Mumbai Local Train News: मुंबई लोकलच्या डब्यांच्या रचनेत एक महत्त्वपूर्ण बदल करण्यात येणार आहे. यानुसार ज्येष्ठ नागरिकांना लोकल ट्रेनमध्ये अधिक आरामात प्रवास करण्याची सुविधा उपलब्ध होणार आहे. योजना आखली आहे. पीआयएलमध्ये म्हटले आहे की मुंबईच्या उपनगरीय लोकलमधून दररोज सुमारे ५०,००० ज्येष्ठ नागरिक प्रवास करतात. या प्रवाशांसाठी २०२२ मध्ये दाखल केलेल्या जनहित याचिकेद्वारे मुंबई उच्च न्यायालयात मागणी केल्यानंतर रेल्वेने वृद्धांसाठी एक सामानाचा डबा राखीव ठेवण्याची योजना आखली आहे.
६६ वर्षीय याचिकाकर्ते केपी पुरुषोत्तम नायर यांनी याचिकेत म्हटल्यानुसार, सेकंड क्लासमधील ज्येष्ठांसाठी समर्पित मर्यादित १४ जागांवर गर्दीच्या वेळेत तरुण प्रवासी अगोदरच बसलेले असतात त्यामुळे वृद्धांना बसण्यासाठी जागा मिळणे अवघड होते.
सूत्रांनी सांगितले की, “रेल्वेने नुकतेच न्यायालयात एक शपथपत्र दाखल केले आहे ज्यात असे म्हटले आहे की एका सामानाच्या डब्याचे रूपांतरज्येष्ठ नागरिकांसाठी आरक्षित डब्यात केले जाऊ शकते.”
काही महिन्यांपूर्वी, रेल्वेने एक सर्वेक्षण केले होते ज्यामध्ये असे आढळून आले होते की सामानाच्या बोगीमधील सुमारे ९०% प्रवासी सामान्य श्रेणीतील प्रवासी आहेत. अशा चार डब्यांतपैकी एक ज्येष्ठ नागरिकांसाठी आरक्षित ठेवल्याने उर्वरित १० % मालवाहून नेणाऱ्या प्रवाशांना अडचण होण्याची शक्यता कमी आहे. एका 12-डब्याच्या ट्रेनमधील सामानाच्या डब्यांसाठी ६.१८% क्षेत्र व्यापतात, परंतु प्रवासी यातील ०.३२ टक्केच असतात, असे अधिकाऱ्याने सांगितले. तुलनेने, सामान्य श्रेणीचे डब्बे ७१% ट्रेन क्षेत्र व्यापतात परंतु ९०% प्रवासी असतात.
रेल्वे अधिकाऱ्यांनी ही आकडेवारी मांडत सांगितले की, “या आकडेवारीवरून असे दिसून येते की सामान्य डब्यात जास्त गर्दी असल्याने तिथे ज्येष्ठ नागरिकांना राखीव सीट ठेवणे कठीण होईल. मध्य रेल्वेवरील १२ डब्बा कोचमध्ये ८८ जागा असलेले ४ सामान्य प्रथम श्रेणीचे डबे, ३९ आसनांसह ३ महिला आणि शारीरिकदृष्ट्या-अपंगांसाठी दोन डब्यांमध्ये ३८ जागा आहेत. २२१ आसनांसह तीन महिला डब्यांच्या ट्रेन आहेत आणि त्यात ८ सामान्य डब्यांमध्ये ६२८ जागा आहेत.
हे ही वाचा<< चांद्रयान ३ च्या प्रक्षेपणाचा ‘हा’ Video खोटाच; फॉरवर्ड करून हसं होण्यापेक्षा ‘ही’ चूक ओळखा
२०१४ मध्ये, न्यायमूर्ती अभय ओका आणि न्यायमूर्ती ए. एस. गडकरी यांच्या खंडपीठाने जनहित याचिकेवर सुनावणी घेतली होती. याचिकेच्या अनुषंगाने, मुंबई उच्च न्यायालयाने जानेवारी २०१५ मध्ये पश्चिम व मध्य रेल्वेला प्रत्येक उपनगरीय ट्रेनमध्ये ज्येष्ठ नागरिकांसाठी १४ जागा राखून ठेवण्याचे निर्देश दिले होते.
