मुंबई : आरोग्य सेवेतील खाजगीकरणाला कामगार सेनेचा विरोध, अर्थसंकल्पातील घोषणेमुळे कामगारांमध्ये असुरक्षितता

मुंबई महानगरपालिकेने आरोग्य विभागासाठी सार्वजनिक खाजगी भागीदारी धोरण आणण्याचे ठरवले आहे. मुंबई महापालिकेची विविध रुग्णालये, प्रसूतीगृहे दवाखाने ३० वर्षांपर्यंत प्रचलन व परीरक्षण करण्याकरिता म्हणजेच या आरोग्य सेवा चालवण्याकरिता इतर संस्थांकडे ३० वर्षाकरिता दिले जाणार आहेत. त्याकरिता लवकरच इच्छुक संस्थाकडून अर्ज मागवले जाणार आहेत.

विकास नियोजन आराखडा २०३४ अंतर्गत आरोग्य सेवेसाठी आरक्षित जमिनी, रुग्णालये, प्रसूतीगृहे, दवाखाने यांचा या धोरणात समावेश केला जाणार आहे. त्यामुळे रुग्णांना करावा लागणारा खर्च आणि मुंबई महानगरपालिकेचा खर्च कमी होईल असा विश्वास पालिका प्रशासनाला आहे.

पालिकेच्या या धोरणाला भारतीय कामगार सेनेने विरोध केला आहे. हे धोरण म्हणजे खाजगीकरणाचा डाव असून यामुळे कार्यरत कर्मचाऱ्यांना हटवून कंत्राटी कामगारांची भरती करण्यात येणार आहे. तसेच आरोग्य सेवा देताना मनमानी केली जाणार असल्याचा आरोप कामगार सेनेचे अध्यक्ष बाबा कदम यांनी केला आहे.

दरम्यान, महापालिकेच्या आरोग्य विभागाच्या अनेक वास्तू बांधून होतात पण मनुष्यबळाऐवजी त्या सेवा देता येत नाहीत. त्याकरिता हे धोरण आणल्याची प्रतिक्रिया पालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी दिली.

पहिल्या टप्प्यात आरोग्य सेवामध्ये पीपीपी धोरण…

१) दहिसरमधील ४९० रुग्णशय्यांचे भगवती रुग्णालय

२) बोरिवलीतील पंजाबी गल्ली चिकित्सा केंद्र (डायग्नॉस्टिक सेंटर)

३) माहीमचे जाखादेवी आरोग्य सुविधा केंद्र

४) विक्रोळी पार्कसाईट रुग्णालय

५) देवनार मधील ३०० रुग्णाशय्येचे एमएमआरडीएकडून हस्तांतरित होणारे रुग्णालय

आरोग्य विभागाचा खर्च जास्त उत्पन्न कमी

एका छोट्या महानगरपालिकेच्या संपूर्ण अर्थसंकल्पाचे आकारमान जेवढे असते तेवढी तरतूद म्हणजेच साधारण तीन हजार कोटी दरवर्षी मुंबई महापालिका फक्त आरोग्य विभागासाठी करत असते. त्यापैकी काही ठराविक भांडवली तरतूद आरोग्य विभागाशी संबंधित विकासकामांकरीता राखीव ठेवलेली असते.

सन २०२५-२६ या कालावधीसाठी पालिकेची आरोग्य विभागासाठी एकूण तरतूद ७३८० कोटी आहे. त्यापैकी भांडवली खर्चासाठी २१७२ कोटी राखीव आहेत. तर ५२०७ कोटी महसूली खर्च म्हणजेच आस्थापना विभागावर खर्च होणार आहेत.