संस्थांच्या हरकती महापालिका जाणून घेणार
मुंबईतील सहा चौपाटय़ांवर जीवरक्षक तैनात करण्यासाठी एका विशिष्ट कंपनीला डोळ्यासमोर ठेवून निविदांमध्ये अंतर्भूत करण्यात आलेल्या अटींविरोधात मुंबईतील जीवरक्षक संस्थांनी एल्गार पुकारताच पालिका प्रशासनाने एक पाऊल मागे घेत बुधवारी निविदा प्रक्रियेला मुदतवाढ दिली. इतकेच नव्हे तर मुंबईतील जीवरक्षक संस्थांकडून निविदेमधील अटी आणि शर्तीबाबत अर्ज मागविण्यात आले आहेत. त्यानंतर चौपाटय़ांवर जीवरक्षक तैनात करण्याचा निर्णय घेण्यात येणार आहे.
मुंबईमधील समुद्रकिनाऱ्यांवर फेरफटका मारण्यासाठी मोठय़ा संख्येने पर्यटक येत असल्याने तेथे जीवरक्षक तैनात करण्याचा निर्णय घेत पालिकेने निविदा मागविल्या होत्या. गणेशोत्सवादरम्यान राबविण्यात आलेल्या निविदा प्रक्रियेत सहभागी होणे शक्य नसल्याची तक्रार मुंबईतील जीवरक्षक संस्थांनी केली होती. त्याची दखल घेत या निविदा प्रक्रियेला पालिकेने २७ सप्टेंबपर्यंत मुदतवाढ दिली होती. मात्र मुंबईमधील संस्थांनी निविदेमध्ये समाविष्ट केलेल्या अटी आणि शर्तीबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण केले होते. एकाच कंपनीला कंत्राट मिळावे यादृष्टीने निविदेत अटी समाविष्ट केल्याचा आरोपही या संस्थांनी केला होता. या संदर्भात ‘लोकसत्ता, मुंबई’च्या बुधवारच्या अंकात ‘जीवरक्षकांसाठी एका कंपनीवरच जीव’ या मथळ्याखाली वृत्त प्रसिद्ध झाले.
बुधवारीच या निविदा उघडण्यात येणार होत्या. मात्र वृत्त प्रसिद्ध होताच पालिका अधिकाऱ्यांची धावपळ उडाली. मुंबईतील जीवरक्षक संस्थेच्या काही प्रतिनिधींनी बुधवारी पालिका अधिकाऱ्यांची भेट घेऊन याबाबत व्यथाही मांडली. अखेर या निविदा प्रक्रियेला आणखी १५ दिवसांची मुदतवाढ देण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला.
म्हणणे ऐकून घेण्याची तयारी पालिकेने दाखविल्याने मुंबईतील जीवरक्षक संस्थांनी एक पाऊल मागे घेतले आहे. भविष्यात सनदशीर मार्गाने लढाई लढण्याचा या संस्थांचा विचार आहे.
– रुपेश कोठारी, गिरगाव चौपाटी लाइफगार्ड असोसिएशन
जीवरक्षक तैनात करण्यासाठी मागविण्यात आलेल्या निविदेचा बुधवारी अखेरचा दिवस होता. मात्र जीवरक्षक संस्थांनी घेतलेली हरकत लक्षात घेत १५ दिवसांची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. संस्थांचे म्हणणे ऐकून योग्य तो निर्णय घेतला जाईल.
– रामभाऊ धस, उपायुक्त, मध्यवर्ती खरेदी खाते
