तर भारतात उपलब्ध करून देणार नाही. तेल दक्षिणेकडे पाठविणार नाही अशी संकुचित वृत्ती कधीच घेता येणार नाही. मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेनंतर दक्षिण भारतातील जागा कमी होणार आणि उत्तरेतील जागा वाढणार या खोटा प्रचार सुरू झाला आहे. केवळ लोकसंख्या या निकषांवर मतदारसंघांची वाटणी होत नसते. अन्य काही घटकही असतात. तसेच पुनर्रचना करण्यासाठी आयोग असतो. एखाद्या भागावर अन्याय होतो हे निदर्शनास आल्यास निकष बदलता येतात. निवडणुकीनंतर देशात जनगणनेचा निर्णय घेतला जाईल. त्यानंतर मतदारसंघांची पुनर्रचना होईल. विरोधकांकडे काही मुद्दे नसल्याने देश तोडण्याची अशी भाषा केली जात आहे. निवडणूक रोखे रद्द करण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावर आपली प्रतिक्रिया काय आहे? निवडणूक रोखे रद्द झाल्याचा खरा फटका हा विरोधकांना बसणार आहे. जनसंघ किंवा भाजप विरोधात असताना आम्ही ते अनुभवले आहे. माझे वडील अनेक वर्षे भाजपचे खजिनदार होते. तेव्हा विरोधात असलेल्या जनसंघ किंवा भाजपला निधीच मिळत नसे. मोदी सरकारने निवडणूक रोखे ही योजना सुरू केली. त्यामुळे विरोधकांनाही निधी मिळाला. देशातील ५५ टक्के खासदार आणि निम्म्या राज्यांमध्ये भाजपची सत्ता असताना एकूण रोख्यांमध्ये बिगर भाजप पक्षांना ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक मदत मिळाल्याची आकडेवारी समोर आली आहे. यावरून विरोधकांनाही निधी मिळाला होता. काँग्रेसने नेते किती ओरड करीत असले तरी पक्षाला ११०० ते १२०० कोटी मिळाले. तृणमूल, द्रमुक या पक्षांनाही निधी मिळालाच विरोधकांना रोख्यांचे वावडे होते तर रोखे परत का केले नाहीत? रोख्यांवर टीका करायची आणि मिळालेली मदत स्वीकारायची ही विरोधकांची दुटप्पी भूमिका होती. निवडणूक रोख्यांचा हेतू साध्य झाला होता. पण त्यावरून उगाचच काहूर उठविण्यात आले. काही त्रुटी असत्या तर त्यात बदल करता आले असते. विविध देशांबरोबर होणाऱ्या मुक्त व्यापार करारांबाबत भूमिका काय आहे? ब्रिटनबरोबरील करार रखडल्याबद्दल आपल्या देशाकडे अंगुलीनिर्देश केला जातो याबद्दल नेमकी भूमिका काय आहे? कोणत्याही राष्ट्राबरोबरील मुक्त व्यापार करारांमध्ये (फ्री ट्रेड अ‍ॅग्रीमेन्ट) भारताच्या हिताला अधिक प्राधान्य दिले जाते. काँग्रेस सरकारच्या काळात झालेल्या मुक्त व्यापार करारांमध्ये भारताच्या व्यापारांचे हित साधले गेले नव्हते. याचे परिणाम देशातील उद्योग क्षेत्र आजही भोगत आहे. भारताची अर्थव्यवस्था भविष्यात ३५ लाख कोटी डॉलर्सची होणार आहे. यामुळे भारताशी करार करताना साडेतीन लाख कोटी डॉलर्सची अर्थव्यवस्था नव्हे तर ३५ लाख कोटी डॉलरच्या आकारमानाच्या अर्थव्यवस्थेबरोबर व्यापार करायचा आहे हे लक्षात घेऊनच तशा वाटाघाटी केल्या जातात. भारतात होणारा विकास, वाढता अर्थव्यवस्था याची जगालाही चांगली माहिती झाली आहे. जगातील मोठय़ा फंड कंपनीच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांसी माझी अलीकडेच अमेरिकेत भेट झाली तेव्हा त्यांनी भारतातील विदेशी चलन किंवा एकूण अर्थव्यवस्थेबद्दल आम्हाला काहीच चिंता नाही हा दाखला दिला होता. विदेशी गुंतवणूकदार, भांडवलदार यांच्यात भारताबद्दल विश्वासाचे वातावरण तयार झाले आहे. पूर्वी असा विश्वास वाटत नव्हता. यामुळेच ब्रिटन काय किंवा अन्य कोणत्याही देशांबरोबर मुक्त व्यापार करार करताना देशातील सर्व संबंधितांच्या हिताचा विचार करूनच वाटाघाटी केल्या जातात. ब्रिटनबरोबरील वाटाघाटी योग्य पथावर आहेत. तसेच बंद दाराआड होणाऱ्या चर्चेची आम्ही कधी वाच्यता करीत नाही. मुक्त व्यापार करताना भारतातील शेतकरी, कृषी क्षेत्र, मच्छीमार, व्यापारी, लधु उद्योजक यांच्या हिताचे रक्षण करणे हे आमचे मुख्य उद्दिष्ट असते. देशातील निर्मिती क्षेत्राला फटका बसू नये याची खबरदारी घेतली जाते. स्वित्र्झलडबरोबर झालेल्या मुक्त व्यापार करारात आपल्या देशातील दुग्धजन्य क्षेत्रावर परिणाम होणार नाही याची पूर्ण खबरदारी घेण्यात आली होती. ब्रिटनबरोबरील करारात भारताचा अधिक फायदा होईल या दृष्टीने वाटाघाटी सुरू आहेत. मुंबईचा एक शहर म्हणून विकास करण्याची केंद्र व राज्य सरकारची योजना आहे. मुंबईचा उत्तर मुंबई, ईशान्य मुंबई वा दक्षिण मुंबई असा वेगळा विचारच करता येणार नाही. मुंबई हे एक शहर आहे. या शहराचा संपूर्ण विकास झाला पाहिजे. बोरिवली किंवा कुलाब्यातील प्रश्न वेगळे असले तरी मुंबई शहर म्हणून या साऱ्या प्रश्नांची उकल करायला लागेल. मुंबईने विविध समाज घटकांना जोडले आहे. जागतिक दर्जाच्या या मुंबईचा विकास झाला पाहिजे हा सरकारचा निर्धार असल्याचे केंद्रीय वाणिज्य व उद्योगमंत्री पीयूष गोयल यांनी ‘लोकसत्ता लोकसंवाद’ कार्यक्रमात बोलताना स्पष्ट केले. त्यांच्याशी झालेल्या संवादाचा सारांश : भाजपला वातावरण सारे अनुकूल आहे, असा दावा करता. मग राज्यातील अन्य पक्षांमधील नेत्यांना पक्षात प्रवेश देण्याचा भाजपला गरज का भासते ? मोदींच्या नेतृत्वाखाली देशाचा विकास होत आहे आणि देश वेगाने पुढे जात आहे याची खात्री पटल्यानेच अन्य पक्षांमधील नेत्यांना भाजपचे आकर्षण वाटत आहे. ही नेतेमंडळी स्वत:हून भाजपमध्ये येत आहेत किंवा पक्षात प्रवेश करण्याची इच्छा दर्शवीत आहेत. भाजपचा फायदा होणार असल्याने या नेत्यांना पक्षात प्रवेश दिला जातो. अन्य पक्षांमधील नेत्यांना भाजपमध्ये प्रवेश देण्याचा निर्णय हा प्रदेश पातळीवर घेतला जातो. फक्त केंद्रीय नेतृत्वाची त्याला मान्यता घेतली जाते. एकनाथ शिंदे, अजित पवार किंवा अशोक चव्हाण आदी नेत्यांना बरोबर घेण्याचा निर्णय हा प्रदेश पातळीवरील नेत्यांनीच घेतला होता.
