दहीहंडी उत्सवात १८ वर्षांखालील गोविंदांच्या सहभागासह २० फुटांपेक्षा अधिक थर रचण्यास न्यायालयाने घातलेल्या बंदीबाबत गोविंदा मंडळांमध्ये नाराजी आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाचा आदर आहे, पण त्यांनी दिलेल्या या निर्णयाचे आम्ही स्वागत करू शकत नाही. यामुळे दहीहंडी उत्सवातील थरार नाहीसा होईल, अशी प्रतिक्रिया गोविंदा मंडळांकडून व्यक्त करण्यात येत आहे.माझगाव, ताडवाडी येथील श्री दत्त क्रीडा मंडळाचे बाळा पडेलकर म्हणाले, दहीहंडी हा मैदानी खेळ असून आता दहीहंडी उत्सवातील थरार नाहीसा होईल. दहीहंडी उत्सवापासून तरुणाई लांब जाईल. १८ वर्षांखालील गोविंदांच्या सहभागावर बंदी घातल्याने आता आपोआपच वरचे थर रचले जाणार नाहीत. उंची जास्त असल्यानेच गोविंदा पथके दहीहंडीपूर्वी कसून सराव आणि तयारी करायचे. आता चार थरांच्या उंचीसाठी कोण कशाला प्रयत्न करतील. न्यायालयाचा आम्ही मान राखतो पण हा निर्णय मान्य करणे जड जात आहे.विलेपार्ले येथील पार्ले स्पोर्टस्च्या गीता झगडे यांनी सांगितले, या निर्णयाने मोठा धक्का बसला आहे. गेल्या वर्षी आमच्या मंडळाच्या महिलांनी सात थर लावले होते. पण तो थर पडला. यंदा पुन्हा तेवढेच थर रचून विक्रम करण्याचा प्रयत्न होता. पण आता तो करता येणार नाही, याचे वाईट वाटते. आमच्याप्रमाणेच अन्य गोविंदा मंडळांनाही सराव व तयारी सुरू केली होती. या निर्णयामुळे काही आयोजकांनी दहीहंडी न बांधण्याचा निर्णय घेतला आहे, ते चीड आणणारे आहे. म्हणजे उंचीची स्पर्धा तुम्ही सुरू केली आणि आता न्यायालयाच्या आदेशामुळे मर्यादा आल्यामुळे तुम्ही दहीहंडीच बांधणार नाही, हे अयोग्य आहे. गोविंदा पथके, गोविंदांनी केलेली तयारी, त्यांची मेहनत याचा मान राखत दहीहंडी बांधली पाहिजे, असे वाटते.सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागणार?उच्च न्यायालयाने दहीहंडी संदर्भात जो काही निर्णय दिला आहे त्याचा आम्ही मान राखतो. मात्र न्यायालयाने १८ वर्षांखालील गोविंदांच्या सहभागास आणलेली बंदी निराशाजनक असल्याचे मत दहीहंडीचे आयोजक काँग्रेस आमदार कृष्णा हेगडे यांनी स्पष्ट केले. त्याऐवजी न्यायालयाने वयोमर्यादा १४ वर्षांपर्यंत मर्यादित करणे अपेक्षित होते. न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर या वेळी दहीहंडीचे आयोजन न करण्याचा निर्णय घेतल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. या संदर्भात विभागातील काही गोविंदा पथकांनी संपर्क साधला असून निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्याची विनंती केली आहे. याबाबत योग्य विचार करून पुढील निर्णय घेण्यात येईल असेही ते म्हणाले.
