मुंबई : खार (पूर्व) येथील रेल्वे जमिनीवरील रहिवाशांच्या घरांवर निष्कासन कारवाई करण्यास उच्च न्यायालयाने नुकतीच अंतरिम स्थगिती दिली. न्यायालयाच्या निर्णयालामुळे रहिवाशांना तात्पुरता दिलासा मिळाला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, रेल्वेच्या जागेवरील कोणतीही बांधकामे निष्कासित करण्यापूर्वी किंवा हटवण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यापूर्वी तेथील रहिवाशांच्या पुनर्वसानाकरिता योग्य निवासस्थान शोधण्यासाठी सर्वेक्षण करणे आवश्यक आहे. तथापि, पश्चिम रेल्वेच्या मालमत्ता अधिकाऱ्याने निष्कासन कारवाईबाबत काढलेल्या ५ डिसेंबर रोजीच्या आदेशात असे सर्वेक्षण करण्यात आल्याचा कुठेही उल्लेख केलेला नाही, असे निरीक्षण न्यायमूर्ती रियाझ छागला यांच्या एकलपीठाने नोंदवले. तसेच, ५ डिसेंबरच्या निष्कासन कारवाईबाबत काढलेल्या आदेशाच्या अंमलबजावणीला अंतरिम स्थगिती दिली.
सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत रहिवाशांना निष्कासित करणे) कायद्याअंतर्गत पश्चिम रेल्वेच्या मालमत्ता अधिकाऱ्याने ५ डिसेंबर रोजी काढलेल्या आदेशानुसार, आदेश उपलब्ध झाल्यापासून १५ दिवसांच्या आत जागा किंवा घरे रिकामी करण्यात यावीत. तसेच, घरे रिकामी करण्यास नकार दिला तर बांधकामधारकांना बळाचा वापर करून जागेवरून हटवण्यात यावे, असे म्हटले होते. या आदेशाविरोधात अपील करण्याची कोणतीही तरतूद नसल्यामुळे पश्चिम रेल्वेच्या मालमत्ता अधिकाऱ्याने दिलेला आदेश रद्द करावा या मागणीसाठी खार तीन बांगला झोपडपट्टी येथील १७ रहिवाशांनी उच्च न्यायालयात धाव घेऊन याचिका केली होती. पश्चिम रेल्वेच्या मालमत्ता अधिकाऱ्याचे हे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाच्या सप्टेबर २०२१च्या निर्णयाचे उल्लंघन असल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला होता.
या प्रकऱणातील बरेचजण उपेक्षित समुदायातील असल्याचा दावाही याचिकेत करण्यात आला होता. त्याचप्रमाणे, महापालिकेच्या १ जानेवारी २०००च्या सर्वेक्षणात याचिकाकर्ते पुनर्वसनासाठी पात्र आहेत, असा दावा करून याचिकाकर्त्यांनी त्याबाबतची कागदपत्रे न्यायालयात सादर केली होती. याचिकाकर्त्यांची बाजू ग्राह्य धरून एकलपीठाने पश्चिम रेल्वेच्या मालमत्ता अधिकाऱ्याच्या ५ डिसेंबर रोजीच्या आदेशाला अंतरिम स्थगिती दिली.
